फाइल तस्बिर 

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदीबन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो । 

समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकोले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ । 

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशमासमेत यस्तो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ । 

उनले भने, "हाम्रा जेलहरुको अवस्था जे छ । अत्यधिक संख्यामा तीन सय क्षमता भएको ठाउँमा आठ-नौ सय विरगञ्‍ज क्षेत्रमा त तेब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । 

"अब यस्तो परिस्थितिमा हामीले छुटसम्बन्धी हाम्रा केही कानुनि प्रबन्धहरु छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर हुन्छ की अथवा समय सन्दर्भमा संशोधन नै गरेर हुन्छ की अब अन्‍य देशहरुमा पनि यो सुरुआत गरिसकेका छन् । ठ्याक्कै यस्तै विधिभन्दा पनि सरकारको यसमाचाहीँ अत्याधिक थुनुवाको संख्या भएको हुँदा यस विपदको घडिमा तत्काल कुनै उपाय अवलम्बन गरी कारागारको अत्याधिक चापलाई घटाउन र कारागारमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नलाई पनि हामी गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं," कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । 

त्यस्तै समितिले कोरोना भाइरसको परिक्षणका लागि सात वटै प्रदेशमा मडिकल टिम, इक्युपमेन्ट र औषधिको प्रयाप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार कारोना भाइरसको परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । 

सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार आइसीयू र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउने विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।