काठमाडौं । कहिले प्रधानमन्त्रीले त कहिले मन्त्रीले । त्यतिले मात्रै होइन संवैधानिकदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीलाई संसदीय समितिले छलफलका लागि बोलाउने गरेको भए पनि समितिलाई बेवास्ता गर्न थालेको पाइएको छ ।

सकेसम्म पहिले समय मिलाउनै समस्या हुने, मिलाइहाले पनि पछि नआइदिने समस्यामा संसदीय समितिहरु परेका छन् ।

अघिल्लो साता संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलाइएका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले समेत आलोचना गरे ।

समितिमा सांसदहरुले पर्खिए पनि अन्तिम समयमा उनीहरु उपस्थित नभएपछि समितिको बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

मन्त्री र सरकार मातहतकै कुनै निकायको प्रमुखले संसदीय समितिलाई अटेर गरेको यो पछिल्लो घटना हो । 

यसअघि पनि पटक पटक ‘मिनि संसद’ मानिने संसदीय समितिलाई सरकारका मन्त्री र राज्यकै अंगका प्रमुखहरुले अटेर गर्दै आएका छन् । जुन संसदीय व्यवस्थामा अशोभनीय भएको बताउँछन् पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट । 
“संसदीय व्यवस्थामा सरकार र सरकारी निकायमा रहनेहरु जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “जिम्मेवारीमा प्रश्न उठ्दा जनताका प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम थलो संसदले प्रश्न उठाउन सक्छ । सरकार र जिम्मेवार निकायमाथि प्रश्न उठ्दा सो बारे बुझ्ने, आवश्यक पर्दा छानविन गर्ने, निर्देशन दिने अधिकार संसदले राख्दछ ।” 

नजान मिल्दैन, सार्न सकिन्छ 

पूर्वसभामुख रानाभाट संसदको समितिले बोलाएपछि अटेरी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । संसदीय समिति संसदकै सानो स्वरुप भएकाले समितिले बोलाएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी जो भएपनि उपस्थित हुनुपर्छ । 

“संसदीय समिति भनेको पनि संसदकै सानो स्वरुप हो । संसदले बोलाएपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कर्मचारी अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्छ । यदि त्यहाँ जाने परिस्थिति छैन भने सूचना गरेर अर्को दिनको मितिका लागि अनुरोध गर्नैपर्छ,” उनले भने ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संसदका विभिन्न समितिमा उपस्थित भएको उनले स्मरण गरे । 

समितिलाई अटेर गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । “संसदकै सदस्य रहेका मन्त्री, राज्यका अंगको प्रमुख भएका, कर्मचारीहरु अनविज्ञ होलान् भनेर मान्न सकिँदैन । समितिमा नजानु त अवहेलनानै हो,” उनी भन्छन् “संसदीय परम्परा, मूल्यमान्यता, नियम, कानुनको विपरीत हो । संसद र संसदको समितिले बोलाउँदा नजानु जुनसुकै दृष्टिकोणले पनि अशोभनिय काम हो ।” 

समितिले बोलाउँदा कुनै विशेष कारणले सो मितिमा जान नसक्ने परिस्थितिमा पनि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने र अर्को मितिका लागि आग्रह गर्ने संसदीय परम्परा र मान्यता रहेको उनले बताए । 

संसदको मर्यादामा प्रहार 

सांसदहरुको बुझाइमा संसदीय समितिलाई अटेर गर्नु संसदको मर्यादामाथिकै प्रहार हो । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ संसदीय समितिको आफ्नै गरिमा र सम्मान हुने बताउँछन् । समितिले बोलाएका सम्बन्धित मन्त्रालय र संस्थाले पनि समितिको सम्मान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश सिंह समिति पनि संसदनै भएको बताउँछन् । “समिति भनेको मिनी संसद हो । जसरी मन्त्री नै नआइकन संसद चल्दैन, त्यस्तै मन्त्री नै नआइकन संसद चल्दैन,” समितिलाई अटेर गर्नेहरुतर्फ इंगित गर्दै उनी भन्छन्, “यो समितिको मर्यादामाथिको प्रहार हो । यो समितिको कार्यक्षेत्र, कार्यतालिकामाथि, व्यवस्थापिकामाथि प्रहार हो ।”

क्षेत्राधिकार पनि मिच्छ समिति !

–  ०७५ मंसिर १० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्माणाधिन काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग (फाष्टट्राक)निर्माण कार्यबारे छलफल गर्दा समितिनै विभाजित भयो । बुङ्मतिका प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई समितिमा बोलाइएपछि क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै समितिकै सदस्य अमरेश सिंहले आपत्ति जनाए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले फास्टट्रयाक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । तर, सेना जोडिएकाले राज्य व्यवस्थाले हेर्न सक्ने कतिपय सांसदको तर्क थियो ।   

–  ०७४ वैशाख दोस्रोे साता संसदद्को लेखा समितिले एनसेलले पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरेसम्म फोरजी सेवा नदिन निर्देशन दियो । तर, संसदकै अर्को विकास समितिले सो विपरित फोरजीको अनुमति दिन निर्देशन दियो । त्यसअघि अर्थ समितिले पनि पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म एनसेललाई फोरजी सेवा नदिन निर्देशन दिएको थियो । एउटै विषयमा संसदको ३ वटा समिति सक्रिय हुँदा कसको क्षेत्राधिकार हो ? भन्नेमा अन्योल देखिएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाका समितिमा क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवाद भएका केही प्रतिनधि घटना मात्र हुन् यी । संसदीय समितिबीच क्षेत्राधिकारको विवाद भएका विषय पनि थुप्रै छन् ।

के यसैको असर होला त समितिप्रतिको बेवास्ता ? पूर्वसभामुख रानाभाट भन्छन्–समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर समितिमा उपस्थित हुन भनेमा पनि अटेर गर्न मिल्दैन । उपस्थित भएर जानकारी गराउन सकिन्छ या लिखित रुपमा नै जानकारी गराउन सकिन्छ ।”

“मैले सूचना पाएँ । तपाईंको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सूचना पठाउनुभयो जस्तो लाग्यो । त्यसैले म आफू सरोकार नभएको वा बोलाएको विषयका लागि उपस्थित हुनुपर्ने अधिकारी म नभएकाले म समितिमा आउन उपयुक्त ठान्दिनँ र बाध्य पनि हुँदैन कि भनेर नम्रताका साथ भन्नुपर्छ,” रानाभाट भन्छन, “तर, समितिले जे पनि गर्छ, बोलाउनु नपर्ने ठाउँमा पनि बोलाउँछन् भनेर अटेर गर्न मिल्दैन । प्रक्रियाबाटै सम्मानजनक रुपमा त्यसलाई नमान्न सकिन्छ ।”