सरकारको मुख्य काम नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । यसमा हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा संघीयता हो । संघीयता भन्ने नयाँ प्रणाली हामीले ल्याएका छौं । तर, संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेन । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र संविधानको आत्मालाई सपार्ने र बलियो बनाउने कुरामा उहाँहरू चुक्नुभयो । त्यसका लागि चाहिने कानुनहरू पनि उहाँहरूले समयमा बनाउन सक्नुभएन । दुई वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्न संस्थाहरू बनाइसक्नुपर्थ्यो, त्यो पनि उहाँहरूले बनाउन सक्नुभएन ।

प्रदेशलाई राम्रोसँग सञ्चालन गराउन सक्नुभएन । प्रदेश सञ्चालनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरण पनि गर्न सकेन । 

नेकपा भन्ने पार्टी राम्रोसँग नचलाएका कारणले, पार्टीका नियमित बैठकहरू राम्रोसँग नबसेकाले र पार्टीले पनि राम्रोसँग प्रशिक्षण नगरेकाले स्थानीय सरकारमा गएका उहाँहरूका प्रतिनिधिले पनि भनेजस्तो ढंगले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् ।

प्रदेश छ कि छैन भन्ने राम्रो अनुभूति जनतालाई हुँदै भएन । प्रदेश छ । प्रदेशले काम गर्छ । प्रदेशबाट संघीयताका मुख्य कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराको अनुभूति जनतालाई भएन । 

स्थानीय सरकारहरूले पनि सोचेजस्तो राम्रो काम गर्न सकेनन् । बरु, स्थानीय सरकामाथि केन्द्रमा जस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता हुन्छ, त्यस्तै किसिमको स्थानीय सरकारमा छ भन्ने आरोप लाग्यो । त्यो आरोपमा केही सत्यता छ । तथापि केन्द्र सरकारको तुलनामा हेर्दा केही केही स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेको देखिन्छ । 

त्यसरी हेर्दा सरकारले २ वर्षमा संघीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गराउन सकेन । प्रदेशको काम राम्रो भएन, स्थानीय सरकारले सोचेजस्तो ढंगले काम गरेन । पार्टीले पनि राम्रोसँग काम गरेन । 

केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । त्यस्तो अध्यक्ष जो शक्तिशाली छ । अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ । उहाँले पनि पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नसक्नुभएन । पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन नगर्दा पार्टीले अंकुश लगाउनुपर्ने ठाउँमा, पार्टीले प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा र पार्टीले ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने नेताहरूलाई राख्न नसकेकाले पनि सरकारका कामकारवाही चित्तबुझ्दा भएनन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएका विकासका सपनाबारे धेरै कुरा गर्नुपर्दैन । ती धरातल बेगरका थिए । उहाँले देखाएका सपना हाम्रा प्राथमिकता हुन् कि होइनन् भन्नेमै प्रश्न उठिसकेका छन् । सामान्यतः विकास निर्माणसँगै चलिरहने कामको कुरा भयो बाटाघाटा । कति बने, कति बनेनन् भन्ने लेखाजोखा राख्ने एउटा कुरा भयो भने अर्को कुरा मान्छेका दिनानुदिनका आवश्यकताहरू राम्रो शुद्ध खानेपानी, स्वच्छ हावा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अरू आधारभूत आवश्यक्ताहरू पूर्ति गर्न या सरकारले न कुनै दीर्घकालीन योजना ल्याउन सक्यो, न तत्कालका लागि केही नयाँ काम गर्न सक्यो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सहर काठमाडौंकै बेहालत हुनु भनेको यो सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु हो ।

त्यसकारण सरकारले दुई वर्षभित्रमा आशा देखाउन सकेन । भरोसा देखाउन सकेन । जनतालाई आत्मविश्वासी बनाउन सकेन । बरु सरकारले गरेका हरेक कामप्रति जनता सशंकित हुनुपर्ने र सरकारले ल्याएका विधेयकमा पनि जनता विश्वस्त हुन सकेनन् । हामीलाई लगेर भड्खालोमै लगेर जाग्छन् कि भनेर सशंकित हुने अवस्था बन्यो । एमसीसी भनौं, भारतसँग सेनाले गर्न खोजेको संयुक्त सैन्य अभ्यास भनौं, होली वाइन भनौं, यी सबै काममा शंका उपशंका गर्ने, प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ रह्यो । 

