कोरोना नियन्त्रणका लागि देश बन्दाबन्दीमा छ । संक्रमितहरूको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । संक्रमण कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउला भन्‍ने केही ठेगान छैन । सार्वजिनक यातायातका साधनमा खिया लागिसके । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू घरको भाडा तिर्न नसकेर सडकमा पुगेका छन् । प्रहरीले तिनलाई सडकमा पनि बस्‍न दिँदैन । भोकले मानिसहरूको धैर्यको बाँध टुट्‌न थालिसक्यो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन जारी हुनुअघिका प्रायः सम्बोधनमा भनेका थिए, "म नेपालको प्रधानमन्त्री रहुन्जेल कोही पनि नेपाली भोकै मर्दैनन् । कोही नेपालीले त्यस्तो समस्या भोग्‍नुपरेको छ भने तत्काल सरकारलाई सूचना दिनूस् ।"  

देशको प्रधानमन्त्री ओली नै रहेका बेला कीर्तिपुरको सडकमा हातमा भारी बोक्‍ने डोरीसहित सूर्यबहादुर तामाङको शव फेला पर्‍यो । चार दिनसम्म पनि चुलो नबलेपछि पाँचौं दिन थेग्‍न नसकिने बुझेर खानाको खोजीमा निस्किएका सप्तरीका मलर सदा कहिल्यै नउठ्ने गरी ढले । छ दिनदेखि भोकै रहेका धनुषाका विरेन्द्र यादवले सीमानाकामा अन्तिम सास फेरे । के यो सूचना प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छैनन्  ? यसरी दिनहुँ भोकले कहिल्यै नउठ्ने गरी ढलेकासँगै सरकारप्रतिको जनताको विश्वास पनि ढलिरहेको छ । 

कुनै समय सर्वहारा वर्गको उत्थान र गरिब जनताको भोक मेटाउने नारा लगाएर कुर्लिएको थलो रत्‍नपार्कमा अहिले भोकाएकाहरु  जम्मा हुनेगरेका छन् । त्यो बेला सर्वहाराका लागि भाषण गर्नेहरू अहिले सत्तामा छन् भने थपडी बजाउनेहरू ितनका कृपापात्र भएका छन् । तर, हिजो ती भाषणभन्दा पनि भोक मेटाउन पसिना चुहाउनेहरु अहिले रत्‍नपार्कमा भोकले जम्मा भइरहेका छन् । एक छाक खानाको लागि दैनिक सात सय जनाको हाराहारीमा असहाय र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु रत्‍नपार्कमा लाम लागिरहेका छन् । 

उनीहरुको भोक मेटाउन केही युवाको एउटा समूह 'हाम्रो टिम नेपाल' खटिएको छ । तर, सरकारले भने ती भोकाएकाहरुलाई नै गिज्याउने गरी  सर्प पालनका लागि 'झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान' लाई ७२ करोड दिएको समाचार प्रकाशमा आयो ।  प्राथमिकता अहिले सर्प पालन हो कि मानिसको ज्यान जोगाउने भन्‍ने प्रश्‍न उठेको छ । यही बीचमा कर असुली गर्न बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो र फेरि निषेधाज्ञाकै बीचमा राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलन गर्ने सम्पूर्ण बैंक शाखा खोल्‍न निर्देशन दियो । 

मानिसहरूले एक छाक खान पाएका छैनन् । वर्षातको बेला टाउको लुकाउने ओत पाएका छैनन् । अनि राजस्व के गरी कसले कसरी बुझाउने ? जनताप्रति उत्तरदायी भनिएको सरकारले यस विषयमा थोरै भए पनि संकोच मान्‍नुपर्ने । जनतालाई महामारीमा सहायता प्याकेज ल्याउने आशा गरिएका प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनमा उधारा गफबाहेक केही हुँदैनन् । 

कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतकी चर्चित लेखिका अरुन्धती रोयले लेखेकी थिइन् - "यो संकट आफैँमा नयाँ दुनियाँमा प्रवेश गर्ने द्वार बन्न सक्छ ।" उनले भनेजस्तै साँच्चै यो समय नयाँ रूपान्तरणका लागि मार्ग बन्‍न सक्थो । स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने विषयमा, चिकित्सकको सुरक्षाका विषयमा, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, किसान र गरिबहरुको विषयमा । तर, समयलाई सदुपयोग नगर्दा उनले पछि भनेजस्तै नेपाललाई ‘नर्मल’ अवस्थामा फर्किन पनि त्रासदीपूर्ण बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

