नेपालको समग्र विकास यात्रामा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको भूमिका झनझन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । भौगोलिक, आर्थिक, तथा संस्थागत संरचनागत चुनौतीहरूको सन्दर्भमा नेपालले विकासका लागि बाह्य सहयोगको उच्च अपेक्षा राख्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई सघाउन संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् ।  यी दुई बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले संयुक्तरूपमा कुनै देशका लागि रणनीति बनाएको यो पहिलोपटक हो  ।  

उनीहरूको रणनीतिक सहयोगले पूर्वाधार, शिक्षा,  ऊर्जा, कृषि, डिजिटल विकास र संघीय प्रणाली सुदृढीकरणजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिणामहरू देखाएको छ । अब संयुक्त दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दा स्रोतको उपयोग, परियोजना चयन, तथा कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

एडीबी र विश्व बैंकको संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण

एडीबी र विश्व बैंक नेपालका दुई ठूला बहुपक्षीय विकास साझेदार हुन् जसले संयुक्तरूपमा देशको कुल आधिकारिक विकास सहायताको ७० प्रतिशत योगदान गरेका छन् । सन् २०२५ देखि कार्यान्वयनमा आउने एडीबीको कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी २०२५–२०२९ र विश्व बैंकको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क २०२५–२०३१ पहिलो पटक संयुक्तरूपमा तैयार गरिएको हो जसलाई संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण भनिन्छ । 

यस रणनीतिले एडीबीको कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी  र विश्व बैंकको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कलाई एकरूपता कायम गर्दै एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि दुबै संस्थाले आआफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया कायम राख्दै रणनीतिक समन्वय, कार्यान्वयन योजना, र साझेदारी कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्नेछन्  । 

यी योजनाहरूले नेपालको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मा पहिचान गरिएका दीर्घकालीन विकास चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न साझा रणनीतिक मार्गचित्र प्रदान गर्छन् । 'फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क'मा हस्ताक्षर गरी दुवै संस्थाले एकले नेतृत्व लिने र अर्काले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएका छन् ।  यसबाट कार्यान्वयनमा स्पष्टता र दक्षता बढाउने विस्वास लिन सकिन्छ  ।

एडीबी र विश्व बैंकको संयुक्त रणनीति तीनवटा प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता र तीनवटा अन्तर्सम्बन्धित (क्रस कटिङ) विषयहरूमा केन्द्रित छ । पहिलो, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारीमूलक हरित आर्थिक रूपान्तरणलाई व्यापार, वातावरण सुधार, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी  र नवीनतम वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

दोस्रो, समावेशी मानव पुँजी विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणमा विद्यालय शिक्षा, सीप विकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा सुधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य पहुँच, सरसफाइ, सुरक्षित आवास र यातायात समावेश छन् । तेस्रो, जलवायु अनुकूलता र वातावरणीय दिगोपनमा जलस्रोत, कृषि, वन, जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय नीति सुधार तथा हरित पूर्वाधार र जलवायु वित्त परिचालन प्रमुख छन् । 

क्रसकटिङ विषयहरूमा सुशासन र संघीय संरचनाको क्षमता विकास, डिजिटल रूपान्तरण  र महिला तथा समावेशी समूहहरूको सशक्तीकरण समावेश छन् । यस संयुक्त दृष्टिकोणले बहुपक्षीय साझेदारीलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी नीति, प्रणाली र संस्थागत सुधारमार्फत दीर्घकालीन रूपान्तरणको दिशामा डोर्‍याउने प्रयास गरेको छ ।

मुख्य सहकार्य क्षेत्रहरू

यो संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोणले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न क्षेत्रीय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । यी क्षेत्रहरूमा सहकार्यले नीतिगत सुधार, लगानी प्रवाह, प्राविधिक सहयोग र संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत दीगो विकासमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

पूर्वाधारदेखि मानव पुँजी, कृषि, सहरीकरण र जलवायु अनुकूलतालगायतका मुख्य सहकार्य क्षेत्रहरूमा रणनीतिकरूपमा लगानी तथा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस साझा दृष्टिकोणले परियोजना कार्यान्वयनमा मात्र नभई समग्र प्रणालीगत सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रवर्द्धनमा दुवै संस्थाले विशेष ध्यान दिएका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिकरूपमा जटिल र सीमित बजार भएको मुलुकको विकासका लागि ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अपरिहार्य हुन्छन् ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा एडीबी दूधकोसी जलविद्युत आयोजना र विश्व बैंक अप्पर अरुण परियोजनामा क्रसफाइनान्सिङ सहितको सहभागिताबाट उदाहरणीय सहकार्य गरिएको छ । यातायात क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार तथा ईमोबिलिटीजस्ता हरित यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धनमा पनि दुवै संस्था सक्रिय छन् । 

कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला उद्यममा लगानीका क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरिनेछ । नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र अझै परम्परागत प्रवृत्तिमा आधारित भएकाले एडीबी र विश्व बैंकले सिंचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, वन संरक्षण र जलवायु समावेशी कृषि प्रविधिको विस्तारमा लगानी गरिरहेका छन् । साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमार्फत महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याइँनेछ । पर्यटनलाई रोजगारी र विदेशी मुद्राको स्रोतका रूपमा हेरेर लुम्बिनी, पोखरा, जनकपुर आदि क्षेत्रमा पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा चरणबद्ध लगानी गरिने योजना छ ।

विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार, डिजिटल साक्षरता र रोजगार सम्बन्धित सीप विकासमा विश्व बैंक  सक्रिय रहेको छ  भने एडीबी ले उच्च शिक्षा तथा हरित प्रविधि केन्द्रित सीप विकासमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सहरी विकास, वातावरणीय संरक्षण र जलवायु अनुकूलन पनि दुवै संस्थाको संयुक्त प्राथमिकतामा पर्छन् ।

काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरा, विराटनगरजस्ता सहरहरूमा सहरी योजना, पिउने पानी, ढल निकास, सहरी यातायात, र हरित खुला क्षेत्रको विकासमा एडीबी र विश्व बैंकको सहकार्य जारी रहेको छ । वातावरणीय संरक्षणका लागि वन विस्तार, जैविक विविधताको संरक्षण र पशुपक्षीमैत्री पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छ ।

जलवायु अनुकूलन तथा आपत व्यवस्थापनका लागि एडीबीद्वारा ग्रीन रेजिलेन्स फइनान्सिङ फ्यासिलिटी विकास भइरहेको छ  भने विश्व बैंकले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र वायु गुणस्तर व्यवस्थापनमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यो संयुक्त रणनीति भौतिक परियोजनामा मात्र सीमित छैन   । यसले नीति, प्रणाली र संस्थागत सुधारको माध्यमबाट समग्र विकास प्रणालीलाई सबल बनाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, सुशासनको प्रवर्द्धन तथा सहभागी विकास प्रक्रियालाई बल पुर्‍याउँदै  यस रणनीतिले नेपालको विकास साझेदारीलाई नतिजामूलक, समावेशी र दिगो बनाउने ठूलो सम्भावना बोकेको छ ।

सार्वजनिक सेवा र संस्थागत सुधारमा साझा प्रयास

नेपालमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय उत्तरदायित्वका विषयमा विभिन्न संस्थागत कमजोरीहरू देखिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एडीबी र विश्व बैंकको संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोणले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको दायरा समेटेर संघीय क्षमता विकास र सार्वजनिक सेवा सुधारमा विशेष जोड दिएको छ ।

संयुक्त प्रयासहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन  र समावेशिताको अभिवृद्धिजस्ता पक्षमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् जसले नेपालको शासन प्रणालीलाई दिगो, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने आशा गरिएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र संघीय क्षमता विकासको क्षेत्रमा नेपालको तीन तहको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यअनुरूप वित्तीय स्रोतको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन, खर्चको उत्तरदायित्व र परिणाममूलक बजेट प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

तर व्यवहारमा पूँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, बजेट ढाँचा तथा लेखा परीक्षणमा असमानता  र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक क्षमताको कमी देखिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकले यी समस्यालाई समाधान गर्न एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधार,  ट्रेजरी एकल खाता प्रणाली सुदृढीकरण,  सबनेसनल सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन रोडम्यापको विकास  र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीको पुनःसंरचनाजस्ता प्रयासहरू अघि बढाएका छन् । साथै, एडीबीको परियोजनामार्फत ठेक्का, खरीद प्रक्रिया र वातावरणीय अनुगमनमा सुधार गरिँदै छ जसमा विश्व बैंकको समन्वयात्मक सहयोग रहेको छ ।

डिजिटल सेवा प्रवाह, सुशासन र समावेशिता प्रवर्द्धनमा पनि एडीबी र विश्व बैंकको साझा प्रयासहरू उल्लेखनीय छन् । नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक पूर्वाधार विकास भए पनि सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन  ।

विशेषतः ईगभर्नेन्स, ईप्रोक्योरमेन्ट र डिजिटल पहुँचको असमानताका क्षेत्रमा दुवै संस्थाले ईजीपी प्रणालीको सुदृढीकरण, स्थानीय तहमा सरकारी सेवा डिजिटल पहुँच, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको नीति समर्थन र आईटी आधारित कर्मचारी तालिम कार्यक्रम विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् ।

साथै, संघीयताको लागि सुशासन र क्षमतालाई क्रसकटिङ विषयको रूपमा सम्बोधन गर्दै नागरिक सहभागिता, जनगुनासो प्रणाली, सार्वजनिक अनुगमन, लैंगिक समानता तथा समावेशी नीति विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । 

