काठमाडौं । गत शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले भारतबाट पैठारी भएका तरकारी भन्सार विन्दूमा परीक्षणका नाममा नरोक्नु भनेर भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे जिज्ञासा राखे । तर, दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दललाई सफेद झुठ बोले ।

“विषादी परीक्षणका नाममा पैठारी भएका तरकारी र फलफूल भन्सारमा नरोक्नु भनेर भारतीय दूतावासले सरकारलाई पत्र पठाएको बारे देश–दुनियाँलाई थाहा थियो,” बैठकमा सहभागी सांसद भन्छन्, “तर, प्रधानमन्त्रीले ‘कुन पत्र ?’ ‘कस्तो पत्र ?’ ‘कहाँ आयो पत्र ?’ जस्ता प्रश्न गर्नुभयो । पत्रै नआएको उहाँको जबरजस्ती थियो ।”

अहिले भारतले पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले झुठ बोलेको खुलासा भएको नेकपाका नेता बताउँछन् । “भञ्सार नाकामा पैठारी भएका वस्तु रोकिँदा सम्बन्धित देशको चासो रहिहाल्छ । नेपालको भए पनि रहन्थ्यो,” ती नेता भन्छन्, “तर, तथ्य ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीले झुठको मद्दत लिनुभयो ।”

“आएको पत्रलाई आएको छ भन्दा नेपालको राष्ट्रियता संकटमा परिहाल्दैनथ्यो । जनताले थाहा पाउँथे,” उनी थप्छन् ।

हचुवाको निर्णय 

ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय असार २ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ । सरकारले हचुवामा निर्णय गरेको टिप्पणी पार्टीका नेताहरूको छ ।

“भारतबाट होइन, जुनै देशबाट आयात भएका तरकारी, उपभोग्य वस्तुको क्वारेन्टाइन जाँच र परीक्षण हुनुपर्छ । तर, आफूसँग त्यो क्षमता छ कि छैन भनेर सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ,” नेकपाका केन्द्रीय तहका एक नेता भन्छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले पनि त्यसमा सरकारको कमजोरी रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री यादवले भन्सार विन्दुमा विषादी परीक्षण गर्ने साधन र स्रोत नभएको बताएका थिए । मन्त्री यादवले आफ्नो कमजोरी त स्वीकार गरे । तर, दोष वाणिज्य सचिवको थाप्लामा हाले ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भारतबाट पैठारी भएका तरकारी, फलफूल अहिले पूर्ववत् आउने सरकारको क्षमता विस्तार भएपछि अनिवार्य परीक्षण गरिने जानकारी दिए ।

“त्यसका लागि प्रविधि र प्राविधिक दुवै कुरा आवश्यक छ, त्यो विस्तार नगरी रोक्दा मन्त्रीज्यूले भनेजस्तै आफैँलाई नाकाबन्दी गरेजस्तो हुन्छ । भारतसँगको व्यापारघाटा त्यो अवस्थामा छ,” नेकपाका नेता भन्छन् ।
तर, सरकारले यसको आकलन र क्षमताको वस्तुगत अवस्था नहेरी निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले झुठ बोल्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको नेकपाका नेताको तर्क छ ।

यस्तो छ भारतीय दूतावासले लेखेको पत्र (अनुवाद)

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अभिवादन गर्दै नेपालको सरकारी निकायहरूले ताजा तरकारी तथा फलफूल आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादी अवशेष स्तर पुनर्परीक्षण लागू गरेको विषयमा सूचना पाएको जनाउन चाहन्छ । भारतका राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्थाहरू (एनपीपीओ) र कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ले नेपालमा निर्यात हुने त्यस्ता सामग्रीलाई प्रदान गर्ने फाइटोस्यानिटरी (अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि वनस्पतिको स्वस्थता परीक्षण) प्रमाणपत्र नेपाली सरकारी निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन् ।

यस्तो पुनर्परीक्षण लागू गरिनु गैरकर अवरोधजस्तै हो, जसले व्यापार रोकिएको छ । साथै अन्तरराष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आईपीपीसी) को फाइटोस्यानिटरी मापनका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड–१३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्न सूचित गर्नुपर्छ । तर यस घटनामा नेपाली निकायबाट नियम अनुसारको कार्य भएन । आईपीपीसी तथा डब्लूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) बाट फाइटोस्यानिटरी उपायबारे स्थापित मान्यता तथा भारत र नेपालबीच दशकौंदेखिको द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायलाई यस्तो गैरकर अवरोध खारेज गर्न तथा भारतका एनपीपीओ र एपीईडीएद्वारा जारी फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा त्यस्ता सामग्री निर्वाध आयात खुलाका लागि सुझाव दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।

उल्लेखित सामग्रीको व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्ता ठूलो घाटामा पर्ने गरी भएको गैरकर अवरोध कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजातसहित औचित्य पुष्टिका लागि दूतावास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्छ । नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उच्च सम्मानसहित सम्बन्ध नवीकरणका लागि यो अवसरको उपयोग गर्दै आश्वासनको अपेक्षा समेत गर्दछ ।