सरकार आफ्नै पिठ्युँ थपथपाउन रमाइलो मानेको छ । सरकार के भन्ने, कसलाई भन्ने ? सरकार समूल होला, समग्र होला । राज्यका सबै अंग सरकार हुन् वा जनताको हिस्सा पनि होला सरकार भनिने जिनिसमा ? कि सरकार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) र तिनका मन्त्रीमात्र ? पुरेतले कस्तो ठ्याक्कै नाम जुराए उनको, कुरा काट्न कम्युनिस्ट नेता खड्गप्रसाद ओली असाध्यै सिपालु । कुरैमा अधिनायकवाद !  

सरकार भनिने संस्थाको मूली या मुखियाबाट कुरा सुरु गरौँ । पत्रकारहरु जसले बालुवाटारमा घुँडा टेकेर ‘प्रचण्ड प्रतापी भूपति’ समक्ष शपथ ग्रहण अहिलेसम्म गरेका छैनन् ती देखेको लेख्छन्, बोल्छन् वा भन्छन् । जनताको अनुभूति छाप्छन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, झन्डै दुई तिहाइका, त्यसमाथि जिन्दगीभर कम्युनिस्ट शासनको सपना र जपना गर्ने, अनि दाबा लोकतन्त्रवादी भएको राख्ने ‘प्रतापी’का विरुद्ध लेख्ने ? यी कस्ता पत्रकार, बुद्धिजीवी ? जसले त्यो प्रमाणपत्र कम्युनिस्ट नेता ओलीसँग लिएका छैनन् ती के बुद्धिजीवी ?     आफ्नो शक्तिशाली ‘ओली सरकार’लाई ढाल्न खोजेका छन् — उनै प्रधानमन्त्री ओलीले भने । तर, ढाल्ने कसले भनेनन् उनले ।

प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा ढाल्ने समाचार बनाउन पाइन्छ पत्रकारले ? समाचार बनाइदिए, ढाल्न खोज्ने को ? भन्ने खोजी सुरु भयो । चोर औँला उनकै समकक्षी अर्का अध्यक्षतिर सोझिन्छ । प्रतिपक्ष त हाइबरा ! शेरबहादुर देउवाको काखमा औँला चुसेर उँघ्दैछ ।  प्रधानमन्त्रीको अनुमति नलिई ‘रोमको निरो’ सम्झाउने बाँसुरी बजाएको तस्बिर छाप्न पाइन्छ ? बाँसुरी बजाएको देख्ने, बनाएको नदेख्ने ?

बुद्धिजीवी, पत्रकार बन्न र हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको स्कुलमा पढ्नुपर्छ, त्यहीँ भातभान्छा गर्नुपर्छ । अनि पाइन्छ सर्टिफिकेट बुद्धिजीवीको प्रधानाध्यापकबाट । उखान, टुक्कैटुक्कामा गफ लेख्न मन लागेर के गर्ने, बेलामा त्यो सिकिएन । संगतले पनि साथ दिएन । हिन्दी फिल्ममा एउटा गीत छ नि फिल्महरुको नामै नाम मिसाएर, जोडेर बनाएको गीत । त्यस्तै गफ, टुक्का जोडेर लेख बनाउन मन लागेको छ यी पंक्तिमा । तर, क्षमतामा लिएर आएको भए पो !  

छोडौँ, गफाडी कुरा नगरौँ । कुरा गरौँ, अधिनायकवादी अभ्यासका दुई वर्षको । अभ्यास पूरा भएको छैन तर भरपूर सुरु भएको छ । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको खुसीमा हर्षबढाइँ खुब गरियो । बिजुलीका पोल, खम्बाहरुमा फोटो टाँसेर सुरु भएको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट सत्ताले दुई वर्षे हर्ष बढाइँमा पत्रकारको उछित्तो काढ्यो, बुद्धिजीवीको बुद्धिको भ्रम तोड्यो । अरिँगाल खनिए । सरकारी माध्यमले भर्याङभन्दा माथि चढेको विकास बखाने । उनलाई पुगेन । प्रधानमन्त्रीको रिस बुद्धिजीवी, पत्रकारमाथि । लेख्देउन पत्रकार चारैतिर विकासै विकास । जनता सुकिलामुकिला । टन्न खान पाएका । कतै महँगाइ छैन । सुरक्षा छ, सुशासन छ । विकासले चीनलाई उछिन्ने बेला आयो ओली कालमा लेखन पत्रकार । किन कञ्जुस्याँइ ? कम्युनिस्ट नेता ओलीको बोलीमय बनाऊ बुद्धि, पत्रिका र सञ्चार । 

