काठमाडौं । संसद्बाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन हुन नसक्दा यो परियोजना के होला भन्ने आशंका जारी छ ।  अर्कोतिर सत्तारुढ दलले दुईदिन अघि तयार पारेको एउटा आन्तरिक प्रतिवेदनमा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

“नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने,” नेकपाका अध्यक्षद्वयसमक्ष पुगेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उल्लेखित बुँदाअनुसार एमसीसीका केही बुँदा संशोधन नभइ पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीले जुनसुकै अवस्थामा भए पनि संसद्बाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने बताइरहँदा सत्तारुढ दलभित्रैबाट चर्को विरोध भएरपछि संसद्मै अघि बढ्न सकेको छैन । कतिसम्म भने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गरिए आफूहरुले विरोधमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि आन्तरिक छलफल थालिएको हो ।

सरकारले २०१९ को सेप्टेम्बरमा नै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, संसद् अधिवेशनमा पनि प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यो परियोजनाको विषयमा वादविवाद भए पनि नेपाली कांग्रेसले भने संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई सघाउने बताइसकेको छ ।
तर, अनुमोदनको प्रक्रियामा नलैजाँदा एमसीसी फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

संसद्बाट अनुमोदन प्रक्रिया लैजाने तयारी भइरहेका बेला हठात्रुपमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेर परियोजना कार्यान्वयनका लागि थप समय मागेको थियो । एमसीसी कम्प्याक्ट असार १६ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा संसदबाटै एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेपछि सरकारले थप समय मागेको हो । 

यता, अमेरिकाले भने संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म नयाँ मितिको विषयमा छलफल गर्नु नै उपयुक्त नरहेको जनाएको छ । नेपाल सरकारको म्याद थप सम्बन्धी पत्रबारे अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणा के आयो भन्ने प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म नयाँ मितिको छलफल उपयुक्त नभएको बताए । 

दूतावासले १० तथ्य सार्वजनिक गर्दै भन्‍यो - एमसीसीमा सैन्य मामिला जोडिएको छैन

“एमसीसीले कम्प्याक्ट अनुमोदनको अभावमा नयाँ प्रवेश प्रविष्टि (परियोजना कार्यान्वयनको) मिति तोक्न उचित मान्दैन । नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर २०१९ सम्ममा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सम्झौताको अनुमोदन हुने सकेको छैन । संसदीय अनुमोदन नभएसम्म नयाँ मितिको छलफल उपयुक्त हुँदैन,” दूतावास प्रवक्ताले भने । 

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको भए यतिखेर अमेरिकी सरकारको करिब ६० अर्ब (हालको विनिमय दर अनुसार) रुपैयाँ अनुदानबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका दुईवटा परियोजना अगाडि बढ्ने थिए । 

नेपालको संसद्बाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नभएको हालको अवस्थामा यो परियोजना कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रश्नमा दूतावासका प्रवक्ताले जनाएका छन्, “एमसीसी कम्प्याक्टको मुख्य सिद्धान्त नै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने देशको परियोजनामा स्वामित्व र कम्प्याक्टको लागि जिम्मेवारी उत्तरदायित्व हुन्छ ।”

कन्ट्री डाइरेक्टर गए अमेरिका

यही बीचमा एमसीसीका कन्ट्री डाइरेक्टर ट्रोय कोफ्रोथ अमेरिका गएका छन् । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका सन्भर्दमा एमसीसीको कार्यालयबाट छलफलका लागि बोलाइएकाले उनी त्यसतर्फ गएको दूतावासले पुष्टि गरेको छ । 

दूतावासका प्रवक्ताका अनुसार कन्ट्री डाइरेक्टरको उपस्थितिमा एमसीसी व्यवस्थापन र अन्य सरोकारवालाहरुसँग परामर्शको लागि अनुरोध आएपछि उनी गएका हुन् । नेपालमा एमसीसी परियोजनाका बारेमा सबैभन्दा बढी जानकार ट्रोयले एमसीसी व्यवस्थापन र अमेरिकी सरकारका अन्य निर्णयकर्ताहरुलाई अर्को चरणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सल्लाह दिने दूतावासले जनाएको छ ।

अमेरिकी सरकारले नेपालले नै छानेको परियोजनामा अनुदान सहयोग गर्न लागेको हो । नेपाल सरकारले नै छानेको परियोजना भएकाले यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हातमा रहेको अमेरिकाले भन्दै आएको छ । 

दूतावासले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने भने स्पष्ट पारेको छ ।

एमसीसी अनुमदानमा भएको ढिलाइबारे अमेरिकी दूतावासले भन्यो - कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन

यो परियोजनालाई सैन्य मामिलासँग समेत जोडेर समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित दूतावासले १० तथ्य सार्वजनिक गर्दै एमसीसीमा सैन्यमामिला नजोडिएको पनि जनाएको थियो । 

संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म यो परियोजना अगाडि बढ्न सक्दैन । तर, संसद्बाटै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने विषयलाई पनि विवादित बनाइएको छ । कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र यो परियोजना सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षपछि यसको समयावधि नथपिने भएकाले यो परियोजना नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको जानकार बताउँछन् । 

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  उक्त रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्नेछ । 

यो परियोजना काठमाडौको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटाैँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड अर्थात करिब ३ सय १५ किलोमिटरको ४०० केभि क्षमताको प्रसारण लाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सवस्टेशन निर्माण गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । 

एमसीसीको म्याद थप्न सरकारले पठायो अमेरिकालाई पत्र

यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिनेछ ।

नेपालमा एउटै परियोजना यो परिमाणको लगानीबाट हालसम्म कुनै पनि आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भएका उदाहरण छैनन् ।  यो आयोजना पाँचवर्षभित्र सम्पन्न हुन नसके फिर्ता जाने चुनौतीयुक्त विशेषता बोकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।  नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गरिएको छ । 

बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा उर्जा र सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एक–एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।