पहिलो जनआन्दोलन (२०४६) को सफलतापछि गठन भएका सरकारहरुले अवलम्बन गरेको खुला अर्थनीतिका कारण सो बखत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब १५ प्रतिशतको हाराहारी थियो । पंचायतकालमा दबिएको लगानीको उत्साह सर्वत्र प्रकट भएको थियो । तर, त्यसपछिका सबै सरकारहरुले निरन्तर उद्योगको प्रबर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः खस्किँदै गइरहेको छ । हाल यस क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा ठूला, मझौला र साना गरी ८ हजार २१८ वटा उद्योग छन् । यी उद्योगमा रु २ हजार ११३ अर्ब लगानी भएको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको हैसियतको परिचय त्यहाँ स्थापना भएका उद्योगले दिने गर्छन् । यसर्थ उद्योगलाई मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिन्छ । नेपालले पनि लामो समयदेखि मुलुकमा औद्योगीकरण गर्ने अभिलाषा लिएको हो ।
कोभिड — १९ ले निम्याएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले नेपालको निजी क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रताडित गरेको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रले दैनिक रु २ अर्ब नोक्सानी बेहोरेको अनुमान छ । फलस्वरूप, निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहयताको माग गरिरहेको छ । यस क्रममा सरकारले आगामी आव २०७७।७८ को बजेटमार्फत कोभिड —१९ का कारण बन्द भएका उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्ने ध्येय प्रकट गरेको छ । विशेषगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणा छ । तर, उद्योगले माग गरेको बैंक ब्याजदरमा ५ प्रतिशत मिनाहा हुनुपर्ने, मजदुर र कर्मचारीको तलब तथा घरभाडाजस्ता स्थिर खर्चमा सरकारले पनि केही अंश योगदान गर्ने विषयमा भने बजेट मौन छ ।
उसै त ओह्रालो लागेको नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई कोरोनाले थला पारेको छ । नेपाललाई औद्योगीकरण गर्न मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने र संचालित उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्ने भनिए पनि परिणाम सोचेजस्तो देखिएको छैन ।
आव २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमा कृषि, पर्यटन र वनलगायतका क्षेत्रसम्बन्धी उद्योगलाई विस्तार गरिने, उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, कपास, रेसम, उन, बाँस, केरा, अल्लोलगायतको रेसाबाट धागो उत्पादन र कपडा उद्योग संचालन गर्नेसम्मको ध्येय लिइएको छ । तर, यी कुरालाई कार्यान्वयनमा उतार्नु फलामको च्यूरा चपाउनु समान देखिन्छ । साथै, बजेटले सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र पालिकाहरुमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारको मात्रै मुख नताकी अघि बढ्दा सफल हुन सकिने देखिन्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
हाल, स्थिर जेथा दस करोडभन्दा बढी भएका मझौला तथा ठूला उद्योग र विदेशी लगानी संलग्न सबै उद्योगको प्रशासन उद्योग विभागबाट भइआएको छ । यसर्थ, विभागले उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता वृद्धि, विद्युत् शक्ति, धरौटी फिर्ता, उद्योग ठाउँसारी, सेयर हस्तान्तरण, उद्योग संचालनको म्याद थप, स्किम प्रमाणित, नामसारी, संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित गर्नेजस्ता कार्य विनाझन्झट शीघ्र सम्पादनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । कतै उद्योग प्रशासनको प्रशासनिक सास्तीका कारण नेपाली उद्यमी बिच्किएका त होइनन् भनी आशंका पैदा हुने ठाउँ दिनु हुँदैन । यसैगरी, विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा सिफारिसदेखि सम्पत्ति फिर्तासम्मका कामकारबाहीबाट प्रशासनिक चुस्ततासहित उद्योग प्रशासनको पहिचान दिनुपर्छ ।
उद्योग विभागबाट कच्चा पदार्थ खपतको मापदण्ड तयार हुन्छ । यस विभागले आयकर छुट सिफारिस, भन्सार महसुल फिर्ता, आयातित मेसिनको प्रमाणीकरण गर्छ । यसैगरी, विभागले पेटेन्ट दर्ता, डिजाइन दर्ता, ट्रेडमार्क दर्ता, नामसारी नवीकरणलगायतको काम गर्छ । यी सबै कार्यमा संभव भएसम्मको लचकता र सहजीकरण गरी नेपालमा उद्योग स्थापना र संचालनको उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उद्योग प्रशासन सफल हुनुपर्छ । अर्को, रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य थलो उद्योग क्षेत्र नै हो । यसर्थ, मजदुर र व्यवस्थापनबीच सधैँ सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न, रोजगारीको अवसर बढाउन, मुलुकको पहिचान निर्माण गर्न, निकासी वृद्धि गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्न र छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगको सर्वोपरी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । यस कुरालाई सबै पक्ष, क्षेत्र र वर्गले आत्मसात् गरी उद्योग सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सृजना गर्नु हुँदैन ।
