विश्व अहिले कोभिड– १९ को चपेटा परेको छ । अर्थतन्त्र करिब शून्यमा झरेको छ । नेपाल पनि यस महामारीबाट आक्रान्त छ । गत माघमा देखिएको पहिलो कोभिड संक्रमण अहिले हजारौंमा पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसको संक्रमण बढ्न नदिन भन्दै सरकारले गत चैत्रको दोस्रो साताबाट देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेपछि नेपालमा पनि  आर्थिक क्रियाकलाप शून्य प्रायः छ । उद्योग, पर्यटन, बैंक, वित्तीय संस्था, कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द प्रायः छन् । राज्य भने कुनै ठोस कार्य योजनाविना उही पुरानै ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । 

यस संकटका बेलामा राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको तीन खम्बे अर्थनीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीसहितको तीन खम्बे अर्थनीति एवं आर्थिक उदारीकरणको बाटो हुँदै समृद्धिको यात्रा तय गर्नु आफैँमा खराब हैन तर यसको कार्यन्वयन पाटो भने राज्यका लागि कठिन रहिआएको छ्र । अहिले महामारीका अवसरमा यी तीन क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको पनि समीक्षा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्र सामान्यतः राज्यले दैनिक प्रशासनिक तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले राज्यको प्रत्यक्षमातहत रहेका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थानलाई मानिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै निजीकरणमा गएका संस्थान आजको दिनसम्म आइपुग्दा केही हदसम्म सफल रहे पनि राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान त्यति उत्साहितरुपमा अगाडि बढेको देखिँदैन । राज्यको पूर्ण स्वमित्वमा रहेका सार्वजनिक संथानको अवस्था त दयनीय छँदैछ अर्धस्वामित्वमा रहेका संस्थान पनि केही अपवादबाहेक त्यति उत्साहजनकरूपमा संचालन भएको देखिँदैन । विसं २०४६ सालभन्दा पहिले सफल देखिएका कतिपय संस्थान अहिलेसम्म आइपुग्दा कर्मचारीको तलबभत्ताको व्ययभारसमेत धान्न नसक्ने गरी धराशायी भइसकेका छन् । 

अहिले जनताले यी निकायको सार्थक भूमिका खोजिरहेका छन् भने सरकारले यिनको परिचालनको कुनै बाटो पहिल्याएको देखिँदैन । न त यस्ता निकाय नै आफ्नो भूमिका खोज्दै सरकारको ढोका ढकढकाई रहेका छन् । यसबाट यी निकायहरुको व्यावसायिक दक्षता र कुशलताका साथै व्यवस्थापकीय क्षमतामा नै प्रश्न उठ्छ । आफ्ना स्वार्थपूर्तिका निम्ति प्रशस्त अर्थिक उपार्जन हुने निकायमा सरुवा र बढुवाका लागि रातदिन लागिपर्ने यस्ता सार्वजनिक संस्थानका व्यवस्थापकहरु राज्यलाई तिनको भूमिका बढी आवश्यक परेको बेलामा निस्क्रिय देखिन्छन् । बजारको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने यी निकाय पूरै निस्क्रिय छन् । 

राज्य कुनै विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा यस्ता निकायको कुनै भूमिका हिजो पनि देखिएन र आजको पनि देखिँदैन । यसरी नै चलाइरहने हो र हरेक वर्ष तिनको सञ्चालनको व्ययभार सरकारले जनताको करबाट बेहोर्दै जाने हो भने यी निकायको कुनै औचित्य देखिँदैन । तसर्थ, सरकारले पनि कि त यस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई अहिलेको ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पर्याप्त निर्देशन तथा अधिकार दिनुपर्छ  हैन भने आवश्यक नभएका यस्ता प्रतिष्ठान खारेज गर्नुपर्छ । राज्यलाई व्ययभार मात्रै थुपार्ने यस्ता निकाय खारेज गर्न  सरकारका निम्ति यो उपयुक्त समय हो ।

खुला अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप राज्यले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक प्रणाली विकास र विस्तारको हकमा अग्रणी भूमिकामा राख्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक पक्ष सबल हुन त्यस देशको निजी लगानीको क्षेत्रगत विस्तार र लगानीको विविधीकरणको अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले पनि निजी लगानी विस्तार र विविधीकरणको निम्ति कस्तो सैद्धान्तिक एवं रणनीतिक बाटो अवलम्बन गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र जुनरुपमा अगाडि आएको छ त्यसअनुरुप राज्यको नीतिले भने लगानी प्रबर्धन र विविधीकरणमा सहजीकरण गरेको देखिँदैन । 

