काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा नागरिकता सम्बन्धी छानबिन गर्न जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिस बमोजिम नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिइएपनि सो सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८मा नै फैसला गरेको थियो । आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदापनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की समेत ६ जनाले यही वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सोही रिटको शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा त्यतिबेला नागरिकता बाँडिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन भन्दै अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।