मार्च १५  लाई विश्व उपभोक्ता दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । सर्वप्रथम सन् १९६२ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले पहिलो पटक उपभोक्ता अधिकारको अवधारणा ल्याएको मानिन्छ । यही दिनको स्मरणमा मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

उनले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा मानिएको थियो । यिनै चार अधिकारका आधारमा सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहित संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले पारित ग¥यो । सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन बनाएका छन् । नेपालले पनि उपभोक्ताका हक हित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लागु गरेको छ ।  
केनेडीेका चार सिद्धान्तमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्ने, उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक बनाउन काम सरकार र उत्पादक तथा विक्री गर्ने सेवा प्रदायक जिम्मेवार हनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध, १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ बमोजिम उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायका अधिकार प्राप्त हुनेछन् भनी निम्न अधिकारलाई ऐनले प्रथमिकतामा राखेको छ – सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, सुसूचित हुन पाउने अधिकार, छनोट गर्न पाउने अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार,आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार । 

नेपालले पनि उपभोक्ताका हक हित सुनिश्चित गर्न तत्कालीन संसद्ले उपभभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ जारी गर्यो । त्यसमा उपभोक्ता अधिकार परिभाषित गरेको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य  र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरी एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको विक्री वितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न यो ऐन बनाइएको हो । 

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार प्रभावकारीरूपमा स्थापित हुन नसक्नुका मुख्य कारण बजार अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वयको अभाव, बजेट कमी हुनु, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्ध ऐन नियममा समसामयिक सुधार परिमार्जन हुन नसक्नु, पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभाव, अनुगमन गर्न निकाय र कानुनबीच समन्वयको कमी राज्यका हरेक निकायले आफ्नो जिम्मेवारीको पूरा पालना गर्न नसक्नुलगायत जस्ता समस्या हुन् । उपभोक्ता अधिकारको सही सदुपयोग हुनु भनेको सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनु हो ।

तसर्थ राज्यका हरेक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी चुस्तदुरुस्त सेवा प्रदान गर्ने । आप्mनो निकायले अनुमति दिएका व्यवसायको सोही निकायले अनुगमन निर्देशन, नियन्त्रणमात्र गरिदिएमात्र उपभोक्तालाई निकै ठूलो सुविधा पुग्थो ।

नेपालमा सञ्चालन भएका हरेक प्रकारका साना ठूला व्यवसाय, उद्योगदेखि ससाना किराना पसललाई समेत सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेरमात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यहाँ अनगिन्ती व्यवसाय दर्ता छैनन् र सरकारलाई करोडौँ घाटा भइरहेको छ । यस्ता व्यवसायवाट उत्पादित वस्तु विनापरीक्षण बजारमा छरपस्ट हँुदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।   

वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु नै उपभोक्ताको अधिकार   हो । उपभोक्ताले आपूmले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र गुणस्तरयुक्तरूपमा उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।

यसको लागि उपभोक्ता आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि मालसामान खरिद गर्नुभन्दा पहिले सामान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । सेवा लिने क्रममा पनि सही मूल्यमा उपयुक्त सेवा लिने तरिका बारे जानकारी हुनुपर्छ ।

बिनाजानकारी खाद्यान्न तथा औषधि उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । तसर्थ  उपभोक्ताको अधिकार के के छन्, अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्ति पाउन र विक्रेतालाई सजाय दिलाउन उजुरी गर्ने ठाउँ तथा अधिकृत बारे उपभोक्तालाई जानकार  बनाउने राज्यको दायित्व हो ।

नयाँ नयाँ नारा ल्याएर कुनै हलमा हामीले यो वर्ष यो नाराका साथ विश्व उपभोक्ता दिवस सभ्य र भव्यरूपमा सफल पा¥याैँ भनेर जति कराए पनि केही उपलब्धि हुँदैन । तसर्थ, सरकारले साँच्चिकै जनता वा उपभोक्ताप्रति थोरै पनि जिम्मेवारी छ भने हलमा होइन उपभोक्ताको चुल्होसम्म नारा लिएर जानुपर्छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरी एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको विक्री वितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चय रोक्न सकेमात्र उपभोक्ता सुरक्षित हुन्छन् । तसर्थ उपभोक्ता नयाँ नारा होइन काम गरियोस् भन्ने चाहन्छन् ।   
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले  पनि उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा देहायका कुरा अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।  
(क) उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर ।
(ख) खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल ।
(ग) गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर ।
(घ) उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपभोग गरेबाट हुनसक्ने प्रभाव ।
(ङ) उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मिति ।
(च) इलेक्ट्रोनिक, हार्डवएर तथा यान्त्रिकजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी मिति तथा अन्य आवश्यक कुराहरू । 
(छ) प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने कुराआदि ।
कसैले माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेमा उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्री वितरण गरेमा तोकिएबमोजिमका अन्य दायित्व पूरा नगरेमा कसुरवालालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम बढीमा १४ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।     
न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक रु.१,०००। देखि रु.२,०००।–सम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक रु. २,०००।– देखि रु. ५,०००।– सम्म जरिवाना वा ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दवै सजाय हुनसक्ने र दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई रु. ५०००।– देखि रु. १०,०००।– सम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने खाद्य ऐन, २०२३ ले व्यवस्था गरेको छ । 
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्य कालोबजारी गरेमा ५ वर्ष कैद र जरिवाना हुने र औषधिमा मिसावट गरी विक्री गरेमा १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना दुवै गर्न सकिने यस ऐनमा छ । तर, यी कार्यन्वयन भए कि नारामै सीमित भए भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । 
ऐनकानुन जति बलियो छ त्यतिनै कार्यन्वयन पक्ष फितलो छ । यस कारण उपभोक्ता  प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् । सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसस्थाले दैनिक बजार अनुगमन गर्दा गर्दै पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम घटेको महसुससम्म पनि भएको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको एउटा अनुगमन टोलीले काठमाडाैंका करिब १० पसल अनुगमन गर्छ  । अनुगमनमा गयो सामान हेर्यो म्याद नाघेका सामग्री नष्ट गर्यो । अरू केही उपलब्धि हुँदैन ।

