काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि थप समय मागेको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट असार १६ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेपछि सरकारले थप समय मागेको हो । एमसीसी संसदबाट पारित भएको भए गत सोमबारबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँका दुईवटा परियोजना अगाडि बढ्ने थिए  । संसदबाट एमसीसी पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थन भए पनि सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँदा संसदमा दर्ता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यसको विषयमा छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

एमसीसीको म्याद थपका लाथि अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पुष्टि गरेको छ । राजदूतावासले प्राप्त पत्रको अध्ययन भइरहेको पनि जनाएको छ । सरकारको पत्रबारे राजदूतावासले भनेको छ, “अर्थ मन्त्रालयबाट अर्को ‘स्टेप’का लागि पत्र प्राप्त भएको छ र एमसीसीले हाल त्यो पत्रको ‘कन्टेन्ट’को विश्लेषण गरिरहेको छ ।”

“अमेरिका र नेपालबीच बलियो कार्यगत सम्बन्ध छ” दूतावासले भनेको छ, “नेपालको आर्थिक फाइदाका लागि कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पर्खाइमा छौं ।”

अर्थ मन्त्रालयले कोरोना महामारीका साथै संसदबाट अनुमोदन लगायतका अन्य सर्तहरूको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको पत्रमा जानकारी गराएको छ । यद्यपि सरकारले कति समय थप्नुपर्ने भन्ने विषय भने खुलाएको छैन ।  

यसअघि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने दिन सोमबार साँझ दूतावासले एक विज्ञप्तिमार्फत् संसद्‌बाट एमसीसी पारित हुन ढिलाइ भइरहेकोप्रति जानकार रहेको जनाएको थियो । 

एमसीसी अनुमदानमा भएको ढिलाइबारे अमेरिकी दूतावासले भन्यो - कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन

यो अनुदान स्वीकार गर्नेरनगर्ने नेपालको रोजाइको विषय रहेको भन्दै दूतावासले यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता भने सधैँ खुला नरहने स्पष्ट पारेको थियो । सोमबार दूतावासले भनेको थियो, “हामीलाई विश्वास छ कि, अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो । यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन ।”

त्यस लगत्तै सरकारले पठाएको पत्रमा एमसीसीसँग भएको सम्झौता अनुसार संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसका लागि थप समयको आवश्यकता परेको उल्लेख गरेको हो ।

अघिल्लो वर्ष नै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने सरकारले तयारी गरे पनि विवादका कारण अगाडि बढाउन सकेन । अहिले त सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्यको निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ भने राष्ट्रपतिले पनि सरकारको सिफारिसमा आज साँझ ५ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको संसद्लाई जानकारी गराइसकेकी छन् । यसले एमसीसी अनुमोदनको अन्योल थप बढेको छ ।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक सय किलोमिटर सडकका लागि खर्च गर्ने योजना छ । ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना छ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिव खोलासम्मको सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र त्यसका लागि लागि ५।२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना छ ।

सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत् सन् २०१५ मा नेपालले उक्त परियोजनाका लागि अनुदान सहयोगका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमार्फत् यी दुई परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस्तै परियोजना अगाडि बढाउन वर्तमान सरकारले अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एमसीए० नेपाल गठन गरिसकेको छ भने बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।