काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट सुरु भएको प्रभाव विस्तारै सम्पूर्ण निजी सरकारीलगायत क्षेत्रमा परिसकेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम मध्यनजर गर्दै मुलुकलाई पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेको छ । यो क्रम चैत २५ सम्म कायम छ । कोरोनाका कारण वित्तीय क्षेत्र र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज पनि ल्याएको छ । 

राष्ट्र बैंकको राहत अथवा सहुलियतलाई दुई प्रकारले हेर्नुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा पनि अध्ययनमा रहेको र प्रभाव कति पर्छ भन्ने पनि एकिन नभएको अवस्थामा तुरुन्त यो गर्नुपर्छ भनेर जान पनि गाह्रो अवस्थामा पनि सुरुवात भएको छ । यसबाट सरकारले राहत दिन अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यही नै पूर्ण प्योकेज हो, यसले नै सबै कुरा समेटेको छ भन्ने सोचाइ पनि राख्नु हुँदैन । 

यसमा कतिपय कतिपय व्यवस्थाहरूजस्तो चैत मसान्तमा तिरिहाल्नुपर्ने भ्याट, ट्याक्स, ब्याजदर, समयमा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा, बैंक ग्यारेन्टीलगायतको अल्पकालमा गर्नुपर्ने समस्याका लागि समाधानको बाटो खोलिदिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मध्यकालमा कसरी अगाडि जाने, दीर्घकालमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय दुवै अध्ययनमा होलान् । 

अहिले दिएको प्याकेजले नै सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिहाल्छ र यो नै औषधिको रूपमा आएको हो भन्नेभन्दा पनि औषधिको मात्रा सुरु भएकाले विस्तारै अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ । 

यस्तो संक्रमणको अवस्था छ । चैत गइसक्यो, वैशाखमा अवस्था कस्तो रहन्छ, बजेट बनाउन सकिन्छ सकिँदैन यी सबै विषयलाई समावेश गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा पनि रहन्छ । संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यसमा सरकारले के गर्ने सोचेको होला । किनभने यो समस्या हाम्रो मात्रै होइन, विश्वले पनि भोगिरहेको छ । 

एउटा मात्रै क्षेत्रमा समस्या परेको होइन । सुरुमा हेर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई मात्रै समस्या परेको जस्तो देखिएको थियो । त्यसपछि यसले साना तथा मझौला व्यापारी र दैनिक गुजारा गर्नेदेखि गृहिणीसम्मलाई यसले असर पारेको छ । यसको असरलाई मिलाउन अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्याकेज पर्याप्त छैन । समय समयमा अर्को नीति, निर्देशन पनि आवश्यक पर्छ र मौद्रिक नीति ल्याउँदा सम्पूर्ण अध्ययन पनि भइसक्छ होला । त्यतिबेला अझै ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राहत प्याकेज के त भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्दा एउटा वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ । दोस्रो सरकारको खर्च र योगदान गर्ने क्षमता पनि कायम हुनुपर्छ । जस्तो अहिले सरकारको राजस्व दुई किसिमले विभाजन गर्छौं । एउटा प्रत्यक्ष कर र अर्को अप्रत्यक्ष कर ।

चालु आवको ८ महिनासम्म त हाम्रो प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष दुवै कर उठिरहेको थियो । कति उठ्यो कति उठेन, राजस्व संकलनमा तलमाथि भएको छ, तर आफ्नो हिसाबले उठिरहेको अवस्था थियो । अप्रत्यक्ष करमा भ्याट र भन्सार अहिले ठप्प रहेको अवस्था छ । प्रत्यक्ष करमा पनि अबको दिनमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले सरकारको राहत दिने क्षमतामा कमी आउँछ । राहत दिन सरकारसँग पनि स्रोत चाहियो नि । 

स्रोतका लागि विदेशी संघ–संस्थाहरू, दातृ निकायसँग सहयोग र ऋण माग्नुपर्यो । अहिले विश्वभरि नै सबै देशलाई आफ्नै समस्या छ । जसले गर्दा अन्य सरकारबाट ठूलो सहयोग आउँछ भन्ने अवस्था छैन । अहिले भनेको दातृ निकायहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले विभिन्न प्याकेज ल्याएका छन्, त्यसमा हामीले कति सहभागिता जनाउन सक्छौ भन्ने छ । र हाम्रो कति समस्या छ, यसलाई प्रत्यक्ष रुपमा भनेर त्यो समस्या समाधानको लागि बाटो खोजिदेऊ भन्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ । त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्र सन्तुलनलाई राहतको नाममा धेरै छाडा पनि छोड्नु हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित पनि राख्नुपर्छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्याकेजलाई पहिलो इँटाको रूपमा लिएको छु । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, यसलाई नै सम्पूर्ण भन्नेतर्फ लागियो भने कमजोरी हुन जान्छ । हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौं, अर्थतन्त्रको पूरा अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । अध्ययन गर्दै जाँदा धेरै नयाँ–नयाँ समस्या थपिँदै जान्छ ।

उदाहारणका लागि कृषिमा के असर गर्छ भनेर आजको दिनमा हामीले सोचेनौं भने उत्पादन हुँदैन । कोरोनाको असर त्यसमा पर्यो कि परेन भनेर हेर्नुपर्यो । 

हरेक क्षेत्रलाई एउटै किसिमको प्याकेज दिएर पनि हुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रको सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरी सोहीअनुसार प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अहिले जति आयो त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो पहिलो पाइला हो । 

(पूर्वबैंकर एवं नेपाल उद्योग परिसंघका वित्तीय सल्लाहकार भट्टराईसँग विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)