काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास निर्माणमा अपनाउन खोजिएको एक मोडल हो, उपभोक्ता समितिको संलग्नता । सार्वजिनक खरीद नियमावलीमा १ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गराउन पाउने व्यवस्था छ ।

तर, ऐन संशोधन नै गरेर ६० लाखबाट बढाएर १ करोड सिलिङ तोकिएपनि उपभोक्ता समितिका माध्यमबाट विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने व्यवस्था गरिएपनि त्यो उल्लेखनीय रुपमा सफल हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा कार्यलयले तयार पारेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो ।

विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधिबमोजिम उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्य गराउने विभिन्न व्यवस्था रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिको संलग्नता रहने गरेको छ । पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिलाई राज्यकोषको रकम दिई विकास निर्माण कार्यको जिम्मा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको एक मोडलको रुपमा अपनाउन खोजिएको यो प्रणाली बढ्दै जाँदा महालेखाले विभिन्न कारण उपभोक्ता समितिमार्फत् सम्पादित कार्यको प्रभावकारिता नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

महालेखाका अनुसार सार्वजनिक निकायहरुमा फरक फरक ढङ्गले उपभोक्ता समिति गठन र उपयोग गरिने गरेको छ भने उपभोक्ता समितिबाट र प्रतिस्पर्धाबाट गराएको कार्यको वित्तीय, भौतिक र गुणस्तर विश्लेषण गरिने परम्परा विकास गरिएको छैन । यसैगरी उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउने सम्झौता गरी घुमाउरो रुपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत नै कार्य गराउने गरिएको महालेखाले पाएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पन्न योजनाको मर्मत सम्भार र दिगोपनामा ध्यान नपुग्दा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराए तापनि अपेक्षाअनुरुप गुणस्तरयुक्त र दिगो प्रतिफल हासिल हुन नसकेको महालेखाको दाबी छ ।

अतः सानातिना श्रमप्रधान कार्य बाहेक अन्य निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । महालेखाको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उपभोक्ता समितिले कामको निगरानी गर्ने, कार्य सम्पन्न भएपश्चात् उपभोक्ता समितिमा हस्तान्तरण गर्ने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने र मर्मत सम्भार गरी दिगोपना कायम गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्दछ ।”

हाल नेपालमा खानेपानी क्षेत्रमा ४१ हजार, सिँचाइ क्षेत्रमा ३० हजार, वन क्षेत्रमा ३० हजार, मध्यवर्ती क्षेत्रमा करिब २ सय, कृषि र पशुतर्फ करिब १ हजार, स्थानीय तह ७५३ मा २ लाख २५ हजार ९०० समेत ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति कार्यरत छन् । उपभोक्ता समितिहरुमध्ये १ लाखको हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समिति रहे तापनि अधिकांश उपभोक्ता समितिहरु आवश्यकतानुसार पटके रुपमा गठन गरी सञ्चालनमा रहेको महालेखाको दाबी छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरकारी निकायहरुले उपभोक्ता समितिसँग कार्य गराउँदा गर्ने सम्झौता एवं सर्तमा पनि एकरुपता रहेको छैन ।”

यसो त जलस्रोत, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास जस्ता निकायहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कार्यको केन्द्रीय अभिलेख राखेका छैनन् । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराई लागत अनुमानकै हाराहारीमा रकम भुक्तानी गर्दा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छैन । प्रतिवदेनले निकायगत नीति, कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा उपभोक्ता समिति दर्ता र नवीकरणको व्यवस्थामा विविधता औंल्याएको छ । क्षेत्रगत रुपमा जल उपभोक्ता, खानेपानी उपभोक्ता, वन उपभोक्ता, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता लगायतका समितिहरु तत् तत्क्षेत्रमा दर्ता र नवीकरण हुने भए तापनि स्थानीय तह लगायत अन्य सरकारी निकायसँग सम्बद्ध उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरणबेगर सञ्चालनमा आउने गरेको महालेखाको दाबी छ ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(२) बमोजिम उपभोक्ता वा लाभग्राहीमार्फत कार्य गराउँदा जनसहभागिताको अंश समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जनसहभागिताको अंश किटान हुन सकेको छैन । उपभोक्ता समितिसँग लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भए तापनि स्थानीय तहभन्दा अन्य निकायले निर्माण कार्यमा रकम भुक्तानी गरेको महालेखाको दाबी छ ।

