पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि व्यापारिक भवन प्रयोजनार्थ निर्माण हुने भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ गरेको पोखरा महानगरपालिकाले उक्त भवनहरुमा राजश्व छुट दिने भएको छ । 

सवारी संख्या बढ्दो, साँघुरा सडक र पार्किङ अभावका कारण अस्तव्यस्त यातायात व्यवस्था पोखराको ठूलो समस्या बनेको छ । सोही चुनौतीको समाधान गर्न महानगरले गत आइतबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नयाँ बन्ने व्यापारिक भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ अनिवार्य गरेको छ ।

महानगरको उक्त नीति तथा कार्यक्रम भने व्यापारिक प्रयोजनका भवनमा मात्र लागु हुने र उक्त नीति कार्यान्वयन गरेको खण्डमा राजस्व छुट दिइने भएको छ । मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट वक्तव्य पेश गर्दै, “महानगरमा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङसहित नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजश्व छुटको व्यवस्था” गरिएको जानकारी दिइन् ।

यस्तै, भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारले नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक हजार स्क्वायर फिटको ग्राउन्ड लेबलसम्म नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । 
पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पुरातात्विक महत्वका पुराना घरहरु भत्केको स्थानमा साविककै शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । पूर्णरुपमा पार्किङ भवन बनाएमा शतप्रतिशत राजश्व छुट दिइनेछ ।

कुल बजेटको ३६ प्रतिशत आन्तरिक आयबाट संकलन गर्ने गरी महानगरपालिको आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार महानगरपालिको आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनेछ । राजस्व संकलनको लक्ष्य भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१ करोडले कम हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, महानगरले हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । उपमेयर गुरुङले बजेट वक्तव्य पेश गर्दै चालुतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र विभिन्न कोषहरुको लागि ४० करोड रुपैयाँ, संसद विकास कोष कार्यक्रम १४ करोड तथा विभिन्न विषयगत समितिहरुको लागि भन्दै पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् ।

बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान तीन अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अपुग ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्य वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट १० करोड, जनसहभागिताबाट ३६ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा रहन जाने मौज्दातबाट २२ करोड रुपैंया व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

महानगरले नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल ३ अर्ब ३३ करोड रकम वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६० करोड २ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान १५ करोड, समपुरक अनुदानतर्फ १७ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँटवापत ४१ करोड ९९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा ६० करोड, सडक बोर्डमा तीन करोड, सहरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पाँच करोड, सांसद विकास कोषबाट १२ करोड र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा दुई करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारबाट महानगरले अनुमान गरेको कुल ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत दुई करोड १४ लाख, सशर्तमार्फत २ करोड, विशेष १२ करोड, समपूरक २० करोड र राजस्व बाँडफाँटमार्फत तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।