 उपभोक्ता सचेत नभएसम्म यस्ता कुरीति मेटिँदैनन् । तसर्थ, अबको अभियान भनेको नागरिकलाई सचेत बनाउने हुनु आवश्यक छ । बजार अनुगमनका साथै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम पनि सँगै अगाडि लैजान सके उयगोगी रहन्छ ।

सरकारका हरेक निकाय छुट्टाछुट्टै जानुभन्दा एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी विस्तृत योजना बनाएर उपभोक्ता तथा नागरिकलाई सचेत गराउनतर्फ लागे सरकारले गरेको लगानीले उचित प्रतिफल पाउनुका साथै उपभोक्ताले पनि आफूले अधिकार पाएको अनुभूति गर्थे । उपभोक्ता आफू सजग भएमा सेवा तथा वस्तुको खरिद गर्दा  ठगिनबाट बच्न सक्छ । बजारमा विक्री वितरण गर्न नपाइने गुणस्तरहीन वस्तु फेला परेमा कारबाही गर्ने निकायमा जानकारी गराउने दायित्व उपभोक्ताको हो । वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दा हानि नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्ने दायित्व उपभोक्ताकै हो । 

वस्तु उत्पादकले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गरी बजारमा पठाउदा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्ति, संस्था वा व्यापारिक निकाय जो सुकै भए पनि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनअनुसार सजाय हुन्छ । कानुनले गर्न नहुने भनी तोकेको क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कसुरको मात्रा हेरी कानुनले तोकेबमोजिमको दण्ड जरिवाना र जेल सजायसमेत हुनसक्छ भनी उपभोक्ता जागरण अभियान चलाउन जरुरी छ ।   

उपभोक्तालाई मर्का परेमा उजुरी सुन्ने र ऐन नियमअनुसार कारबाही गर्ने विभिन्न सरकारी संघसंस्था रहेका छन् । गुणस्तर तथा नापतौल, औषधिको निर्माण र प्रयोग एवं खाद्यान्नलगायतका वस्तुको शुद्धता र स्वच्छताका विषयमा उपभोक्ताले मर्का पर्नासाथ तत्कालै उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको अनुगमन गर्ने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा तोकिएको छ । त्यस्तै हरेक जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत र केही जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतसमेत रहेका छन् । त्यस्तै उपभाक्ता संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत पनि आप्mनो उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिन्छ ।

यस्ता व्यवस्था हुँदाहुँदै उपभोक्ता ठगिनु लज्जास्पद छ । यस्तो किन भयो भने हाम्रा कार्यक्रम हलभित्र मात्रै सीमित भए भने नारा कसरी उपभोक्ताको घर घर सम्म पुग्ने ? प्रश्न निकै गम्भीर छ – तर जबाफ निकै सजिलो । उपभोक्ता लक्षित कार्यक्रम गर्दै जनताको घर घरसम्म चेतना पु¥याउने खालका योजना बनाएर एक दिनमात्र होइन हरेक दिनलाई उपभोक्ता दिवस जसरी नै मनाउन सकेमात्रै उपभोक्ता ठगिनबाट बच्थे ।      

कुनै पनि वस्तुको उत्पादक वा विक्रेताले विक्री गरेको वस्तु वा सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भएमा त्यसबापत सम्बन्धित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट समयसमयमा उत्पादक कम्पनी तथा बजारमा विक्री वितरण भएको वस्तु÷सेवाको मूल्य÷गुणस्तर बारे अनुगमन गरी उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । उपभोक्ताले आफूलाई हानि नोक्सानी भएको प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिमा उजुरी गरेमा सो समितिले क्षतिपूर्तिको कारबाही अगाडि बढाउनु राज्यको दायित्व हो  ।

निष्कर्ष : उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता सचेत हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि नयाँ नयाँ नारामात्रैले पुग्दैन उपभोक्ता लक्षित कार्यक्रम हुनु जरुरी छ ।  उपभोक्ता स्वयम सचेत भएमात्र उपभोक्ता ठगिने र कालोबजारी हुने चलनको अत्य हुन्छ ।   

    सदस्य, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च ।