सोचेजस्तो रहेनछ कोरोना ! सरकारी निषेधाज्ञाले पनि कोभिड –१९ को संक्रमण समुदायमा फैलन निषेध गर्न सकेको देखिएन । घना जनसंख्या भएका सहबजारका साथै पातला बस्ती भएका गाउँहरूतिर पनि संक्रमण फैलिसकेको सन्देह झन् झन् पुष्टि हुँदैछ । अब त कतै यात्रा नगरेका र अरू यात्रुसँग संसर्ग पनि नभएका संक्रमित भेटिन थालेका छन् । यस्तै नियमित स्वास्थ्य सेवा रोकिँदा अरू स्वास्थ्य समस्या बढेर जनस्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती थपिएका छन् । सरकार भने संक्रमित पहिचान गर्न प्रतिव्यक्ति एक लाखभन्दा धेरै लाग्यो भन्दै हिसाब सुनाएर बसेको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत साउनसम्म कोभिड – १९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि राज्यको कोषबाट सबैतहका सरकारले गरी १३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख खर्च भएको छ । औषधि, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्ति परिचालनमा यति रकम खर्च भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले दिएका छन् ।
सरकारकै प्रवक्ताले भनेपछि पत्याउनै प¥यो । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चको नक्कली नै भए पनि हिसाबकिताब हुन्छ । यसैले खर्च भएको राशिमा प्रश्न नगरौँला । हुनत, केही पहिले कोभिड–१९ सम्बन्धी खर्चको प्रधानमन्त्रीले नै दिएको विवरण गलत भएको थियो । यसपटक सरकारका प्रवक्ता अझ अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्रीले भनेकाले हिसाब मिलेको होला । तर, यो सबै खर्च विवरणमा भनिएजस्तो औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा भएको भन्ने पत्याउन जनतालाई मुस्किल पर्छ । यस खर्चको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार भएको जनविश्वास छ । त्यसपछि सरकारी अधिकारीहरूको बुद्धिहीनता र अकर्मण्यताले पनि यसको ठूलै राशि खेर गएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको अज्ञान र अहंकारले सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ ।
विज्ञहरूले नेपालमा कोभिड –१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपायहरु प्रभावकारी हुन नसकेको तर बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा, कर्फ्युजस्ता अभ्यासबाट आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर परेको यथार्थ औँल्याएका छन् । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको भए यति रकम खर्च हुँदा स्वास्थ्यकर्मीले न्यूनतम सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै हुने थिएन । यस्तै, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको यस्तो दुर्दशा पनि हुने थिएन । सरकारले अलिकतिमात्रै पनि दूरदृष्टि देखाएको भए स्वास्थ्य सामग्रीदेखि क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको प्रबन्ध यही रकमबाट गर्नसक्थ्यो । आफन्तलाई पोस्न संसारले अस्वीकार गरेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा ठूलो धनराशि बर्बाद गरेकैले पनि सरकारको नियत र सुझबुझमा शंका उब्जेको हो ।
अब औषधि र खोपको जोहो गर्ने बेला भइसकेको छ । संसारका धेरै मुलुकहरूले आफ्ना मुलुकका जनतालाई कोभिड–१९ को खोप दिलाउने तयारीमा लागिसकेका छन् । नेपालमा भने जनताले भारतबाट आयात गर्न सकिने औषधिसमेत कालोबजारमा किन्नु परेको छ । खोप तयार भइहाल्यो भने नेपालीले फेरि कालोबजारमा किन्नुपर्ने त हैन ? खोपको परीक्षणमा सहभागी भएर पो नेपालले सजिलै खोप पाउँछ कि ? रुसले तयार गरेको भनिएको खोपको विश्वसनीयतामा शंका गरिएको छ । यो अर्को आरडीटी बन्ने त हैन ? सरकारले अहङ्कार त्यागेर व्यापक छलफल गराओस् र बेलैमा व्यवस्था गरोस् । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सके सरकारकै लािग उपयोगी हुनेछ । थप मूर्खता र अहंकार नदेखाए पनि राज त कसैले खोस्ने थिएन !