यस्तो हुनु भनेको न यो सरकारले विदेश सम्बन्ध राम्रोसँग राख्न सक्यो । सरकारले चाल्ने हरेक नयाँ कदममा जनताले असाध्यै शंका गर्ने अवस्था बन्नु भनेको जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न नसक्नु हो । सरकारले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकेन । जनतालाई किञ्चित पनि खुसी बनाउन सकेन । मैले देखेको सबै मोर्चामा सरकार असफल छ ।

लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अग्रसर

हाम्रो संविधानले स्वीकारेको कुरा लोकतन्त्र हो । त्यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने होइन, हरसम्भव कमजोर बनाउने काम भयो । त्यसको अर्थ नागरिकलाई कमजोर बनाउनु हो । नागरिकलाई कमजोर बनाउने, नागरिकका भएका अधिकार पनि खोस्ने, लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउने भूमिकामा सरकार अग्रसर देखिन्छ ।

विकास निर्माणमा पनि आशा लाग्दो कुरा छैन । संविधान कार्यान्वयनमा पनि आशा लाग्दो कुरा भएन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि कमजोरी छ । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । मानवअधिकारको कुरा पनि चित्त बुझ्दो छैन । भनेपछि सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउन सकेको जस्तो लाग्दैन । 

सफल भएको दाबी छ नि सरकारको ?

आफूले गरेको कामको बचाऊ त राजनीति गर्ने मान्छेले धेरै गर्छन् । हामीले के–के न काम गर्दै छौं भनेर प्रमाणित गर्ने कोसिस पनि गर्छन् । त्यो अनौठो भएन । चिन्ताको कुरा के हो यी सारा आलोचना जे भइरहेका छन्, यी लोकतन्त्र कमजोर बनाउन, व्यवस्थालाई सिध्याउन, या भाँडभैलो मच्चाउन होइन । सञ्चार क्षेत्र र बौद्धिकहरूले गरिरहेको आलोचनाबाट हामी सचेत हनुपर्छ र सचेत भइयो भने यही सरकारलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक कोण उहाँहरूमा कतै नहुनु चिन्ताको कुरा हो ।

सरकारको दुई वर्ष पुगेको अवलोकनमा भनौं वा अरू समीक्षामा भइरहेका आलोचनाबाट हामी सचेत भएर राम्रो काम गर्छौ भन्ने कुरा उहाँहरूले कहीँ सुनाउन सक्नुहुन्न । त्यो आलोचनालाई स्वीकार गरियो भने हामी बर्बाद हुन्छौं भन्ने मानसिकताबाट उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्छ । आलोचनाबाट उहाँहरू भयभित हुनुहुन्छ । डराउनुभएको छ, सच्याउने प्रयत्नमा उहाँहरू असाध्यै उदासीन हुनुहुन्छ ।

सरकारको विदेश सम्बन्ध

सरकार विदेश सम्बन्धमा सुरुमा उत्ताउलियो । सरकार गठन भएपछि सबै देशसँग सम्बन्ध राम्रो भएको छ, इज्जतिलो बनाएका छौं भनेर गफ गर्नुभयो । तर, त्यो गफलाई धान्ने गरी काम गर्नसक्नुभएन । भारतसँग उठ्ने कालापानीको विषय जनतालाई शान्तसँग बुझाउने र भारतसँग पनि इज्जतिलो ढंगले डिल गर्नसक्ने क्षमतामा कमजोरी देखियो । होली वाइन प्रकरण भयो त्यसको उहाँहरूले राम्रोसँग जवाफ दिन सक्नुभएन । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा र अहिलेको चीनको बीआरआई वा अमेरिकाको एमसीसी भनौं त्यसमा पनि जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सकेन सरकारले । सही सूचनाका आधारमा त्यसलाई ग्राह्य बनाउने कुरामा उहाँहरू चुक्नुभयो ।

