राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भग लिने वातावरण बनाउन सरकारले हुने र नहुने सबै उपाय अपनाउँदा पनि उनीहरूको बिच्किने क्रम रोकिएन । अभैm पनि सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजपाका नेतालाई रिझाउन लागिरहेकै छन् । लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरू बढी उदार, लचिलो र पूर्वक्रियाशील हुनैपर्छ । अर्कातिर, राजपाका नेताहरू भने एकपछि अर्को बखेडा झिकेर निर्वाचनबाट भाग्ने प्रयासमा लागिका छन् । अहिले त राजपाले विधिवत् नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरिसकेको छ । आपूmले बहिष्कार गर्नेमात्र हैन निर्वाचन बिथोल्ने गरी राजपाका नेताले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।
निर्वाचन बिथोल्ने नेताहरूको घोषणासँगै जिल्लामा राजपाका कार्यकर्ताले अरू दलका नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्न थालेको फाट्टफुट्ट समाचार आउन थालेको छ । सम्भवतः राजपाले चुनाव बहिष्कार गर्नुभन्दा बढी आपत्ति र चिन्ताको विषय उनीहरूको आक्रामक र हिंसात्मक प्रवृत्ति हो नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्पmबाट प्रमुख पदका उम्मेदवारको गाडीमा मंगलबार बिहान राष्ट्रिय जनता पार्टीका स्थानीय नेताले ढुंगाले हानेका छन् । पूर्वी तराईका केही ठाउँमा पनि राजपाका कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसको झन्डा जलाएका छन् । चुनावमा भाग लिन चाहने नेता कार्यकर्तामाथि भौतिक आक्रमण गर्ने हल्ला चलाइएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास हुनसक्ने हल्ला पनि गरिएको छ । समग्रमा राजपाका नेताहरु तराईमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति खलबलियोस् र सरकार निर्वाचनबाट पछि हट्न बाध्य होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता जुनसुकै कारणबाट भए पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेर आत्मघाती राजनीति गर्न चाहन्छन् भने अरू कसैले त्यसलाई रोक्न सक्तैन । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नै राजपाका नेताहरूले यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । जनताले उनीहरूलाई निर्वाचनमा मत दिएनन् । सायद, उनीहरू मधेसी जनतासँग यसैको बदला लिँदैछन् । तराईका जनताले निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिनिधि चुने तर राजपाका नेतालाई जनादेश स्वीकार्य भएन । यही कुण्ठाका कारण उनीहरूले सधैँ नै नकारात्मक राजनीति गरिरहे । त्यसलाई व्यक्त गर्ने सजिलो माध्यम आन्दोलन बनाए । उनीहरूको आन्दोलनले तराईमा पचासौँ जना सपुतहरूको ज्यान गइसक्यो । मधेस आन्दोलनका नाममा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले गर्दा अहिलेको राजपाका नेताहरू जनविरोधीसमेत सिद्ध भएका छन् । तैपनि, राज्यले संविधान संशोधनलगायतका उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न अग्रसरता पनि देखायो । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरियो, स्थानीय तहको सीमा र संख्या हे्रफेर गर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पटकपटक सार्ने निर्णय गरेर आलोचना सह्यो । राजपालाई सहभागी गराउनैका लागि ऐन संशोधनसमेत गरायो । तर, राजपाका नेताहरू भने संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत चाहिने संविधान संशोधनजस्ता विषयमा अडिइरहे । सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन भन्ने यथार्थ पनि उनीहरूले कहिल्यै आत्मसात् गर्न चाहेनन् । यसैले उनीहरूको नियत र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतमा सन्देह व्यक्त गरिएको हो ।
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अधिकार राजपाका नेतालाई पनि छ । यसैका लागि उनीहरूको आलोचना गर्नु आवश्यक छैन । शान्तिपूर्णरूपमा बहिष्कारको प्रचारप्रसार गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ । त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । तर, उनीहरूको आन्दोलनले अरूको अधिकार हनन हुने अवस्था उत्पन्न भयो भने राज्यले बल प्रयोग गरेर पनि नागरिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्नै पर्छ । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, उमेदवार र अरू दलका नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण वा बलजफ्ती गर्ने वा निर्वाचन सामग्रीलगायत सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भाैतिक क्षति पुर्याउने कार्य गरेमा भने राज्य तमासा हेरेर बस्न मिल्दैन । राजपा नेताहरूको विगत हेर्दा उनीहरूले कार्यकर्तालाई बढी उत्तेजित र आक्रामक हुन उक्साएर सुरक्षाकर्मीलाई गोली चलाउन बाध्य पार्ने रणनीति अपनाउनसक्ने देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षा गर्नुपर्छ र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ । तर, राजपाको जालमा फस्नबाट सकेसम्म जोगिनुपर्छ । राजपाका नेताहरूको नियत लोकतान्त्रिक पद्धति समाप्त पार्ने हैन भने उनीहरूले निर्वाचन बिथोल्ने नाममा घरघरमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नगरून् !