प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई यो सबै गर्ने र भन्ने छुट छ । छुट तिनलाई छैन जसले बालुवाटारबाट स्याबासी पाएको छैन । नामै बालुवाटार, बालुवा रुखो, सुखो हुने नै भयो । त्यहाँ रस, रसिलो ? मरुभूमि । त्यसमाथि विचारलाई, प्रतिस्पर्धीहरुलाई दुस्मन ठान्ने कम्युनिस्ट दीक्षाले ओतप्रोत सत्ता । पुगेन त भारी ?

‘विकासको मूल’ फुटेको बेला हो । कुनै नयाँ योजना छैन,चिन्तन छैन । पहिले चर्चामा आएका वा योजनामा परेका काम सकेर वा भत्काएर थपडी मार्न पाइएकै छ । विकासको मूल फुटाएको गुड्डी हाँकिएकै छ । कति काम पुरानै उही, नाम बदल्ने विकास भएको छ । यत्रो विकास ‘फुटेको आँखा’ले नदेख्ने बुद्धिजीवी, पत्रकार ? त्यस्तालाई बुद्धिजीवी मान्ने भाष्य लेनिनवादमा छैन, माओवादमा छैन । यसैले कम्युनिस्टमा पनि हुने कुरै भएन । 

पञ्चायतकालमा नै विकासको मूल फुटेको हो  । शब्दै शब्दको माला बुनेर । राणाकालमा जुद्ध सडक बन्यो, चन्द्रज्योति बिजुली आयो । भानु हाइस्कूल र त्रिचन्द्र कलेज बने । अहिलेजस्तै यी पनि विकासका पूर्वाधार हुन् । होइनन् ? उनका प्यारा मन्त्रीले सत्य खुट्याउन सक्लान् ।  दरबारहरु बने, सिंहदरबार बन्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यहीँबाट सरकार चलाउँछन् । विकासको नमुना – अब सिंहदरबार बालुवाटार सारिँदैछ  । बल्खु, धुम्बाराही र पेरिस डाँडा त उहिल्यै सरेका हुन् बालुवाटार । 

राणाहरुले पनि विकासको मूल जुटाएकै हुन् । जुट मिल बनाइ दिए र न आन्दोलन भयो । कालापानी जोगाएकै थिए । गफै गर्दा । त्यो गफ दिने अहिले कोही छैन । पशुपति राणा (जबरा) भन्ने छन्, राजनीति गर्छन् । गफ जान्दैनन् क्यार ? विकास गरेर पनि हुन्छ, गतिले पनि हुन्छ । अगतिले हुँदैन । अहिले गति छ तर अधोगति । 

गफ गर्न जानेका कम्युनिस्ट ओलीभन्दा बोल्न नजानेका शेरबहादुर देउवा बरु ठीक । कमसे कम देउवा गफ त दिँदैनन् । दिए पनि घोचपेचको अपसंस्कृति ओकल्दैनन् । समाजमा असहिष्णुता, अरुलाई घृणा र  होच्याउने वा च्वास्स घोच्ने (कु ) संस्कार सिकाउने ओलीको बोलीभन्दा देउवाको ‘बसेको’ स्वर नै ठीक । देउवाले पुस्तौंपुस्ताको भाषिक भावको मर्यादा बिगार्ने दोष लिनुपर्दैन । 

फेरि कुरा गफतिरै गएछन् । गफमाथि टिप्पणी गफ नै हुने भयो । अधिनायकवादी शैलीमा पत्रकार, बुद्धिजीवीलाई दुत्कार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उत्साहित सिको चिनियाँ दूतावासले पनि गर्न थालेछ । कसले कसको सिक्यो ? निक्र्योल गर्न आफ्नो हैसियत छैन । तर, लोकतान्त्रिक  घोषित हुन रमाउने प्रधानमन्त्रीले संविधान, विवेक र देखेको लेख्नेलाई दुत्कारेपछि अधिनायकवादीहरुले त्यसको फाइदा उठाउने नै भए । आलोचना असह्य हुने केको लोकतन्त्रवादी ? 

