काठमाडौं । मुलुकमा उर्जा उत्पादन बढेको अवस्थामा खपत बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले उपभोगका आधारमा विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने नीति लिने भएको छ ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जति बढी विद्युत उपयोग गर्यो त्यति नै प्रतियुनिट बिजुली सस्तो हुने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
ललितपुरमा शुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा उर्जा, जालश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले केही दिनअघि आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बैठकले नयाँ विद्युत महसुल दर निर्धारणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
विगतमा माग बढी र उत्पादन कम भएकाले बढी प्रयोग गर्दा बढी नै मूल्य रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दुई वर्षमा उत्पादन बढेर विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था आएकाले खपत बढाउन जति बढी प्रयोग गर्यो त्यति नै कम शुल्क निर्धारण हुने गरी नीति ल्याउन लागिएको स्पष्ट गरे ।
“मागको तुलनामा सप्लाई बढी भएकाले विगतमा लोड म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर कम प्रयोग गर्नतिर प्रेरित गरिएको थियो,” मन्त्री पुनले भने, “यो सरकार आउनुभन्दा पहिला ९ सय मेगावाट विद्युत थियो । अहिले ४ सय मेगावाट बढेर १३ सय पुगेको छ, त्यसैले अधिकतम खपत बढाउनेतिर हाम्रो जोड छ ।”
मन्त्री पुनले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा करिब १ हजार मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने जानकारी पनि दिए ।
उनले प्रतिमहिना ० देखि १० युनिट, ११ देखि २० युनिट, २१ देखि ३० युनिट, ३१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १ सय युनिट, १ सय १ देखि १ सय ५० युनिट, १ सय ५० देखि २ सय युनिट र २ सयदेखि ४ सय युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्नेहरुको समूह वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारणको तयारी भएको बताए ।
उनका अनुसार ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहक ७ लाख र ११ देखि २० युनिटभन्दा प्रयोग गर्नेको संख्या १७ लाख छ । ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई सबैभन्दा सस्तो दर र त्यसपछि प्रयोगका आधारमा शुल्क लिइने उनको भनाइ छ ।
