काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत् तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत् तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागू गर्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ ।
साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागू गरी त्यसको व्यवहारिक अनुभववाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागू गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका बीच मौखिक सहमति भएको पृष्ठभूमिमा यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले आग्रह गरे ।
आन्तरिक ढुवानीमा गरेको कामतर्फ आ.व. २०७६–७७ देखि लागू गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसारपोसारमा प्रतिकूल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणालीलाई नै तहसनहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, वैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भिसिटिएसका लागि मोबाइल एप र अनलाईन पोष्टिङ्ग गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रह छ ।
मैदा, चिनी लगायतका थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गई साधारण जनताको जनजिवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिको यस परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
