भन्न त 'मौका पटकपटक आउँदैन' भन्छन् तर शेरबहादुर देउवालाई भने मौकाले पछ्याएको पछ्याएकै छ । पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो उनको चौथो कार्यकाल हो । यसपटक उनका सामु केही महत्त्वपूर्ण चुनौती छन् । तिनलाई राम्ररी सामना गर्न सके भने विगतको ’दाग’ मेटाउने मौका पनि छ । 

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले मेरा दुईवटा अनुमान गलत सिद्ध भएका छन् । अनुमान त विगतको प्रवृत्ति हेरेर गर्ने न हो । नेपालको राजनीतिमा सजिलै सत्ता छाड्न कोही तयार देखिँदैन थिए । सत्ताका लागि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चरम व्यवहारवादी  पुष्पकमल दाहालले सजिलै शेरबहादुर देउवालाई कथित सहमतिको पालना गरेर सत्ता बुझाउलान् भनेर कसरी अनुमान गर्नु ? दाहालले देउवालाई सजिलै प्रधानमन्त्री बनाइदिए ।

यसैगरी अहिलेसम्म नेपाली मतदाताले संगठनको जरा नगडेका व्यक्ति वा दललाई पत्याउने गरेका थिएनन् । भोट दिन पनि जात, नाता, टोल हेर्ने मतदाता भएका ठाउँमा नयाँ उमेदवारले यति धेरै मत ल्याउलान् जस्तो लागेको थिएन । यसैले मैले रन्जु दर्शना र किशोर थापाले उनीहरूले काठमाडौंमा पाएको भन्दा निकै कम मत पाउने अनुमान गरेको थिएँ । मेरा यी दुवै अनुमान गलत सिद्ध भए ।

मेरो तेस्रो अनुमान हो — क्षणिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्ने हुनाले देशलाई र उनकै दललाई पनि शेरबहादुर देउवाले संकटबाट सकुशल पार लगाउन सक्नेछैनन् । पहिला दुई अनुमान गलत सिद्ध हुँदा मलाई खुसी नै लाग्यो । यसैगरी तेस्रो अनुमान पनि विफल भयो र शेरबहादुर देउवा अन्ततः सफल र असल प्रधानमन्त्री सिद्ध हुनसके भने म झन् खुसी हुनेछु । मेरा अनुमानहरू गलत भए पनि हुन्छ तर देशका लागि नराम्रो नहोस् । दाहाल र काठमाडौंका मतदाताले अनुमानविपरीत राम्रै गरे भने देउवाले पनि राम्रै गरिहाल्लान् कि भन्ने आशा किन नगर्नु ? 

देशका लागि
यसपटक शेरबहादुर देउवाले पार्टी र सरकार दुवैको प्रमुख हुने मौका पाएका छन् । त्यस्तो मौका उनले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएपछि २०५९ र २०६१ मा पनि पाएका थिए । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको छायामा उनले देश र पार्टी दुवैको हित गर्न चाहेकै थिए भने पनि सायद सम्भव थिएन ।

तर, त्यति बेला देउवा विफल हुँदा पनि राष्ट्रियतामै आँच आउने हो कि भन्ने सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले त देशै कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ ।

देउवाको विगत हेर्दा भने उनले पार्टीसम्म पनि एक जुट बनाइराख्न अर्थात् जोगाउन सक्छन् भनेर ढुक्क हुने आधार देखिँदैन । परन्तु, देउवा कहिल्यै सुध्रिँदैनन् भनेर ठोकुवै गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । यसैले उनले आफ्नो सोच र विचारमा सुधार गर्ने अनि देशमात्र हैन उनको पार्टीलाई पनि सकुशल पार लगाउने अपेक्षा गर्नु अत्युक्ति हुनेछैन । 

सामाजिक सञ्जालमा कोइराला र देउवा 
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चुनिए । उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएपछि सामाजिक सञ्जाल र जनसाधारणबीच एक प्रकारको सन्तोष र उत्साह देखिएको थियो ।

कोइरालाप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरू पनि उनले बिगार्लान् भन्न सक्तैनथे । बरु, सुशील कोइरालाले केही गर्न सक्तैनन् भन्थे । अर्थात्, कोइरालाको नियतमा कसैले पनि शंका गरेका थिएनन् । शंका थियो त उनको क्षमतामा । 
अहिले देउवाको नियत र क्षमता दुवैमा शंका गरिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई समाजको प्रतिध्वनि मान्ने हो भने देउवाको सत्तारोहणप्रति निराशा र आक्रोशको मात्रा बढी प्रकट भएको पाइन्छ ।

सामाजिक सञ्जालले पूर्णरूपमा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसमाथि समाजजस्तै सामाजिक सञ्जाल पनि राजनीतिकरूपमा बढी नै विभाजित छ । आग्रहभन्दा पनि बढी पूर्वाग्रह व्याप्त छ सामाजिक सञ्जालका नेपाली प्रयोगकर्तामा । तैपनि, जनभावनाको झलक थाहा हुने सबैभन्दा सहज माध्यम भने सामाजिक सञ्जाल भएको छ ।

यसैले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणालाई बकवासमात्र भनेर पन्छाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । देउवाले चाटुकारका कुरामात्र सुनेर उक्सने र अगाडि बढ्ने पुरानो बानी छाड्नु उचित हुनेछ । 

चुनाव, संविधान संशोधन र चुनाव 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सबैभन्दा पहिलो चुनौती स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै हो । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा पुष्पकमल दाहालले जस पाइसकेका छन् । दोस्रो चरणको चुनाव पहिलोभन्दा बढी तनावपूर्ण र अशान्त हुने अनुमान यसै पनि गर्न सकिन्छ ।

विशेषगरी प्रदेश नम्बर १ र २ यसै पनि चुनाव ताका अशान्त रहने क्षेत्र नै हुन् । त्यसमाथि प्रदेश नम्बर २ मा विशेष प्रभाव भएको भनिने राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

अहिले उनीहरू अहिले असार १४ गते चुनाव नहोस् भन्दैछन् । तर, उनीहरूको मूल उद्देश्य स्थानीय तहको मात्र हैन सबै चुनाव हुन नदिएर संविधानै असफल बनाउने हो कि भन्ने भान पर्दैगएको छ । यसैले अहिले उनीहरूलाई समेत सकेसम्म सहभागी गराएर तर चुनाव गराउने देउवाको पहिलो कार्यभार हो ।

उनीहरू चुनावमा नजाने नै भएपछि अलमल गर्नुको अर्थ छैन । अब चुनावको मिति सारे भने देउवाले त्यसपछिका चुनाव र संविधान संशोधन गराउने मौका पनि पाउनेछैनन् । 
राजपाका नेताहरूसँग गरिएको सहमति पूरा पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई जनताका सामु जाने अवसर दिनुपर्छ तर राज्यले आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन । गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका हातमा छ ।

छापामार कमान्डरले शान्तिसुरक्षाको विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सामान्य लोकतन्त्रवादी राजनीतिकर्मीको भन्दा बेग्लै हुनसक्छ । अत्यधिक र अनावश्यक बल प्रयोग गरेर पनि असन्तुष्टि दबाउन अहिलेका गृहमन्त्रीलाई खासै अप्ठेरो नलाग्न सक्छ । तर, मधेसमा उत्पन्न हुने असन्तोष दमन गरेर साम्य हुने प्रकारको हैन ।

यसमा धैर्य, संयम र सुझबुझ बढी आवश्यक हुन्छ । यसैले राजपाको आन्दोलनका कारणा कुनै जिल्लाको केही स्थानीय तहमा निर्वाचन नसके स्थगित गरे हुन्छ । अहिले मिति नसारी जति ठाउँमा सम्भव हुन्छ त्यतिमा निर्वाचन गर्ने रणनीति अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसपछि बाँकी रहेका ठाउँमा शान्ति सुरक्षा बलियो बनाएर र वार्ताको क्रम अगाडि बढाएर निर्वाचन गरे हुन्छ ।