उहाँ एउटा सम्झौता गरेर आउने यहाँ अर्कै कुरा भन्ने । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि जुन ढंगले काम गर्नुपथ्र्यो गर्नुभएन । त्यसका लागि चाहिने सूचना, ज्ञान निर्माणका लागि आवश्यक संस्थाहरू पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गराउन सक्नुभएन । थिंक ट्याङ्क बनाउनुभयो । चैतन्य मिश्रजस्तो राम्रो प्रोफेसर ल्याएर थिंक ट्यांक त बनाउनुभयो, राम्रोसँग चलाउन सक्नुभएन । चैतन्य सर सात महिनामा छाडेर हिँड्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र परराष्ट्र मामिलामा छलफल चलाउने एउटा संस्था त छ । त्यो संस्थामा अग्निका छोरा रूपक सापकोटा गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ । तर, त्यो संस्थाले पनि पनि परराष्ट्रका सम्बन्धमा राम्रो ढंगले नीति निर्माण गर्ने, हाम्रो सम्बन्धका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्ञान उत्पादन गर्ने कुरामा कमजोरी छ । संस्था निर्माण गर्ने, विधि निर्माण गर्ने कुरामै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि गएर त्यो जटितालामा फसेको छ । राम्रोसँग काम नगर्दा विदेश सम्बन्ध सोचेजस्तो, उहाँहरूले प्रचार गरेजस्तो बलियो छैन । बरु जताततै भ्वाङहरू बढी देख्छु म । 

सुझाव के  ?

उहाँहरूले आफ्नो कार्यसूची अलि स्पष्ट गर्नुपर्छ । कार्यसूची स्पष्ट बनाउनु भनेको दिनानुदिन हुने विकास निर्माणका कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । बाटो बनाउने, पुलपुलेसो बनाउने, विद्यालय बनाउने, विद्युत्, स्वास्थ्य शिक्षाको कुराको प्रबन्ध गर्ने जस्ता सधैं चलिरहने कुराहरलाई चुस्त बनाउने । भएका कामबाट जनलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सरकारले महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीका रूपमा राख्नुपर्ने अर्को कुरा उहाँहरू आफैंले असाध्यै महिमामण्डित गरेको संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भन्नुको अर्थ संघीयतालगायत उहाँहरूले ग्रहण गरेका जे जे नयाँ प्रणाली छन्, त्यसलाई जनताअनुकूल छ भनेर बुझाउनुपर्छ । त्यसअनुरूप त्यो प्रणालीलाई चुस्त ढंगले काम गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीयतालाई राम्रोसँग संस्थागत गर्ने कुरालाई उहाँहरूले आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

त्यसैगरी विदेश सम्बन्धमा उहाँहरूले असाध्यै ध्यानपूर्वक काम गर्नुपर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । भारत चीनसँगको सम्बन्ध कसरी सन्तुलित गर्ने ? अमेरिकाकसँगको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने ? अहिले भइरहेका सम्झौता, आर्थिक अनुदानको कुरामा रहेका समस्या र उठेका प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले असाध्यै सचेतनापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।

अर्को, महत्त्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्र बचाउने विधि र संस्थाहरूले हो । विधि बनाउने कुरा जनताअनुकूल हुनुपर्छ । त्यसलाई लोकतान्त्रिक छलफल, अन्तर्क्रियामार्फत विधिको निर्माण गर्ने र संस्था बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ । हामीसँग भएका संस्थाहरू कमजोर छन् र नयाँ संस्थाहरू बन्न सकेका छैनन् । नयाँ संस्थाहरू बनाउने र त्यसलाई राम्रोसँग लोकतान्त्रिक ढंगले चल्न दिने व्यवस्थाको निर्माण गर्नेलगायत ३–४ वटा कार्यसूची बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँहरूले उडन्ते विकासको सपनाको कुरा गरिरहनुपर्दैन ।

(बाह्रखरीका लागि जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीमा आधारित)