दलाल पुँजीवादले देश सिध्यायो भन्दै सरकारको विरोध गरेपछि 'उपहार'मा पाएको कृषिमन्त्रालय सम्हाल्दै आएका घनश्याम भुसालले संसद्मा उभिएर भनेका थिए, "कृषिका बारे प्रष्ट हौँ हामी सबै । यो नेपाली जातले अघाउन्जी खानेछ । तीन छाक खानेछ । बच्चाबच्चीले त पाँच छाक खानेछन् । फलफूल खानेछन् । दुध खानेछन् । मासु खानेछन् । मज्जाले सुत्‍नेछन् । भोकले उठ्ने छैनन् । निद्राले उठ्नेछन् छोराछोरीहरु ।" 

उनले यसो भनिरहँदा भोकले सुत्‍न नपाएकाहरु दिनहुँ बढ्दै गएका छन् भने भोकले सधैंका लागि सुत्‍नेहरु पनि बढ्दै जान थालेका छन् । मंगलबार दिउँसो झमझम पानी परिरहेको थियो । एक पेट पाल्‍न समस्या भएकाहरुलाई पानीको पर्वाह थिएन । भोको पेटले सायद भिजेको महसुस गरेन होला । भिज्दै भए पनि उनीहरु खाना खाने लाममा बसिरहेका थिए रत्‍नपार्कमा । उनीहरुको खाना जोहो गर्न सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन । 

नौ महिनाअघि सुरु भएको कोरोना संक्रमणले विश्‍वमा पुगनपुग नौ लाख जति मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा पनि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको पाँच महिना बितिसक्यो । संक्रमण दर बढ्दो छ । अझै कर्फ्यु लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले यस पाँच महिनाको अवधिमा के गर्‍यो र त्यो कति प्रभावकारी भयो भन्‍ने विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । अझै सरकारले मानिसहरुलाई काम गर्न नदिने हो भने रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नेको संख्या निकै बढ्नेछ ।

सन् २०१५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक महिनाको खाना र मनोरञ्‍जन खर्च १२ लाख भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । मितव्ययी बन्‍छु भन्‍ने प्रधानमन्त्रीले एक महिनामा १२ लाख रुपैयाँको खाना र चिया खर्च गर्छन् । तर, जनता एक छाक १०० रुपैयाँको खाना खानसक्ने हैसियतमा नहुँदा पनि उनले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जुलाईमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा भोकमरीबाट दैनिक १२ हजार मानिसको मृत्यु हुने आंकलन गरिएको थियो । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमो संख्या दैनिक संख्या १० हजारको हाराहारीमा थियो । हाल विश्वभर दैनिक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पाँच हजार रहेको छ । तर, कोरोना संक्रमणबाट भन्दा पनि भोकले मृत्यु हुनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने छ । 

नेपालले सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोभिड-१९ सुरु हुनुअघि सम्म पनि नेपालमा ८ प्रतिशत अर्थात करिब २४ लाख मानिसहरुले पोषणयुक्त खाना पाएका छैनन् । त्यसैगरी करिब ३६ प्रतिशत बालबालिकाले पर्याप्त भोजन पाएका छैनन् भने १८ प्रतिशत महिलाहरुले पोसिलो खाना पाएका छैनन् । यो दर कोभिड-१९ पछि निकै बढ्नसक्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ,"(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने  अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।" 

परिश्रम गरेर हात मुख जोर्नेहरुलाई भने पसिना बगाउनसमेत नपाउँदा संविधानको यी धाराले कहाँ छोएको छ भनेर सरकारलाई अहिले जनताले प्रश्‍न गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी सधैँ नरहला तर, यस महामारीले पारेका डोबहरु समयमै पुर्न सकिएन भने ती  ठूला खाडल बन्‍नसक्छन् । थिति बदल्‍ने राजनीतिको नाममा सत्ताको धुरी चढेकाहरुको ठाँटबाँट, संविधानको धारामा भोको नराख्‍ने र भाषणमा भोकमरी अन्त्य भएको घोषणामा कहीँ पनि सामञ्‍जस्य पाइँदैन । समानताका लागि लडेकाहरूले नै सिर्जना गरेको यो असमाञ्‍जस्यलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । तीन तहमा सरकार हुँदा पनि नागरिक भोकले मर्छन् भने त्यो जति कहालीलाग्दो अवस्था अरू के हुन सक्छ ? 

त्यसकारण अब कोही पनि भोकले मर्न नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । मानिसहरुलाई घरभित्रै थुन्‍ने मात्र महामारी नियन्त्रण हुँदैन भन्‍ने पाँच महिनाको बन्दाबन्दीले देखाइसकेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर गरिखानेहरूलाई काम गर्नबाट रोक्‍नु हुँदैन ।