यसो त उपभोक्त समितिमार्फत काम गर्ने भनिएपनि उपभोक्त समितिले निर्माण कार्यका जिम्मा निर्माण व्यवसयाीलाई नै दिने गरेका छन् । व्यवस्थामा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको काम आफैँ गर्नुपर्ने र सो नगरी निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो काम गर्न नदिने व्यवस्था छ । तर, महालेखोले केही समितिले निर्माण व्यावसायीबाट काम गराइ रकम भुक्तानी गरेको पाएको छ । यसरी आपूmले लिएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउने उपभोक्ता समितिहरुलाई नियमको व्यवस्थाअनुसार कारबाही भएको छैन ।

यसैगरी हेभी मेसिनको प्रयोगमा पनि मनपरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कानुनमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, नियमको उक्त व्यवस्था विपरीत विभिन्न ७७ स्थानीय तहले गरेका निर्माण कार्यमा भारी उपकरण प्रयोग गरी रु.५९ करोड ५७ लाख ७८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । जटिल प्रकृतिको कार्यमा समितिलाई प्राविधिक ज्ञानसमेत नहुने गरेको पाइएको छ ।

योजना हस्तान्तरण र मर्मत सम्भारमा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको महालेखाको दाबी छ । स्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समितिहरु खानेपानी, वन, सिँचाइ र मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिबाट तुलनात्मक रुपमा मर्मत सम्भारका कार्य सम्पादन हुने गरेको देखिए तापनि पटके रुपमा गठित उपभोक्ता समितिहरुमार्पmत सम्पन्न आयोजना हस्तान्तरण हुने नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसो त सम्पन्न योजना हस्तान्तरण पश्चात् मर्मत सम्भार भए नभएको अनुगमन हुने गरेको पनि छैन ।

उपभोक्ता समितिमार्पmत सम्पन्न गरेको निर्माण कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा सिन्धुली जिल्लाको एक जल उपभोक्ता काम बिग्रिएको र कमजोरीको स्वामित्व समितिले ग्रहण नगरेको महालेखाले पाएको छ । त्यसैगरी विकास निर्माणको सम्पादित कार्यको गुणस्तर पनि नपुग्ने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिसँग गर्ने सम्झौतामा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको गुणस्तर, मितव्ययिता र दिगोपना सम्बन्धमा उल्लेख गरी सोबमोजिम भए नभएको चेकजाँच र मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा गरेको पनि पाइएको छैन । 

सरोकारवालासँगको छलफलको क्रममा निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्य गराउन सार्वजनिक निकायहरु इच्छुक देखिए तापनि स्थानीय तहमा जनप्रनिधिहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउन जोड दिने गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा पाइएको महालेखाको दाबी छ । उनीहरु आ–आफ्नो अनुकूलतामा प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।

भारी उपकरण र जटिल प्रकृतिको कार्य समावेश भएका कार्यमा उपभोक्ता समितिलाई समावेश गर्नुभन्दा स्थानीय श्रम र सीपको प्रयोग हुने क्षेत्रमा मात्र उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराउन जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । अधिक संख्यामा उपभोक्तामार्फत् निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित कार्यको व्यवस्थापन दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको अवस्थामा लागतमा प्रतिस्पर्धा गराई कम संख्यामा रणनीतिक महत्वका योजना सञ्चालन गर्ने र सोको निगरानीमा मात्र उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । यसैगरी ती कार्यहरुले खर्च सार्वजनिकीकरण गर्न सकेका छैनन् भने सामाजिक परीक्षण पनि हुन सकेको छैन ।