काठमाडौं । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका विदेशस्थित नेपाली नियोग निम्ति घर भाडाका निम्ति आउँदो वर्षका लागि एक अर्ब २१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ ।
विदेशस्थित ३१ दूतावास, १० महावाणिज्य दूतावास र तीन स्थायी नियोग गरी ४४ नियोग छन् । यो ‘घर भाडा’ले नियोगको कार्यालय भवन, राजदूत र अन्य कूटनीतिक कर्मचारी आवासको भाडा समेट्छ ।
यीमध्ये अमेरिकाको ड्यालस र सन्फ्रान्सिस्कोमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नियोग र त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको घरभाडा खर्च एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
सरकारले नियोगहरूलाई घरभाडाका लागि जति बजेट छुट्याएको छ, उक्त रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको कुल बजेटको १५.४५ प्रतिशत हो भने विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको कुल बजेटको २१.०५ प्रतिशत ।
सरकारले नियोगहरूका निम्ति आवश्यक पर्ने जग्गा र भवन खरिद तथा निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा वर्षेनी करोडौ रुपैयाँ भाडामा जाने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा त यस्तो खर्च एक अर्ब २१ करोड नाघ्दै छ ।
नियोगका लागि जग्गा तथा भवन खरिद र निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा किन नपरेको होला ? परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्रालयको प्राथमिकतामा घर, जग्गा जोड्ने नै छ र गरिराखेका पनि छौं । बजेटका कारण एकै पटक सबैतिर जग्गा तथा भवन खरिद र निर्माण गर्न सक्दैनौं । विस्तारै गर्ने हो, गरिरहेका छौं ।”
सोह्र वर्ष अगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपालका विदेशमा ३२ वटा नियोग थिए । उक्त वर्ष ती नियोगहरूले घर भाडा शीर्षकमा ३३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाली नियोगहरूको घर भाडा ३.६३ गुणाले वृद्धि भएको छ । तर दूतावास र निवासका लागि आवश्यक जग्गा तथा भवन खरिद र निर्माण कार्य खासै हुन सकेको छैन ।
“जग्गा तथा घर खरिद र निर्माण गर्दै जाने र घर भाडा खर्च कटौती गर्दै जाने हाम्रो नीति छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने, “भवन निर्माण नहुन्जेलसम्म भाडाका घरमा बसेर काम गर्ने हो ।”
२०५१ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशस्थित नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई साधारण रुपमा सुसज्जित निवास निम्ति घरभाडा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा नियोगमा काम गर्ने कूटनीतिक कर्मचारीको घर भाडा राज्यले बेहोर्दै आएको छ ।
नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले पाउने घर भाडामा एकरुपता पनि छैन । एउटै नियोगमा काम गर्ने कूटनीतिक कर्मचारीले फरक–फरक रकम घरभाडा बुझ्ने गर्छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गते घर भाडामा एकरुपता ल्याउन नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भएता पनि आजसम्म यो बन्न सकेको छैन ।
वर्षेनी छुट्याइन्छ बजेट
विदेशस्थित ४४ नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजका भवनमा छन् । बाँकीले भवन भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । “बजेटको उपलब्धताका आधारमा नियोगहरूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा र भवन जोड्दै जान्छौं,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने ।
सरकारले नियोगहरूका निम्ति जग्गा तथा भवन खरिद र निर्माण गर्न वर्षेनी बजेट छु्ट्टयाएको हुन्छ । तर उक्त रकम खर्च गर्न नसक्दा प्रायः सबै वर्ष फ्रिज भएर जाने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भवन निर्माण तथा खरिदका लागि ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष नियोगहरूले भवन निर्माण तथा खरिद गर्न एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेनन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नियोगहरूको लागि पुँजीगत बजेट ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । सोमध्ये भवन निर्माण तथा खरिद गर्न ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा २ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।
सरकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नियोगहरूको भवन निर्माण तथा खरिद गर्न ३ करोड रुपैयाँ मात्र छ्ट्याइएको थियो । तर त्यो वर्ष भवन निर्माण तथा खरिदमा एक रुपैयाँ पनि कुनै नियोगले खर्च गरेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियोगहरूको भवन निर्माण तथा खरिदका लागि १२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त वर्ष पनि भवन निर्माण तथा खरिदमा नियोगहरूले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नियोगहरूको भवन निर्माण तथा खरिद निम्ति ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएइको थियो । यो आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्यो कुनै पनि नियोगले घर निर्माण तथा खरिद गरेका छैनन् । अर्थात् यो वर्ष पनि खर्च शून्य नै हुने देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारले नियोगहरूलाई आवश्यक पर्ने घर खरिद तथा निर्माणका लागि ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष पनि बजेट खर्च नहुनेमा शंका छ ।
नियोगको पुनर्संरचना
नियोगहरू थपिँदै जाने र जग्गा तथा भवन खरिद तथा निर्माण नगर्दा घर भाडा खर्च बढ्दै गएपछि सरकारले नियोगहरू पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक वषै २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा नै बदलिँदो परिवेश र कार्यबोझ विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विदेशमा रहेका नियोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिने जनाइएको थियो । त्यतिमात्र होइन, नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बताइएको थियो । तर त्यो हुन सकेको छैन ।
नीति कार्यान्वयनमा चुक
नियोगहरूका लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति छ । तर व्यवहारमा जग्गा तथा भवन खरिद र निर्माण गर्न सकेको छैन । आफैँले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको छ ।
नियोगका नाममा खरिद गरिएका जग्गामा भवन नबनाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ मंसिर १४ गते नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
खरिद गरिएका जग्गाहरूमा भवन निर्माण गरी नियोगहरूको घरभाडा खर्चमा कटौती गर्दै जान लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर भवन निर्माण कार्य भएको छैन । नियोगहरूले लेखा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई पनि लत्याउँदै आएका छन् ।
भएका जग्गा पनि प्रयोगविहीन
भवन निर्माणका लागि विगतमा इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरालगायतका स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा तीन वर्षमा सक्नुपर्ने नेपाली दूतावास भवनका निर्माण कार्य सात वर्ष बित्दा सुरु पनि गरिएको छैन ।
सम्झौता अनुसार, दूतावास र आवश्यक अन्य भवनको निर्माण कार्य नगर्दा ९९ वर्षका लागि गरिएको लिज समझौता रद्द हुने खतरा बढेको छ । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार, सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा दूतावास र अन्य आवश्यक भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको हो ।
दूतावास र अन्य आवश्यक भवन निर्माण नहँुदा नेपाली दूतावास भाडाको घरमा बस्नु परेको छ भने राजदूत र अन्य कूटनीतिक कर्मचारी पनि भाडाकै घरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
“भवन निर्माण गर्दा एक पटक ठूलो खर्च लाग्छ । तर दीर्घकालीन रुपमा यसले फाइदा गर्छ । वर्षेनी तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ भाडा यसले जोगाउँछ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
२०७४ सालमा क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले जग्गा लिजमा खरिद गरेको थियो । दूतावास र अन्य आवश्यक भवन निर्माण गर्न ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षको लागि लिजमा लिने सम्झौता २०७४ चैत ७ गते भएको थियो ।
त्यतिबेला उक्त जग्गा १२ लाख अष्ट्रेलियन डलर (हालको विनिमयद दर अनुसार १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ) मा खरिद गरिएको थियो ।
खरिद सम्झौताको बुँदा ३ (ए) मा लिजमा लिएको उक्त जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात् सम्झौता अनुसार नेपालले २०७६ चैत ७ गतेभित्र भवन निर्माण सुरु गरी २०७७ चैत ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । तर उक्त अवधिमा कुनै काम नै अघि बढाइएन ।
भवन निर्माण बनाइसक्नुपर्ने अवधिमा भवनको ड्रइङ डिजाइन तयार गर्ने कार्य समेत अगाडि बढाइएको थिएन । भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नुको सट्टा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थप गर्दै क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावास बसेको छ ।
