पोखरा । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को अधिकार केन्द्र सरकारको वातावरण मन्त्रालय मातहत छ । सोही अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रदेशलाई नै ईआईए स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न गण्डकी सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । 

गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा ईआईए दुवैको अख्तियार प्रदेशलाई दिइनुपर्ने माग राखेको हो । १० करोड रुपैयाँसम्म पूँजी भएका र दैनिक पाँच हजार लिटर वा पाँच हजार किलोग्राम भन्दा कम सामान उत्पादन गर्ने उद्योग भए मात्रै ईआईए गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्ता उद्योगले आईई मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यो परिमाण भन्दा बढी सामान उत्पादन गर्ने उद्योगले भने अनिवार्य रुपमा वातावरण मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

“प्रदेश सरकारका ३० वटा योजना नै प्रभावित बनेका छन्, ती योजना अगाडि बढाउन आईई र ईआईएको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको हो,” भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा गण्डकी सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने । यसअघि पनि मन्त्रीपरिषदले उक्त अधिकार माग्ने निर्णय गरेको थियो, तर सुनुवाई भने भएन ।

यस्तै, लाईसेन्स सम्बन्धिको सम्पूर्ण अधिकार पनि प्रदेशले आफूमातहत मागेको छ ।  लाईसेन्स वितरणदेखि प्रिन्टसम्म सबै प्रदेशले नै गर्नेगरि अख्तियारी माग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण प्रदेशको नीति २०७६ स्वीकृत गरेको बताउँदै विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश रुपान्तरणका आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई 

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश सरकारबाट दुईवटा प्रदेश रुपान्तरणका आयोजना माग गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने चारवटा आयोजनाको नाम पठाउने भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका दुई दर्जन भन्दा बढी योजनामा छलफल गरिएता पनि चारवटा सम्म योजनाको नाम पठाउने निर्णय भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । “हामीले चारवटा योजना पठाउने छौँ, कुनकुन पठाउने भन्ने जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई दिईएको छ ।” उनले भने ।

बस्नेतका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय योजनाको कार्यालयलाई प्रदेशका ४ वटा गौरवका योजना छनौट गरी पठाएको छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेका कुनै २ वटा प्रदेश अन्तर्गतका योजना सिफारिस गर्न माग गरेकोमा वैठकले ४ वटा योजनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

छलफलका क्रममा भिमाद–डेढगाउँ–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक, पालुङटारमा राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन, प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन तथा गण्डकी फलफूल तथा कफी विकास आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । कुन पठाउने भन्ने चाहिँ टुंगो लागिसकेको छैन । 

पहिरोपिडितलाई तीन लाख सहयोग

बाग्लुङका पहिरोपिडितको परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गत आईतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले पहिरोमा पनि निधन हुनेका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक–एक लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराईने बताए । 

यसअघि प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपतमा परि निधन हुनेका परिवारलाई ५० हजार सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । गएको २० गते बागलुङको तमानखोलामा पहिरोमा पुरिए ७० वर्षीया अनसरी श्रीपाली, उनका १२ वर्षीय नाति प्रविण श्रीपाली र ४५ वर्षीया पञ्चकुमारी श्रीपालीको निधन भएको थियो ।

अघिल्ला वर्षका योजनालाई १ करोड ३४ लाख भुक्तानी 

अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न भएका तर भुक्तानी नपाएका विभिन्न २५ वटा योजनालाई १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुदानका विभिन्न २५ वटा योजनालाई १ लाख ६५ हजार देखि ९ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर भुक्तानी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
विभिन्न जिल्लाको विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त रकम एग्रो टुरिजम फार्म, पर्यटकीय सहकारी र होमस्टे रहेका छन् । रकम पाउनेमा होमस्टेदेखि पर्यटन सहकारी सम्म रहेका छन् ।