नेपाल सरकारको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) ले हाल मुलुकमा कायम भएका ७५३ वटा पालिकामा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको छ । यस्मा पालिकाहरुले उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । पालिकाभित्रका युवालाई आयमूलक र रोजगारीमूलक तालीम दिई बीउ पुँजीसहित औद्योगिक क्षेत्रमा लघु वा साना उद्योग स्थापना गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । पालिकाहरुले गैरआवासीय नेपालीमा रहेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पँुजीको माध्यमबाट उद्योग स्थापनाका लागि पनि अतिरिक्त पहल गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त नेपालमा ठूला उद्योग सञ्चालन गरिरहेका निजी क्षेत्रका समूहलाई आप्mनो पालिकामा आमन्त्रण गर्न लगानी सम्मेलन गर्नुका साथै छुट सुविधाका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।
हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ जारी गरी विदेशी लगानीलाई सहज तुल्याएका छाैँ । तथापि अपेक्षाकृत बाह्य लगानी आउन सकिरहेको छैन । यसैगरी, लगानी बोर्डको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रयास भइरहे पनि उपलब्धि उत्साहजनक छैन । यस स्थितिमा नेपालीको निजी क्षेत्रलाई सूक्ष्मढंगले नियाल्दा अधिकांश लगानी व्यापारका क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । निकै कम मानिसले मात्रै उद्योगमा लगानी गरेका छन् । साथै, धेरैजना एजेन्सी व्यापारमा सहभागी भई एजेन्ट भएर अरुको उत्पादन विक्री गर्नुपर्ने दायित्वले थिचिँदा पनि आफैँ उत्पादन गर्ने सोच नआएको हुन सक्छ ।
यसर्थ, सबै जिल्लाको औद्योगिक विवरण तयार गरी कुन जिल्लामा के उद्योग स्थापनाको सम्भावना छ, सोको पहिचान गरी इच्छुक लगानीकर्ताबीच यी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनको नियमित प्रदर्शनी गर्न प्रत्येक प्रदेश सरकारले पहल गरी कम्तीमा आप्mनो प्रदेशभित्र एउटा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्छ । सबै ७७ जिल्ला सदरमुकाममा नेपाली उद्योगका उत्पादनहरु किनबेच गर्ने एकीकृत विक्री कक्ष संचालन गर्नुपर्छ । यसबाट एकातिर नेपालको औद्योगिक उत्पादनले बजार पाउँछ भने अर्कोतिर जनतामा राष्ट्रिय उत्पादनको उपयोगबाट राष्ट्रिय गौरवको अनुभूति पैदा हुनेछ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जमिन खरिद गर्न वा भाडामा लिन सकिने कानुनी प्रबन्ध गरी जग्गाको हदबन्दीको दायरालाई उद्योगका हकमा खुकुलो तुल्याउनु पर्छ । लगानीको रणनीतिक सोच भएका नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील युवालाई बीउ पुँजी दिने गरी ‘च्यालेन्ज फन्ड’ खडा गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रबर्धन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतना, सीप विकास, उपयुक्त प्रविधि, सहुलियत ब्याजदरको श्रृणमा सहज पहुँच, बजार विकासजस्ता कार्यक्रममा प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त चालू आव २०७६–७७ को बजेटमार्फत दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने अठोट लिएको छ । फलस्वरूप, सरकारी निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्ट, काठ, छड रंगको प्रयोग गर्नुका साथै उपहार सामग्रीमा नेपाली वस्तु नै प्रयोग गरी औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिने सरकारको प्रतिबद्धता रहिआएको छ । अन्त्यमा, नेपाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाली उत्पादनको वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने र रु २५ लाखसम्मको स्वदेशी उत्पादनको वस्तु सोझै बजारबाट खरिद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्ता प्रबन्धहरु के कस्ता प्रावधान थप गरिएमा नेपालमा उद्योग मौलाउन सक्छ भनी चिन्तन गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।