पछि अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले २०७९ वैशाख २२ गतेसम्म भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर उक्त समयभित्र पनि भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएन ।
त्यसपछि फेरि म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद अनुसार २०८३ वैशाख २२ गते भित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ ।
उक्त जग्गामा ४ वटा भवन निर्माणका लागि ड्रइङ्ग डिजाइन तयार गरिएको छ । यी भवनमा दूतावास, राजदूत र अन्य कूटनीतिक कर्मचारीको निवास रहनेछन् । ड्रइङ्ग डिजाइन अष्ट्रेलियाको नेशनल क्यापिटल अथोरिटीले २०७८ पुस ६ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
“चार वटा भवन निर्माण गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यो रकम एकै पटक पठाउनुपर्ने हुन्छ । यदि काम अघि बढ्यो र समयमा पैसा भुक्तानी गर्न सकिएन भने जरिवाना त तिर्नुपर्छ नै मुद्दा–मामिला झेल्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अष्ट्रेलियाकाको कानुन निकै कडा छ,” स्रोतले भन्यो ।
सम्झौता अनुसार तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७७ चैत ७ गतेभित्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर सात वर्ष बित्यो, काम सुरु नै गरिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र उक्त लिजमा लिइएको जग्गाको शुल्क अष्ट्रेलियन डलर ४ हजार ५८१ बुझाउनुपरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष दूतावास तथा कर्मचारीको आवासका लागि २ करोड ४२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ ।
जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा स्थानान्तरण भएको थियो । त्यसपछि बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
नियोगले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न एक परामर्शदाता छनोट गरी पेस भएको प्रतिवेदनमा नोभेम्बर ८, २०२१ को मूल्यअनुसार, जग्गा समेत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन १० लाख ४० हजार युरो छ । त्यसको डिमोबिलाइजेसन तथा क्लियरिङ्ग लागत ८० हजार युरो घटाउँदा लिक्विडेसनको मूल्य ९ लाख ६० हजार युरो हुने उल्लेख छ ।
साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासले २०७८ कात्तिकमा १ करोड ६४ लाख ८८ हजार साउदी रियाल (करिव साढे ६० करोड रुपैयाँ)मा ३ हजार ६६४ वर्गमिटर जग्गा खरिद गरेको थियो । दूतावास र कूटनीतिक कर्मचारीका लागि आवश्यक भवन बनाउने उद्देश्यले उक्त जग्गा खरिद गरिएको थियो ।
खरिद सम्झौतामा ५ वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौता भएको चार वर्ष बित्न लाग्यो, भवन निर्माणको पूर्व तयारी र लागत अनुमान तयारीलगायतका कार्यसमेत गरिएको छैन ।
चीनको राजधानी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले सन् १९८४ मा ५ हजार २५० वर्गमिटर जग्गा ९० वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो । त्यतिबेला उक्त जग्गा ५२ लाख ५० हजार चिनियाँ युआनमा खरिद गरिएको थियो ।
हाल उक्त जग्गामा नियोगको चान्सरी र राजदूत निवास छ । नियोगका चान्सरी र राजदूत निवास भवन पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर भवन पुनःनिर्माण कार्य हालसम्म सुरु भएको छैन ।
भाडा बढेको बढ्यै
नियोगहरूले सरकारले दिएको बजेटबाट आवश्यक भवन खरिद गर्न नसकेका मात्र होइन खरिद गरिएका जग्गामा भवन निर्माण पनि गर्न नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा राज्यलाई वर्षेनी घर भाडाका नाममा ठूलो व्ययभार बढ्दै गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, बितेको १३ वर्षमा विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडामा राज्यको १० अर्ब ५ करोड ८७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०८१/८२ सम्म उक्त खर्च भएको हो ।
नियोग र कूटनीतिक कर्मचारीले घर भाडामा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, २०७०/७१ मा ५५ करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, २०७१/७२ मा ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, २०७२/७३ मा ६५ करोड रुपैयाँ र २०७३/७४ मा ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ, २०७९/८० मा ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको छ ।
-1749010126.jpg)