यसभन्दा पहिलेको अर्थात्, २०५४ को स्थानीय निकायको चुनाव पनि कतिपय स्थानमा हुनसकेको थिएन । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि चुनाव नसार्ने, वार्ता जारी राख्ने र ’दमन’ नगर्ने रणनीति अपनाउनु बुद्धिमानी हुनसक्छ । बहिष्कार शान्तिपूर्ण हुँदासम्म दमन गर्नु अलोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा कवच च्यातिएका दिन विद्रोहको शक्ति बलियो हुनपुग्छ ।

इमानदारीको फल
यसैगरी प्रान्त र संघको निर्वाचन गराउनुभन्दा पहिले संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । एमाले तयार नभई अहिले संविधान संशोधन हुनसक्तैन । पहिलोमा जस्तै दोस्रो चरणमा पनि धेरै स्थानमा जित्यो भने एमाले संविधान संशोधनका लागि तयारै नहुनसक्छ ।

अर्कातिर, संसद्मा तराईबाट राम्रो मत ल्याउन सके सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने लोभले एमालेलाई लचिलो बनाउन पनि सक्छ । यसैले एमालेले सहयोग गरे संविधान संशोधन गरेर र नगरेमा अर्को निर्वाचनमा अहिले सहमति भएका विषय  घोषणापत्रमा समावेश गरेर प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जानुपर्छ ।

यस अवस्थामा माओवादी केन्द्रले साथ छाड्न पनि सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । तर, उनी निर्वाचन र संविधान संशोधनमा इमानदार रहे भने देश र कांग्रेस दुवैको भलो हुनेछ । सत्तामा जाने आउने त भइरहन्छ भन्ने ज्ञान देउवालाई जति अरूलाई कसरी होला र ? 

कांग्रेस विभाजनको कलंक
देउवा र उनका समर्थकले अहिलेसम्म संकटकाल लम्याउनु र पार्टी फुटाउनु गलत थियो भन्ने आत्मस्वीकृति गरेका छैनन् । यथार्थमा त्यो गलत थियो । त्यसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवैलाई संकटमा पार्‍यो । पार्टी एकीकरणपछि बल्ल सरकार र पार्टी दुवैमा देउवाको नेतृत्व छ । देउवाको मात्र हैन पार्टी फुटाउने नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का नेताहरूको प्रभाव छ ।

तर, पार्टी जोगाएर अहिले यिनलाई सत्तामा पुर्‍याउने त देशमा लोकतन्त्रको आन्दोलन निरन्तर राखेर बन्दुकेहरूलाई नैतिकरूपमा परास्त गर्ने नेपाली कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ता हुन् । प्रजातान्त्रिक कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै नै कुनै न कुनैरूपमा राजासँग मिलेकै थिए ।

यसैले वस्तुवादी भएर मूल्यांकन गर्ने हो भने एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसभन्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त जनमोर्चाको बढी योगदान देखिनेछ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा । पुराना कलंक मेटाउने मौका पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पाएका छन् । शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएपछि नेपाली कांग्रेस पहिलोपटक चुनावमा दोस्रो पार्टी हुनपुगेको छ ।

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि पहिलो चरणमा जस्तै नेपाली कांग्रेस पछाडि पर्‍यो भने देउवाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसको राम्ररी व्यवस्थापन हुनसकेन भने पार्टी पुनः विभाजनतर्फ उन्मुख हुनेछ र प्रदेश तथा संघको निर्वाचनसम्म स्थिति विष्फोटक हुनसक्छ । यसैले पार्टीमा आन्तरिक किचलो सुरु गर्न नचाहने हो भने सभापति देउवाले बेलैमा विचार गर्नुपर्छ ।  

