कानुनमा जे लेखिएको भए पनि र सर्वोच्च अदालतले जस्तो फैसला गरेको भए पनि नेपालमा प्रहरी प्रशासनले नचाहँदासम्म अपराधीले पनि सजाय भोग्न पर्दो रहेनछ । सुडान घोटाला नामले कुख्यात भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भइसके पनि भ्रष्टाचारी ठहरिएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू पक्राउ परेका छैनन् । त्यतिमात्र हैन उनीहरूको घरेलु कामदारसरह कामकाज गर्न राष्ट्रको सुरक्षाका लागि तालिम पाएका प्रहरी नै खटाइएको छ । सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाली प्रहरीलाई आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्व महानिरीक्षकलाई कैद र जरिवाना सजाय गरेको थियो । तर, उनीहरूलाई पक्रेर कारागारमा पठाउनुको साटो नेपाल प्रहरीले अर्दलीसमेत खटाएर ससम्मान राखेको छ ।
उनीहरूको घरमा प्रहरी खटिएका कारण तिनलाई फरार भन्न पनि मिल्ने देखिँदैन । उनीहरू नै फरार भए त प्रहरी खटाउनै नमिल्ने हो । उच्च अधिकृतहरूको घरेलु कामदारकारूपमा सुरक्षाकर्मीलाई खटाउने चलन सामन्ती संस्कारकै अवशेष हो । यसलाई नैतिक, मानवीय र मर्यादित अभ्यास मान्न सकिँदैन । तर, विडम्बना देशमा राजतन्त्रको उन्मूलन भइसके पनि सामन्ती संस्कार भने गएन । विशेषगरी सुरक्षा निकायमा तल्ला दर्जाका सुरक्षाकर्मीलाई हेप्ने र घरेलु कामदारसरह व्यवहार गर्ने कुप्रथा कायमै रहेको छ । गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद् कसैले पनि सुरक्षाकर्मीको मानवोचित मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्वप्रति ध्यान दिएको देखिएन । यसैगरी भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएर सजाय पाएका पूर्व महानिरीक्षकहरूलाई जोगाउन सरकारका विभिन्न निकायबीच कतै न कतै कुनै न कुनै प्रकारको साँठगाठ भएको देखिन्छ । करिब डेढ महिना पहिले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अहिलेसम्म पैmसलाको जानकारी नेपाल प्रहरीमा नपुग्नु यही मिलेमतोको उदाहरण हो । दण्डहीनतालाई यस्तै व्यवहारबाट प्रश्रय पुग्ने हो ।
लोकतन्त्रमा सबै बराबर हुन्छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरूले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न थालेपछि संसद् र आवधिक निर्वाचनले मात्र शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुनसक्तैन । हालका गृहमन्त्रीकै पार्टीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिएको छ । तर, सार्वजनिक अभिनन्दन ग्रहण गर्दै र प्रधानमन्त्रीलाई घुर्की लगाउँदै तथा आफूविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सार्वजनिक मञ्चबाट धम्की दिँदै हिँड्ने अपराधीलाई नेपाल प्रहरीले समात्न सक्तैन भन्ने पत्याउन सकिँदैन । प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई पक्रेर कारगार पठाउने अवधि तोकेर आदेश दिएको भए पनि कार्यान्वयन भएन । कर्तव्य ज्यानमा कसुरदार ठहरिएको अपराधीलाई त पक्रेर नथुन्ने प्रहरीले आफ्नै पूर्व महानिरीक्षकहरूलाई पक्रने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सजाय दिलाउने अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुनेछ । तर, यी भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूले सजाय भोग्न नपर्ने हो भने अरूलाई कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार पनि नेपाल प्रहरीले गुमाउनेछ । यसैले सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले लाजमर्दो लाचारी नदेखाऊन् । सर्वोच्च अदालतले नै यसमा अनुगमन गरेर सजायको जानकारी नेपाल प्रहरीमा पुग्न किन ढिलो भएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरोस् र महान्यायाधिवक्तालाई तत्काल आदेश प्रहरीमा पठाउन लगाओस् । यति काम अिहले एक घन्टामा हुनसक्छ भन्ने जनताले पनि थाहा पाएका छन् भन्ने राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीले किन नबुझेका ?
