काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्था गर्न नेपाल आयल निगमलाई आग्रह गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको व्यवस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको टोलीसँग मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार भएको भेटवार्तामा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
हालसम्म कर्णालीमा एउटा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले असहज परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिको लागि भण्डारणको आवश्यकता जरुरी भएको बताए ।
भेटमा निगमको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्थाको लागि जग्गा प्राप्तीको समस्या रहेको भन्दै सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेको थियो । जवाफमा शाहीले कर्णालीका सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र डोल्पामा समेत ढुवानी गर्न सहज हुने गरि सुर्खेतको छिन्चुमा भण्डारण केन्द्र राख्न उपयुक्त हुने भन्दै जग्गा प्राप्तीको लागि आफूले संघीय सरकारसँग पहल गर्ने बताए ।
टोलीसँगको भेटवार्ताकै बीचमा मुख्यमन्त्री शाहीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृका यादवलाई फोन सम्पर्क गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको लागि जग्गा प्राप्तीको फाइल अगाडि बढाइ दिन समेत आग्रह गरे ।
शाहीले केन्द्र सरकारले आयात व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश सरकारले वितरणको व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अवस्था हेरि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न यस्तो नीति आवश्यक रहेको दाबी गरे ।
“अहिले सबैखाले उपभोक्ताले एकै खालको अनुदान सुविधा पाइरहेका छन्,” ’मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “साधारण घरेलु उपभोक्ता, किसान र विद्यार्थीलाई दिइने अनुदान र व्यवसायिक उपभोक्तालाई दिइने अनुदान फरक-फरक हुन आवश्यक छ ।”
आयल निगम घाटामा छ भन्ने कुरा जनतालाई मन नपरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले ढुवानी, भण्डारण र वितरणमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि आयल निगम गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
भेटवार्तामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारको व्यवस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य बिमल प्रसाद वाग्ले, कृष्ण आचार्य र आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दिपक घिमिरेको सहभागिता रहेको थियो ।
