तीस वर्षभन्दा धेरै समय लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास गरिएको भए पनि सरकारका प्रमुख अंगहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत हेर्दा जनअपेक्षाअनुसार सुधारका संकेत देखा परेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राजनीतिक दलका क्रियाकलाप, शैली र व्यवहार, न्यायिक अंगहरु, विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको विभिन्न सूचकबाट देखिएको छ । अर्कातिर, राजनीतिक नेतृत्व, सत्ता सञ्चालकहरु र कर्मचारीहरु भ्रष्ट्राचारमा मुछिँदै गएका धेरै उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शासन पद्धतिका महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । 

१. संघीयता र धर्म निरपेक्षता

नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र अपनाए पनि हाल विशेषगरी संघीयता र धर्म निरपेक्षता सान्दर्भिक नभएको र राष्ट्रपतिको भूमिका सकारात्मक नभएको भन्ने जनआवाज सुनिन थालेकोछ । राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत अधिकांश निकायले पारदर्शी, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार कार्य गर्न नसकेको भन्दै समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

२. विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यशैली 

सबै प्रकारको न्याय निरुपण गर्ने र जनतालाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने निकाय न्यायपालिका नै विश्वासको संकटमा फस्दै गएको छ । विशेषगरी सरकारी अधिकारीलाई कानुनविपरीतका काम गर्न रोकी जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने भरपर्दो निकाय न्यायपालिका हो । न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा बढुवा र कार्यसम्पादनमा राजनीतिक नेताहरुबाट गरिएको दलगत हस्तक्षेपबाट न्यायालय पनि प्रभावित भयो ।

राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाएर न्यायालयमा नियुक्ति हुने होडबाजीले अन्तत न्याय सम्पादनमा गम्भीर संकट देखा परेको छ । हालैका केही फैसलाहरूमा न्यायालयले गरेका निर्णय कानुन सम्मत नदेखिनुका साथै पूर्णरुपमा राजनीतिक दलका नेताको प्रभाव देखिएको छ । न्यायालयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र नेतालाई खुसी पार्ने प्रवृत्तिले न्यायालय न्याय निरुपणका क्रममै गम्भीर विवादमा फस्दै गएको हो ।

राजनीतिक दल निकटका कानुन व्यवसायीहरु दलगत भागबन्डाका आधारमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रालाई काखी च्याप्ने न्यायाधीश नियुक्तिको गलत अभ्यासलाई बढावा दिइरहेका छन् । अन्ततः मुद्दाका वादीप्रतिवादी नै दलका नेताको घरघरमा धाउनुपर्ने अवस्थाले जनताले न्याय पाउन सकेनन् । सविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यवस्थाअनुसार न्यायालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा व्यक्ति वा दलका नेता रिझाउने गरी फैसला लेखिन थालेको छ । यसरी न्यायापालिकाको पछिल्लो कार्यशैली र व्यवहार, न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषयको पुनरवलोकन र समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

३. व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा सामञ्जस्य 

शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वय र सामञ्जस्य रहेको जनताले अनुभव गर्न सकेका छैनन । समग्र व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप र कार्यशैली मनोगत र अव्यवस्थित हुँदै आइरहेको छ । राज्यका तीन अंगहरु न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रभावकारी कार्यशैली र अभ्यासबाट नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था सार्थक हुने हो ।

यसैगरी, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारका अधिकांश निर्णय दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित बन्दै गएकाले जनप्रतिनिधिमाथि क्षेत्राधिकार मिचेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, स्थानीय स्रोतसाधन दोहन गरेकोजस्तो गम्भीर आरोप लागेको छ । सरकार संचालनको क्रममा गरिएको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश निर्णय पटकपटक विवादास्पद बन्दै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रक्रियासंगत, पारदर्शी, आधिकारिक  र सामूहिक स्वामित्व अनिवार्य सर्त हुन् । तर, सरकारका यी निर्णयहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकायका अनुसन्धानको दायरामा नआउने भन्ने अभ्यासको पनि समक्षा हुनुपर्ने धेरै घटना क्रमबाट देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट नै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हुने प्रचलनले प्रायः मनोगत र स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको देखिएको छ ।

सुकुमवासी आयोग, समाज कल्याण परिषद्, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायतका निकायमा हठात नियुक्ति र हस्तक्षेप गरेर सरकार स्वयंले कोरोना संक्रमणकालको बेवास्ता गरेको छ । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वाभाविक  मानिए पनि प्रक्रिया र विधि स्थापित गर्ने क्रममा अन्ततः अव्यावहारिक भएको कैयौं उदाहरण छन् ।  

तसर्थ, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र कार्यशैली पनि संसद्को विषयगत समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पारी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । 

४. राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन 

अपवादबाहेक राजनीतिक दलका अधिकांश नेतृत्वको कार्यशैली मनोगत र एकांगीे छ । एकै जना पटकपटक धेरै समयसम्म पदमा रहने गलत संस्कारले देश विकासको पद्धति र प्रक्रियाका साथै राजनीतिक संस्कारको पाटोमा गम्भीर असर परेकाले यसमा परिमार्जन र सुधार आवश्यक छ । विगत लामो समयदेखिको अनुभव र उपभोग गरिँदै आएको राजनीतिक व्यवस्था र यसका अवयवहरु, धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषय, राष्ट्रपतिको भूमिका र अवस्था, मोजुदा प्रशासनिक, न्यायिक र यससँग गाँसिएको व्यवस्थामा धेरै कमी कमजोरी र एकाकीपन हुनाले समग्र पुनरवलोकन, परिमार्जन र समीक्षा हुनुपर्ने देखिएको छ । 
अधिवक्ता