काठमाडौं । केही समय अघिसम्म ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति निकै सक्रिय थियो । नौवटा विभागीय मन्त्रालय सम्मिलित संयन्त्रले दिनहुँ बैठक आह्वान गर्थ्यो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको भए पनि त्यसले मन्त्रिपरिषद् बैठककै छनक दिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई ओझेलमा पार्नेगरी क्रियाशील देखिन्थ्यो । 

मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिँदै जान थालेका छन् । शुक्रबार एकैदिन १४ जनाको पहिचान भएर सङ्क्रमितको संख्या ३१ पुगेको छ ।

परीक्षणको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा तथ्याङ्कमा अझै बढोत्तरी आउन सक्छ । कोरोना रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि भूमिका बढाउनुपर्ने बेला समिति भने मुर्झाउँदै गएको छ । केही समययता समितिको बैठक नै बसेको छैन । गतिविधि नदेखिँदा समिति अस्तित्वमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न चिह्न पनि खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं सक्रिय हुन थालेपछि समितिको भूमिका निश्क्रिय हुन थालेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा । 

प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना हुनुअघि, फागुन १८ गते पोखरेलको संयोजकत्वमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य रहेको समन्वय समिति खडा गरिएको थियो । समिति गठनकै दिनदेखि सक्रिय भएर काम थालेको थियो ।

“प्रधानमन्त्री मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् बालुवाटारमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहँदा समिति निकै सक्रिय देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा बैठक बसेर ठुल्ठूला निर्णय पनि लियो । पछिल्लो समय समितिको भूमिका प्रधानमन्त्रीले खुम्च्याइदिएका छन् । कोरोना रोकथामसम्बन्धी निर्णय लिनुपरे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेरै लिन थालेको छ,” उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भन्यो ।

पछिल्ला केही निर्णयहरूले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन् । 

चैत १० गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी युवतीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बिहान ६ बजेबाट एकसाता लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

पहिलोपल्ट लकडाउन गर्ने निर्णय पोखरेल नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । समय लम्ब्याउने बेलामा प्रधानमन्त्री आफैं अघि सरे । समितिको भूमिका सुझाव दिने तहमा झर्‍यो । पहिलोपल्ट लकडाउन घोषणा गर्नुअघि वैशाख ३ गतेसम्म आन्तरिक एवम् बाह्य उडान रोक्ने, भारततर्फको सीमा नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय पनि उच्चस्तरीय समितिले नै गरेको थियो ।

दोस्रो र तेस्रोपटक लकडाउनको समय बढाउने बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले समितिको सुझावको पनि आवश्यकता महसुस गरेन । त्यस्तै समितिसँग राय–सुझाव नै नलिई प्रधानमन्त्री आफैंले पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भत्ता र बिमाको घोषणा गरेका थिए ।

अविश्वासका तीन कारण

समितिको सुरुआती काम निकै प्रशंसनीय थियो । छिमेकी देश भारतले जनता कर्फ्युका नाममा एकदिने अभ्यास गरिरहँदा समितिले एकसाता लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जनस्तरबाट त्यसको खुलेर स्वागत पनि भयो ।

देशभर क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने, त्यसको सङ्ख्या बढाउँदै जाने, कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने, आपूर्ति व्यवस्था सुचारु राख्ने आदि काममा समितिको भूमिका देखिएकै हो । चैतको पहिलो सातासम्म कोरोना परीक्षणका लागि नमूना हङकङ पठाउनुपर्थ्यो । समिति क्रियाशील हुँदा देशभित्र मात्र होइन, उपत्यका बाहिर पनि कोरोना परीक्षण हुन थालेको छ । द्रूत परीक्षण त ७७ जिल्ला र अधिकांश पालिकाका सुरु भइसकेको छ ।

चिकित्सा सामग्री खरिदमा समिति चुक्न पुग्यो । त्यही प्रकरणले समितिलाई रक्षात्मक मात्र होइन, निश्क्रिय अवस्थामा पुर्‍याएको नेकपाका नेताहरूको दाबी छ । “ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समिति अलिकति विवादास्पद पनि भयो । औषधि, चिकित्सा सामग्री आदि खरिदमा जेजस्तो प्रक्रिया, विधि अपनायो, जस्तो रूप देखायो, यसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गरायो । पार्टीलाई पनि कमजोर बनाउने काम गर्‍यो,” नेकपाका एकनेता भन्छन् ।

समितिको निर्णयको मूल्य सरकार र सिङ्गो पार्टीले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर हुन थालेको ती नेताको दाबी छ ।

“प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय खासै विश्वास गरेजस्तो देखिँदैन । समितिमा भएका छलफल प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएजस्तो पनि देखिँदैन । हुन त मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बीचमा ठूलो खाडल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रीहरूले आफ्ना धारणाप्रति प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स नै गर्न नसकेजस्तो देखिन्छ,” ती नेता भन्छन् ।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग चिकित्सा सामग्री खरिद सम्झौतामा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलको स्वार्थ जोडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सशंकित बनेको नेकपाका नेताहरूको दाबी छ ।

समिति अविश्वसनीय बन्दै जानुको पछाडि यसले गरेका पछिल्ला केही निर्णय पनि हुन् ।

गत चैत २७ गते संयोजक पोखरेलले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर २८ र २९ गते मजदुर, श्रमिक, अलपत्र अवस्थामा रहेका नागरिकलाई उपत्यका बाहिर जाने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । एकघण्टामै बोली फेरे । यातायात व्यवसायी र प्रदेश सरकारले असहमति जनाएपछि पोखरेलले निर्णय नै भएको छैन । केही मन्त्रीहरूले छलफलका लागि प्रस्तावमात्रै गरेको हो भन्दै पन्छिए ।

जबकि, समितिमा रहेका विभागीय मन्त्रीहरूले नै निर्णय भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गरिसकेका थिए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यसको पुष्टि गरेका थिए । एसईई परीक्षाको सन्दर्भमा पनि उच्चस्तरीय समितिको निर्णय विवादमा परेको थियो । चैत ५ गते बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले चैत ६ गतेबाट सुरु हुने एसईई परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेको थियो । प्रत्येक केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य जाँचसहितको हेल्प डेस्क स्थापना गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूपमा एसईई चलाउने उसको तयारी थियो ।

तर एकघण्टामै उल्टियो ।

त्यही साँझ बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

“समितिको यस्तै आलोकाँचो निर्णयले सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाएपछि अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले कमाण्ड सम्हाल्नुभएको छ । फेरि प्रधानमन्त्रीको स्वभाव अरूलाई निर्वाध काम गर्न दिने पनि त छैन,” नेकपाका ती नेता भन्छन् ।

कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समितिले ६ वटा कार्यदल बनाएको थियो । लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमन, घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा राजनीतिक, सामाजिक समन्वय गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा योगेश भट्टराईलाई दिइएको थियो । स्वदेशभित्रबाट स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भानुभक्त ढकालले पाएका थिए । बाहिरबाट आयात गर्ने चिकित्सा सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई दिइएको थियो । सञ्चार क्षेत्रको जिम्मा डा. युवराज खतिवडाले लिएका थिए ।

चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही मन्त्रीको कामको डुब्लिकेसन हुनेगरी निर्णय गर्‍यो ।

२४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदभित्रका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय, संवाद गर्ने जिम्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिइयो ।  क्वारेन्टाइन अनुगमनको जिम्मा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले पाएका छन् ।