नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान ९बजेट० संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नै पर्ने बाध्यता नभए सम्भवतः सरकारहरूले संसद्को अधिवेशन बोलाउने नै थिएनन् । बजेटको बाध्यताकै कारण वैशाख २८, २०८१ का दिन संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

संसद्को विगत अधिवेशनका अधिकांश बैठक प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चल्न दिएन । सहकारी बचत ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । तर, सरकारले समिति गठन गर्न तयार भएन । 

कांग्रेसले सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि पछि  व्यक्ति केन्द्रित नभएर समग्र सहकारी समस्याको छानबिन गर्नेगरी संसदीय समिति गठन भए मान्ने भने पनि सरकारले हठ छाडेन । बरु, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने  अलोकतान्त्रिक बाटो रोज्यो  ।  

कांग्रेसका नेताहरूले भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिए पनि आगामी अधिवेशनमा पनि संसदीय छानबिनको माग नछाड्ने अडान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसैले दुवै पक्षको जिद्दीका कारण आगामी अधिवेशन पनि  राम्ररी सञ्चालन नहुने सन्देह बढेको छ ।

हुनत, संसद्को बैठक नहुँदा पनि सहकारी बचत ठगी नै विवादको केन्द्रमा रहेको छ । सत्तारुढ घटक विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेताहरू यस मामिलामा बढी नै रक्षात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि संसदीय छानबिनसँग तर्सेका देखिन्थे ।

इलाम उपचुनावमा रास्वपाको उमेदवारको जमानत ज‍फत भएपछि भने अरु सत्तारूढ दलका नेताले संसदीय छानबिन नगर्ने अडान छाड्न थालेका छन् । एमाले नेताहरूको स्वर बदलिन थालेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सहकारी ठगीको संसदीय छानबिन गराउन तयार हुने सङ्केत गरेका छन् । 

जनमानस र विपक्षी दललाई अलमल्याउने रणनीतिबाट यस्तो देखाइएको होइन भने यो राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा सकारात्मक कदम हुनेछ । विपक्षले लामिछाने राजीनामाको विषय छाड्ने र सरकार संसदीय छानबिनका लागि तयार हुने हो भने दुवै पक्षको प्रतिष्ठा जोगिनेछ । 

यसै पनि छानबिनमा सघाउन राजीनामा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धित व्यक्ति र दलकै नैतिकताको विषय हो । त्यसको निगरानी र हिसाबकिताब जनताको जिम्मामा हुन्छ । संसद् सुचारुरूपमा सञ्चालन भए सांसद र समग्रमा राजनीतिकर्मीहरूप्रति जनमानसमा रहेको नकारात्मक धारणा कम हुनेछ ।

संसद् अवरुद्ध हुन नदिन विपक्ष पनि गम्भीर त हुनुपर्छ तर सरकारले बढी इमानदारी र गम्भीरता देखाउनुपर्छ । संसद् बैठक सुरु नहुँदै सरकार लचिलो भएमा समस्या समाधानको वातावरण बन्नेछ । शासन व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न नदिने हो भने सांसदहरूले पनि नेताहरूलाई अनुचित हठ छाड्न दबाब दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।