एडीबी र विश्व बैंकको साझा संस्थागत सुधार प्रयासहरूले नेपालको संघीय संरचनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नमात्र होइन  नागरिकमाझ पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रणालीगत आधार तयार पार्ने दिशा दिइरहेका छन् ।

सार्वजनिक वित्त अनुशासनको सुदृढीकरण, डिजिटल पहुँचको समानता र जनसहभागितामूलक नीति निर्माणमार्फत नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन यी प्रयासहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यान्वयन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापन

एडीबी र विश्व बैंकले सन् २०२३ देखि साझा परियोजना समीक्षा प्रणाली (Joint Portfolio Review) सुरु गरेका छन् । यसअन्तर्गत सरकारी निकायहरूसँग मिलेर परियोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन, समस्या पहिचान र समाधान कार्ययोजना निर्माण गरिन्छ ।

मन्त्रालयहरूसँगको सहकार्यमा एकीकृत अनुगमन मिसन सञ्चालन, कार्यान्वयन चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान, अनुभव आदानप्रदान र परियोजनाको प्रारम्भिक तयारी सुनिश्चित गर्न प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको प्रयोगजस्ता प्रयासहरूले कार्यान्वयनको जटिलता घटाएको छ । यसरी दुवै संस्थाले अपनाएको सहकार्यले समयमै प्रगति मूल्याङ्कन, स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग  र सरकारी संयन्त्रमा उत्तरदायित्व बढाउने काम गरेको छ ।

सन् २० फेब्रुअरी २०२५ मा हस्ताक्षर भएको 'फुल म्यूचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क'(FMRF) ले नेपालको बहुपक्षीय विकास साझेदारीमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत एक संस्थाले परियोजनाको नेतृत्व गर्ने र अर्को सहयोगी भूमिका खेल्ने, एउटै नीति, प्रक्रिया र रिपोर्टिङ ढाँचा प्रयोग गर्ने र सरकारको प्रशासनिक बोझ घटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले परियोजनाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी समय, स्रोत र कार्ययोजना संयन्त्रको प्रभावकारी प्रयोगलाई सुनिश्चित गरेको छ । 

हुनत, नेपालमा बहुपक्षीय विकास साझेदारी प्रणाली अझै विभिन्न जोखिमहरूसँग जुधिरहेकै छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको अभाव, सरकारको बारम्बारको परिवर्तन, मन्त्री तथा सचिवहरूको स्थानान्तरणले नीति कार्यान्वयन निरन्तरता प्रभावित पार्ने र बजेट विनियोजनमा ढिलाइ भइरहने जस्ता चुनौती छन् ।

संघीय संरचनाको अस्पष्टता, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनशक्ति, स्रोत र अधिकारको सीमाङ्कन नहुनु र केन्द्रमा निर्भर रहने सार्वजनिक खरिद तथा वित्तीय प्रणालीले कार्यान्वयनमा कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको छ । साथै, परियोजना ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण, वन फँडानी, वातावरणीय अनुमति, ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ, तथा सामाजिक स्वामित्वको अभावजस्ता चुनौतीहरू बारम्बार देखिन्छन् ।

दुवै संस्थाले यी जोखिमहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नीति सुधार, प्रविधिमैत्री उपकरणहरू, प्राविधिक सहायता, कार्यशाला, अनलाइन तालिम तथा विश्लेषणात्मक उपायहरू अपनाएका छन् । सक रेस्पोन्सिभ डिजाइन, एडप्टिभ लर्निङ प्रणाली तथा नतिजामा आधारित फाइनान्सिङको प्रयोगमार्फत जोखिमको पूर्वानुमान र न्यूनीकरणमा सहयोग गरिँदैछ । परियोजना स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँगको संवाद र सामाजिक समावेशी उपायहरू पनि समानान्तररूपमा अघि बढाइएको छ । 

यसरी संयुक्त दृष्टिकोण लगानी र रणनीतिमा सीमित नरही कार्यान्वयन संयन्त्र, पारदर्शी अनुगमन, र जोखिम संवेदनशील रणनीतिमा आधारित देखिन्छ । यी उपायहरूले विकास परियोजनाहरूलाई समय र लागत सीमाभित्र सम्पन्न गर्न मद्दतमात्र गर्दैनन् ती परियोजनाहरूलाई दिगो, उत्तरदायी  र स्थानीय आवश्यकताअनुरूप बनाउने सम्भावनासमेत सशक्त रूपमा अगाडि बढाएका छन् ।

यसले नेपालको बहुपक्षीय विकास साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठोस योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

(विश्व बैंकको सहायताबाट संचालित परियोजनाहरुमा वित्तीय परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत)