काम गरेपछि जस पाउने चाहना सबैको हुन्छ । प्रशंसाको भोक मानवीय कमजोरी नै हो । राजनीति गर्नेहरू त झन् अरूले गरेको कामको समेत जसमा दाबी गर्न तम्सन्छन् । यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गरिएन भनेर गुनासो गर्नु पटक्कै अस्वाभाविक होइन । काठमाडौंको सडकमा माग्न बसेकाहरूलाई आश्रयहरूमा लगेर व्यवस्था गरिएको विषयलाई समाचार नबनाइएकोमा बिचरा प्रधानमन्त्री ओलीको चित्त दुखेकोे रहेछ । सरकारका राम्रा कामहरूको प्रचार नगर्ने सम्पादकहरूलाई त ‘मुटु नभएका’ अर्थात् संवेदनाहीन नै भनिदिए ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका व्यवसायीहरुसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूप्रतिको पिरलो पोखेछन् । बालबालिकालगायत कोही पनि सहकमा बेवारिस नभेटिने दाबी पनि उनले गरेका छन् । 

काठमाडौंका मूल सडकमा अहिले बेवारिस बालबालिका र रोगीहरू प्रायः देखिँदैन । यसका लागि सम्बन्धित निकाय प्रशंसाका पात्र बनेका छन् । तर, यो त नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सरकारले गर्नैपर्ने काम पनि हो । यत्तिकैका लागि प्रधानमन्त्रीले यसरी गुनासो गर्नु अलि सुहाएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न छुटाएका अर्को एउटा काम पनि काठमाडौंका केही सडकमा भइरहेको देखिएको छ । सडकका सानातिना खाल्टा पुर्ने र कालोपत्र गर्ने । सडक भत्काएपछि बनाउँदै नबनाउने प्रवृत्ति भएको शासनमा सडकको खाडलमात्र पुर्दा पनि स्थानीय बासिन्दालाई ठूलै सुविधा पाएजस्तो हुन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा राजधानीबाहिर पनि सडक मर्मतका कामहरू भएको चर्चा भएका छन् । यसका लागि पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ ।  यद्यपि, यो त भत्काउनेबित्तिकै बनाइहाल्नुपर्ने काम जनतालाई सास्ती र धुलो खुवाएपछि मात्र भएको छ । र, शक्तिशाली ठेकेदारहरूले ठेक्का लिएका सडक त कहिले बन्ने हाे प्रधानमन्त्रीले पनि भन्न सक्लान् जस्तो देखिँदैन । तैपनि, राम्रो काम भइरहेकाले प्रशंसा गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।   

सडकलाई बेवारिस व्यक्ति मुक्त बनाउने काम पटके अभियानबाट पूर्ण हुनसक्तैन । बालबालिकाका हकमा त यो विषय झन् जटिल छ । प्रधानमन्त्रीले देशका नामुद व्यवसायीहरूलाई सुनाएर गरेको दाबी केही महिना पनि टिकेन भने प्रधानमन्त्री स्वयं उपहासका पात्र बन्नेछन् । अहिले सरकारको कामको सराहना गर्ने र नगर्ने सबैले त्यतिबेला सरकारको आलोचना गर्नेछन् । राम्रा काम गर्दा नलेख्ने सञ्चार माध्यमहरूले नराम्रो कामको व्यापक प्रचार गरे भन्ने गुनासो त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीको हु्नसक्छ । संसद् प्रधानमन्त्रीको अनिर्णयका कारण बन्धक बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णयहरूमा भ्रष्टाचार भएको सन्देह पुष्टि हुने गरी कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । देशभर मूलतः प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका कार्यकर्ताले प्राकृतिक साधन विशेषगरी खोला, नदी र पहाडहरूको भयावह दोहन गरेका छन् र सरकार तमासा हेरेर बसेको छ ।

आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि विकास खर्च १५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकजस्ता संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार कानुन बनाएरै अतिक्रमण गर्न सरकारले योजनाबद्धरूपमा प्रयास गरिरहेको छ । यी सबै छाडेर प्रधानमन्त्री वा सरकारको प्रशस्ति गाउनु सञ्चारकर्मीको धर्म त हैन । सरकारले गर्नु नहुने कामहरू गरेको छ । गर्नुपर्ने काम गर्दा प्रशंसा खोज्नेले गर्नै नहुने काम गर्दा गरिएको आलोचनालाई ग्रहण गर्नुपर्ने थियो । यसैले सरकारका सानातिना कामको प्रचार नभएमा पिरलो गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान देशलाई गम्भीर हानि हुने र दूरगामी असर पर्ने प्रकृतिका गल्ती रोक्नेतर्फ जानु उचित हुनेछ । अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि अनुदार भ्रष्ट मुलुकका रूपमा चित्रित भइरहेको छ । आत्ममुग्ध मयुरले आफूलाई जे ठाने पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । अर्थत त अरूले कसरी हेरेका छन् भन्नेको न हुन्छ ।