काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावटलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताएका छन् ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य सञ्चालनको परिर्वतित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको खतिवडाले प्रस्ट पारे ।
राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृति र प्रवृति हुने भएकोले ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन गरेको स्पष्ट पार्दै उनले कर छलि गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारीका बारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको बताए ।
राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय अर्थमन्त्रालय एउटै रहँदा नियन्त्रण र संकलनको काम हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको र अनुगमनको प्रभावकारीता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
कर्मचारी सरुवा गर्दैमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा मन्त्री खतिवडाले जोड दिए । नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको र राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत छानबिन भइरहेको स्पष्ट पार्दै खतिवडाले “राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए ।
