कोसी प्रदेशको सरकार गठन हुँदा व्यक्ति सांसद्को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयोग गरिएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक उच्च लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावले  बिस्तारै त्यसको स्वरूप फेरिन थाल्यो । संघकै गठबन्धन कोसीमा पनि  कायम गरियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को समर्थनमा कोसी प्रदेश सभाको बहुमत जुटाएर नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । परन्तु, एमाले कार्की मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएन । संघमा गठबन्धन फेरिएपछि कोसीमा कार्कीको सरकार हटाउने प्रयासमा पनि सबैभन्दा अगाडि एमाले नै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई २ वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो संविधानले थुनेको छ । केदार कार्की कुनै दलको नभएर प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यसैले उनलाई हटाउने संवैधानिक बाटो निकै जटिल छ ।

सम्भवतः यही जटिलताकै कारण प्रदेश सभामा कार्कीको बहुमत नरहेको देखाउन एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलका सदस्यहरूले सङ्कल्प प्रस्तावको बाटो रोजेका हुन् । सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर सरकारबाट हटाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यसैले केदार कार्कीले पनि पद नछाड्ने अडान लिएका होलान् ।   

तर, प्राविधिक वा कानुनी छिद्रका आडमा लोकतान्त्रिक शासन चलाइँदैन । यस्ति शासनको नैतिक वैधता पनि हुँदैन । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएकै विषयमा समेत शासनको नैतिक वैधता सिद्ध हुनुपर्छ । विधिको शासनको अर्थ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालन गर्नु पनि हो ।

संविधानमा प्रदेश प्रमुख वा अरू कसैलाई प्रदेश सरकार भङ्ग गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।  तर, अधिनायकवादीहरू सत्ताका लागि संविधान मिच्न हिचकिचाउँदैनन् । गण्डकी प्रदेश प्रमुखले सभामुखसमेत गनेर सरकार गठन गर्ने असंवैधानिक काम हालै गरिसकेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयको अपव्याख्या  गरेर संविधान मिच्ने काम गरेका छन् । ‘तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत’ भन्ने वाक्यांशको गलत अर्थ गरी सभामुखले निष्पक्षता त्याग गरे । यसैको आडमा आइतवार  ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारले  ३० मतमात्र पाउँदा पनि बहुमत पाएको घोषणा गरिएको छ । 

सत्ताका स्वार्थमा संविधानको अक्षर, भावना र मर्ममा बलमिच्याइँ गर्न नहिचकिचाउने अभ्यास कोसीमा दोहोरिन सक्छ । कदाचित प्रदेश प्रमुखले सरकार बर्खास्त गरेर संविधानमा नभएको अभ्यास सुरु गरे भने त्यसले निम्त्याउने जटिलता र अस्थिरता धान्न निकै कठिन हुनेछ । यसरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रम रोकियो भने अधिनायकवादीलाई सहयोग पुग्नेछ । 

संविधान मिच्ने गण्डकीको गलत अभ्यास कोसीमा दोहोरिन नदिन नेपाली कांग्रेसले आवश्यक भए त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसैले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा दिन लगाएर अर्को सरकार सहजरूपमा गठन हुने अवस्था बनाउनु उचित हुनेछ । यसै पनि बहुमत नभएपछि सरकार चल्न त सक्तैन ।

सरकार चलाउनका लागि विधायिकामा बहुमत हुनुपर्ने र बहुमत नभए सत्ता छाड्ने अभ्यास संसदीय पद्धतिको मेरुदण्ड हो । यसैले कुनै लोकतन्त्रवादी बहुमत गुमाएर पनि सत्तामा टिकिरहन चाहँदैन । कार्कीले आफूलाई लोकतन्त्रवादी सिद्ध गर्न पनि राजीनामा दिनुपर्छ । 

 संवैधानिक जटिलताको निर्क्योल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट गर्नु नै संसदीय संस्कार हो । नेपालको संविधान, २०७२ लाई क्षतविक्षत हुनबाट जोगाउने दायित्व नेपाली कांग्रेसको हो । कम्तीमा संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेकाले पनि कांग्रेसले यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सकार्नुपर्छ ।