यी यावत विषय हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले राज्यप्रतिको दायित्व राम्ररी पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । चाहे २०७२ भूकम्पको बेलामा होस् या बर्सेनि हुने बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा निजी क्षेत्र विपत्ति पखेर बसेजस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्र त सधैँ आफ्ना वस्तु तथा सेवाको कसरी कृत्रिम अभाव गरेर मूल्य बढाई नाफा धेरै बनाउने अवसरको खोजीमा देखिन्छ । 

उद्योग, व्यापार र व्यवसायबाट नाफा आर्जन गर्नु र त्यसको केही अंश राज्यलाई करको रुपमा बुझाएरमात्र निजी क्षेत्रको दायित्व पूरा हुँदैन । निजी क्षेत्रले महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिका बेला आफ्नो वितरण प्रणाली चुस्त बनाई राज्य संयन्त्रसँग समन्वय गरी अभाव भएको स्थानमा आफ्ना उत्पादनहरु यथावत मूल्यमा उपलब्ध गराउनु, आफ्नो मौज्दातलाई थप सक्रियताका साथ परिचालन गर्नु, साबिकभन्दा उत्पादन क्षमता बडढाउनुजस्ता सकारात्मक एवं रचानात्मक भूमिका निजी क्षेत्रले खेल्न सक्छ । 

विडम्बना, राज्यको नीति र कानुनको विरोध गर्नु र राज्यलाई अप्ठेरोमा पार्नु अनि आआफ्नो स्वार्थअनुरूप व्यवसाय गर्नु निजीको मूल धर्म नै बनेको देखिन्छ ।  विद्यमान नीति र कानुन आत्मसात गरेर व्यवसाय गर्नुको साटो सधैँ राज्यको कानुनको विपक्षमा उभिने परम्परा कालान्तरमा दुवै पक्षका निम्ति महँगो पर्न सक्छ । 

अर्थतन्त्रको अर्को खम्बा भनिएको सहकारी क्षेत्र राज्यले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिन्छ । ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न छरिएर रहेको ससाना पुँजी एकत्रित गरी आयआर्जनमा लगाएर त्यस क्षेत्रमा व्याप्त गरिबी अन्त्य गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । सामान्यतः सहकारीको अर्थ पनि सहकार्य गर्ने भन्ने बुझिन्छ । तर सहकारीको विकास ग्रामीणभन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी भएको देखिन्छ त्यसमा पनि अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीका रूपमा । अर्थात् नियमनकारी निकायले यसको विस्तार तथा गुणस्तर सुधार्न खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । 

दुई महिना बढी लामो बन्दाबन्दीले उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ । सहरी क्षेत्रमा भान्सा महंगिएको छ । दाल, तरकारीदेखि नुनतेल सबै वस्तुको भाउ आकाशिएको छ भने स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन भएका तरकारी दूध फलफूललगायतका उपभोग्य वस्तु बजार नपाएर खेर फाल्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई सहरसम्म लैजाने र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी विस्तापित गर्ने कार्यमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्थ्यो । स्थानीय सरकारले सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय उत्पादनलाई सहरसम्म पुर्याएर बजारमा स्थापित गर्न सक्छन् । त्यस्तै सहरीक्षेत्रमा रहेका सहकारीले पनि अहिलेको अवस्थामा सहरी वितरण प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सक्छन् । अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको फाइदा लिएर बचत तथा ऋण परिचालनमात्र गर्नुभन्दा आवश्यक परेका बेलामा सरकारका निकायसँग समन्वय गरी ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादन खरिद गरेर बजार सहजीकरण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । 

त्यतिमात्र हैन क्वारिन्टन व्यवस्थापनलगायत माहामारीपछिको अवस्थामा स्थानीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई सबल बनाउन पनि सहकारीको भूमिका हुनसक्छ । महामारका कारण विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई गतिलो साधन सहकारी हुन सक्छ । तर, सहकारीको बहुआयामिक विशेषतालाई बेवास्ता गरी यसलाई बचत र ऋण परिचालनमा सीमित पारिएको देखिन्छ । 

सहकारी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा बढ्दो आवश्यकता र अन्य बैंक तथा वित्तीय पहुँचको विस्तार ग्रामिण क्षेत्रमा भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सहकारीको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । 

सरकारले अर्थतन्त्रको तीन खम्बाको भूमिकाको समीक्षा गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । यी क्षेत्रहरुको भूमिका परिमार्जन गरी फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यसले राज्यको असीमित दायित्व कम गर्न मद्दत पुग्नुका साथै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्नसक्छ । महामारीका डरले लामो समयसम्म अर्थतन्त्र ठप्प पारिराख्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन । कोभिड– १९ ले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असर, यसका सामाजिक तथा भूराजनीतिक प्रभावहरु र यस महामारीबाट दीर्घकालीन रुपमा पर्ने असरहरुका कारण अर्थतन्त्रको बाटो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सुझबुझ पूर्ण निर्णय लिई सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्दै देश पूर्ववत दैनिकीमा अभ्यस्त हुनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।