पहिलो अधिनायकवादको नमुना संस्कार आफूबाहेकका अरु सबैलाई दुत्कार्नु हो । आफूले चाहेकोबाहेक अरुको खिसिट्युरी गर्नु हो । यो नमुना प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटकपटक प्रस्तुत भएकै छ । दुईवर्षे दोस्रो अधिनायकवादी नमुना कम्युनिस्ट सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक, ऐन, कानुन र नपुगेर निर्देशनसमेत हुन् । सरकार भनेर पनि सबैको हुन नसकेको कारण विशेषण जोडेर ‘कम्युनिस्ट सरकार वा सरकारी कम्युनिस्ट’को पहिचान खुलाउनुपर्ने  बाध्यता आएको छ । 

यस सरकारले नागरिक खुलापन खुम्च्याउने प्रयास बनेदेखि नै गरेको हो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरेको छ । बोलीले,  व्यवहारले र कानुन नै बनाएर पनि कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो मनोदशा छर्लंग पारेको छ  । तैपनि, आफूलाई लोकतन्त्रवादी, प्रेस स्वतन्त्रतावादी र जनवादी भन्न छोड्दैन, पटक्कै लाज मान्दैन ।

माइतीघरमा भेला हुन रोक्ने निर्देशन दिएर तानाशाही मनोदशा सार्वजनिक गरेको कम्युनिस्ट सरकारले खुलामञ्च अतिक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्यो । लौ त अब कहाँ गर्छौ  आमसभा ? त्यो पनि सरकारको विरोधमा ! प्रतिपक्षले विरोध गर्ने ठामै पाएन । नभए देउवाजस्ता जुझारु नेता भएका पार्टीले के छोड्दा हुन् ! उभिने ठामै नपाएपछि केको विरोध ? 

विधेयक गुठीबाट सुरु भयो विरोध  । फौज्दारीसम्बन्धी कानुनमा पनि अभिव्यक्ति वा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखियो । ठूलो विरोध सामु तर्सिएर, सरकारमा पाएको मोहियानी गुम्ने भयले गुठी विधेयक कम्युनिस्ट सरकारले फिर्ता लियो । पत्रकारहरु अझै विरोधमा छन् । विचरा पत्रकारहरु कति विरोध गरुन् ? कति विरोध सहून् ? प्रधानमन्त्रीको समेत । कस्ता जिनिस हुन् पत्रकार ? 

प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारी मनसाय गोपनीयता सम्बन्धी, विशेष सेवा, विज्ञापन, विद्युतीय माध्यम(साइबर कानुन) मिडिया काउन्सिललगायत दर्जनौँ विधेयक, कानुनमा अभिव्यक्त भएको प्रस्टै छ । सरकारले विधेयक प्रस्तुति आरम्भ गरेदेखि प्रत्रकारहरुको विरोध सिलसिला अटुट छ । यो देन कम्युनिस्ट सरकारको हो । स्वेच्छाचारी मनसायका ऐन, कानुन अधिनाकवादको दुईवर्षे अभ्यास हो । 

कानुन बनाउन सरकारले प्रस्तुत गरेका जन सरोकारका कुनै पनि विधेयक सरोकारवालाले सहर्ष स्वीकार्ने किसिमका छैनन् । शिक्षा, विश्वविद्यालय र खेलकुदसम्बन्धी विधेयकको सम्बद्ध पक्ष र सरोकारवालाले आलोचना गरेकै हुन्, सुधारको सुझाव दिएकै हुन् । यो सरकारले नटेर्नु स्वभावै भयो, रबैया तानाशाही रह्यो । 

हप्काउने शैली वा संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक खुलापन वा बहुलता विरोधी कानुन बनाएर सत्ता निरंकुश हुने चाह हो । यस्तैलाई अधिनायकवाद भनिन्छ । कम्युनिस्ट सरकारले दुई वर्षभर गरेको ‘रिहर्सल’को प्रयत्न कानुनी अधिनायकवाद रह्यो । थप सुशासनको हत्या र आफ्ना कम्युनिस्टहरुलाई भ्रष्टाचार र दसखत माफ गर्ने अभ्यास खड्गप्रसाद ओली सरकारले अपनायो । सारांशमा दुईवर्षे सरकारी अभ्यास अधिनायकवादको दिशातिर लक्षित रहेको देखियो ।