काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण मुलुकहरु लकडाउन भएका बेला भारतले भने शुक्रबार नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्‌घाटन गरेको छ । 

उक्त सडकमार्गको भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्‌घाटन गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्विटमार्फत भनेका छन्, "मानसरोवर जाने लिंह रोडको उद्‌घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले धार्चुलादेखि लिपुलेक जोड्‍ने उपलब्धी हासिल गरेको छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत उत्तराखण्डको पिथोरागढदेखि दार्चुलाको गुन्जीसम्म सवारीको जत्था प्रस्थान गरेको छ ।" 

यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले आफूले अध्ययन गरेपछि मात्रै जानकारी दिने बाह्रखरीलाई बताएका छन् । त्यसैगरी परराष्ट्रका अधिकारीहरुसँग बुझ्दा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ३ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले काश्मीरको विषय आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी वैधानिक रुपमा आफ्नो बनाएको थियो । 

नेपाल सरकालाई उक्त नक्सा परिमार्जनका लागि भारत सरकालाई आग्रह गर्न दबाब दिँदै विरोध प्रदर्शनहरु गरिएका थिए । तर, सरकारले यस विषयलाई कुटनीतिक तवरमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनआक्रोश शान्त पारेको थियो । नेपालले उक्त नक्सा परिमार्जनका विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, भारतले उक्त पत्रको जवाफ दिन इन्कार गरेको थियो । 

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको यो पहिलो पटक भने होइन । नेपालको पूर्वी सिमानादेखि सुस्ता हुँदै सुदूरपश्‍चिमको दार्चलासम्मका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा बस्‍ने नेपालीहरुले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले समेत यातना दिने गरेका छन् । पटक-पटक ती क्षेत्रमा झडप र गोलीसमेत चल्‍ने गरेका छन् । तर, पनि नेपाल सरकारले यी समस्याको दीगो समाधानका लागि ठोस पहल गर्न सकेको छैन । 

मुलुक कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको बेला फेरि भारतले अर्को विवाद सिर्जना गरेको हो । 'छिमेकी पहिलो' भन्‍ने नारा लिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुला सिमाना नेपाल-भारतका जनताको 'लिभिङ ब्रिज' बताउँदै आएका छन् । तर, त्यही खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पटक-पटक भारतले नेपाली भूमिको अतिक्रमण गरिरहेको छ । 

‘भारतले लिपुलेकमा एकपक्षीय मार्ग खोल्दा तनाव बढ्छ’ 

भारतीय मिडिया इन्डियन एक्सप्रेसले शुक्रबार उद्‌घाटन गरिएको मानसरोवर यात्रा रुट भारतका लागि विभिन्‍न कोणबाट फाइदाजनक भएको जनाएको छ । नयाँ रुट अन्य रुटभन्दा पाँच गुणा छोटो भएको र अधिकांश क्षेत्र भारतमा रहेको बताइएको छ । 

नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान नहुँदै एकतर्फी बनाइएको उक्त रुटका विषयमा भइरहेका गतिविधिहरु तत्काल बन्‍न गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।  

पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत मधुरमण आचार्यले पश्‍चिमी सीमा विन्दु निर्धारण नहुँदै गरिने एकलौटी क्रियाकलाप बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, "नेपाल सरकराले तत्काल भारत सरकारलाई नेपालको पश्‍चिमी सीमा लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र निर्माण कार्यहरु रोक्न आग्रह गर्नुपर्छ । नेपालसँग परामर्श नगरिकन यस्ता गतिविधिहरु गर्न पाइँदैन ।" 

चीनले भुटानको दोक्लाममा सडक बनाएको भन्दै भारतले सेना पठाएर रोक्न खोजेको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै भने, "हेपाहा प्रवृतिले एकलौटी सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा कुनै गतिविधि नगर्न नपाउने भएकोले सरकारले बलियो भएर भारतलाई यस्ता एकलौटी गरिने क्रियाकलाप रोक्‍न आग्रह गर्नुपर्छ ।"  

त्यसैगरी सीमा क्षेत्र र भारतले लिपलेकलगायतको नेपाली भूमिलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा अग्रपंक्तिमा रहेका वरिष्ठ पत्रका भैरव रिसालले नेपाल सरकारले देशभक्ति र माटोको मायालाई चिन्‍न नसकेर मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन् । 

कांग्रेसको प्रश्‍न - भारतले लिपुलेक हुँदै सडक खोलेको विषयमा सरकारको धारण के हो ? 

उनले भने, "पहिलेदेखि विभिन्‍न ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरिरहेको थियो । सन् २०१९ मा नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपाल भूभागलाई वैधानिकरुपमै आफ्नो बनायो । अहिले उक्त भूमिमा सडक बनाएर नेपालमाथि खुला हस्तक्षेप गरेको छ ।" 

नेपाल सरकारले भारतसँग आफ्नो कुरा राख्‍नै नसकेर नेपाली जनता र विज्ञहरुको अपमान गरेको उनको आरोप छ । उनले थपे, "छिमेकी हो भन्दैमा सम्बन्धलाई एक पक्षले मात्र दिगो बनाउन सक्दैन । भारतले नेपालको आग्रह नै टेरेन । अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुको विकल्प छैन ।" कोरोना संक्रमणका बेला सबै घरभित्र भएको मौका छोपी भारतले गरेको यस्तो अतिक्रमण निन्दनीय भएकोसमेत उनले बताएका छन् । 

२०१५ मै लिपुलेकमाथि हस्तक्षेप

१५ मे, २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग सीमा व्यापारसम्बन्धी गरेको समझदारीअन्तर्गत नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिमा नेपालसँग कुनै परामर्श गरिएको थिएन ।  

नेपालसँगको सहमतिबिनै गरिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । नेपाल सरकारले त्यसबेला पनि कुटनीतिक समाधान खोज्‍ने बताएको थियो । तर, त्यस विषयमासमेत पर्याप्त पहल हुन सकेका छैनन् । 

सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्ने सीमाविद्‌ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण गरिनुपर्ने श्रेष्ठले बताएका थिए । 

त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कुटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको करिब ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको छ । भारतीय सेनाहरु लिपुलेकभन्दा पनि पूर्वतर्फस्थित नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सैनिक शिविर राखेर बसिरहेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमा जोडिएका दुई देशबीच विवाद नमिलेमा त्यसको न्यायिक उपचारको लागि मध्यस्थता खोज्‍न सकिने प्रावधान छ ।