किन देउवा र पौडेलमात्रै ?
नेपाली कांग्रेस अरू प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा धेरै नेता भएको पार्टी हो । पार्टीलाई हाँक्न सक्ने थुप्रै नेता छन् ६० वर्षको आसपासका । उनीहरूभन्दा पछिल्ला पुस्तामा पनि उत्तिकै सशक्त नेता छन् ।

विडम्बना, भरपर्दो नेतृत्वको भने कहालीलाग्दो खडेरी परेको देखिन थालेको छ कांग्रेसमा । विमलेन्द्र निधीले देउवाको छायाबाट बाहिर निस्कने आँटै गरेनन् । प्रकाशमान सिंह सिंगो उपत्यकाका पनि नभएर काठमाडौं जिल्लाको नेता हुनैमा रमाएको देखियो । निर्वाचित महामन्त्री बीपी कोइरालाका छोरा तथा संविधान सभाको निर्वाचनमा लगातार निर्वाचित डा. शशांक कोइराला निर्विवाद नेतृत्वको दाबेदार हुनुपर्थ्यो ।

तर, उनले अहिले अलग अस्तित्वसमेत देखाउन सकेका छैनन् र उनलाई कार्यकर्ताले समेत गम्भीरतापूर्वक लिन छाडेको देखिँदैछ । केबी गुरुङ र डा. रामशरण महतको कद राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि उपयुक्त छ तर उनीहरूको कार्यकर्ता पंक्तिमा खासै प्रभाव देखिँदैन । पारिवारिक उत्तराधिकार, स्पष्ट दृष्टिकोण, परिश्रम र नेतृत्व क्षमताका दृष्टिमा अहिलेको दोस्रो पुस्तामा डा. शेखर कोइराला अब्बल देखिएका छन् ।

परन्तु, शेखरले कोइराला परिवारबाटै सहयोग र साथ पाएका छैनन् । यसैले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल नै अहिले नेपाली कांग्रेसको नेताका रूपमा स्थापित रहेका छन् । विडम्बना, यी दुवै नेता चापलुसहरूको सानो घेरामा रमाउँछन् र यिनले नेपाली कांग्रेसलाई सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको साझा चौतारी बनाउने सम्भावना छैन ।  

पौडेललाई मौका
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सामु पनि सायद नेतृत्व कौशल देखाउने अन्तिम मौका उपलब्ध भएको छ । पार्टी जोगाउन अहिले पौडेलले पनि संयम र परिश्रम गर्ने बेला हो । यसका लागि उनले विनासर्त देउवालाई सहयोग गर्ने, गुट मेटाउन  त्याग गर्ने र गुटभन्दा माथि उठ्ने आँट गर्नुपर्छ ।  

अहिलेसम्म पौडेलको छवि खासै बिग्रेको छैन । कार्यकर्तामा पकड कम होला तर उनीप्रति देउवा वा कांग्रेसका अरू नेताका तुलनामा जनसमर्थन बढी छ । यथार्थमा २०५६ सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो अवस्था पुनः उत्पन्न भएको छ । देउवा शक्तिशाली छन् र पौडेलभन्दा प्रभावकारी पनि छन् । कार्यकर्तामा पकड पनि देउवाकै छ । तर, बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचनमा त्यतिले मात्र पुग्दैन । 
कार्यकर्तालाई जनतामा जाने मनोबल जगाउन पनि स्वच्छ छवि भएका नेताको नैतिक शक्ति आवश्यक हुन्छ । यस अवस्थामा रामचन्द्र पौडेलको छविको लाभ उठाउन सके देउवा सफल सभापति सिद्ध हुनेछन् र पार्टी फुटाएको कलंक पनि मेटिनेछ ।

यसैले गिरिजाबाबुले चुनावमा किसुनजीलाई अगाडि सारेजस्तै गरेर अबको प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले भावी नेताका रूपमा पौडेललाई अगाडि सार्नु उचित हुनेछ । यत्ति हो, इतिहास नदोहोर्‍याउने हो भने किसुनजीलाई जसरी हटाउनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको मौका देश र पार्टीको हितमा लगाउलान् कि मौका गुमाउलान् त ?