चुहावट रोक्नु कमाउनुजस्तै हो भन्ने सूत्र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कायम गरेको छ । प्राधिकरणले गत यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विद्युत् चुहावट ९.७५ प्रतिशतमा झारेको दाबी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चुहावट दर ११.२८ प्रतिशत रहेको थियो । प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा चुहावटदर ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकमा चर्को विद्युत् कटौती भएका बखत २०७२÷७३ तिर विद्युत् चुहावटको दर पनि २५ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली जोगाएको दाबी प्रधिकरणका अधिकारीले गरेका छन् । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र पनि विद्युत् कटौती घटाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको हुनुपर्छ । विभिन्न कारणले बन्द हुन पुगेका ससाना विद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारलाई उपेक्षा गरिँदा हुने नोक्सान रोक्न सकेमा पनि यस्तै उल्लेख्य उपलब्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।

मुगु जिल्लाबाट आएको समाचारअनुसार विभिन्न १९ लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन् । यस्ता आयोजना अरू जिल्लामा पनि छन् र तीमध्ये केहीको अवस्था मुगुको भन्दा फरक नहोला । त्यस्ता आयोजना बन्द हुँदा त्यहाँको बिजुली बाल्नेहरू त मर्कामा परेकै छन् राष्ट्रिय क्षति पनि भएको छ । जस्ले बनाएको भए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली यही देशको सम्पत्ति हो । समाचारअनुसार साना जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली उपयोग गर्नेहरूले पुनः परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्न थालेका छन् । परम्परागत ऊर्जाबाट हुने वातावरणीय क्षति पनि राष्ट्रकै नोक्सानी हो । अर्थात्, जसरी विद्युत् चुहावट रोक्ता नयाँ उत्पादन गरेजस्तै देशलाई लाभ भएको थियो त्यसरी नै साना जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भार नगर्दा विद्युत् उत्पादन बन्द भएर नोक्सान भइरहेको छ । ठूला आयोजना निर्माणको चमकदमकमा चुहावट नियन्त्रण वा साना आयोजनाको मर्मतमा व्यवस्थापनको ध्यान नगएको हुनसक्छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनले चुहावट नियन्त्रणको महत्त्व बुझेर त्यसलाई प्राथमिकता दिँदा जसरी वितरणमा उल्लेख्य सुधार भयो साना आयोजनाको मर्मतमा पनि ध्यान दिएमा थोरै नै भए पनि विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुनेछ र स्थानीय उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् ।

प्राविधिक जानकारी र आर्थिक स्रोतको अभावमा यस्ता आयोजनाको मर्मत हुन नसकेको हुनुपर्छ । प्रधिकरणले यस्ता आयोजनाको अध्ययन तथा अभिलेखन गरेर प्राविधिक दृष्टिले सम्भाव्य नदेखिएका आयोजना बन्द गर्न पनि अग्रसरता लिनु उचित हुन्छ । अर्कातिर,  प्राधिकरणले आवश्यक चासो लिएर सहयोग गरे तिनको उत्पादकत्व पनि बढ्नसक्छ । यसैले आफ्नो स्वामित्वमा नभए पनि सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका र विभिन्न स्थानमा छरिएका साना आयोजनाहरूको अभिलेख राखेर तिनको रेखदेख तथा मर्मत सम्भार गर्ने अग्रसरता प्राधिकरणले लिनु उचित हुनेछ । बन्द भएका अधिकांश आयोजना स्थलहरू राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका पनि छैनन् । त्यहाँका बासिन्दालाई बिजुली उपलब्ध गराउनु आर्थिक र सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि आवश्यक र उचित हुन्छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्थानीय सरकारहरूले पनि घचघच्याउने र सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ । देशको कुनै पनि कुनामा कसैले पनि गर्ने उत्पादन राष्ट्रिय आयमै थपिने न हो भन्ने सबैतहका सरकार र संस्थाहरूले हेक्का राखेर काम गरून् !