काठमाडौं । सरकारले मधेस आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन यथासिघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको दोश्रो बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथासिघ्र सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सदनमा उठाएको मागलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको तथा सभामुखले जारी गरेको रुलिङप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने विश्वास दिलाए ।
राजपाले लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसदको कामकारवाही अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । राजपाका सांसदको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठक पनि प्रभावित भएको थियो । दोश्रो बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री ढकालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रतिवद्धता राखेपछि राजपाका सांसदहरुले आसन ग्रहण गरेका थिए ।
