तलको तस्बिर बसुन्धरास्थित प्रहरी चौकी नजिकै सामाखुसी खोलाको हो । दुवै किनार चेपेर साँगुरो बनाइएको खोला प्लास्टिकले छोपिएको छ । वारपार गर्न र कतिपय ठाउँमा आँगन बनाउन ढलान गरेर खोला छोपिए पनि यसरी प्लास्टिकको छानो नै हालेको देखिएको थिएन । यसरी खोलै छोेप्न किन परेको होला ?   

खोलाको छेउमा हालै एउटा ‘ब्यांक्वेट हल’ बनाइएको रहेछ । मेरो अनुमान त्यही ब्यांक्वेट हलका कारण खोलालाई छानो हाल्न परेको हुनुपर्छ । हिउँद लागेपछि खोलाबाट सहनै नसकिने दुर्गन्ध निस्कन्छ । भोजमा आउनेलाई पनि पक्कै गनायो होला । अनि खोलालाई छानो हालेर गन्ध कम गर्ने जुक्ती गरिएको हुनुपर्छ । खोलाबाट निस्कने दुर्गन्धले वरपरका अरू बासिन्दालाई पनि पक्कै सताउँछ । अरूले के गर्ने ?

खोलै छोपेर वा ढाकेर गन्ध लुकाउने कि खोलालाई गन्धरहित बनाउन प्रयास गर्ने ? कति खर्च लाग्ला ? अनि काठमाडौंको हुरी त्यसरी छोपिएको बतासले थेग्ला ? सामाखुसी ढाक्ने यो जुक्तीले अहिलेको समृद्धिको प्रतिनिधित्व गर्छ । नेपालमा विकासका नाममा र पछिल्ला दिनमा ‘समृद्धि’का नारामा यस्तै काम भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको हतार

सरकारको काम गराइ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कथनले उनलाई देश समृद्ध बनाउन निकै हतार भएको सजिलै बुझिन्छ । त्यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । सन् १९५० भन्दा पहिले जन्मेकाहरूसँग अब बढीमा एक दशक न छ । यही १० वर्षमा देश समृद्ध भएको देख्नु छ । अझ प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त समय भनेको आउने चुनावसम्म हो । त्यसपछि जनताले के निर्णय गर्छन् कसैले भन्न सक्तैन । यही एक वर्षैमा ५० वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्ने सपनाबाट त सबै बिउँझिइसके होलान् नि ! यसैले प्रधानमन्त्री ओली समृद्धिका लागि निकै व्यग्र देखिन्छन् । समृद्धिकै लागि त होला सेनालगायत राज्यका सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न ओली अगाडि सरेका ! 

शक्ति एकत्रित भए फटाफट निर्णय र विकास हुने अनि देश समृद्ध हुने उनले ठानेको हुनुपर्छ । तर, यथार्थमा त्यसो हुँदैन । संसारमा कतै पनि त्यसरी विकास भएको छैन । विकासको त शाब्दिक अर्थ नै क्रमशः फूलजसरी फक्रनु हुन्छ । समृद्धि त यसै पनि विवादास्पद विषय हो । यो बहस अहिले थाती राखौँ । 

समाजवादी विकास 
प्रधानमन्त्री ओलीको सपनाको समृद्धि हासिल गर्न देखाइएको हतारमा देशमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा पटक्कै चिन्ता गरिएको देखिएन । यसै पनि सत्ता र विपक्षमा ‘समाजवादी’ छन् । उनीहरूको विकासको परिकल्पना उस्तैउस्तै छ – व्यक्ति र प्रकृतिको सकेसम्म दोहन गरेर ठूला संरचना बनाउने अनि त्यसबाट जति सकिन्छ हात पार्ने । नागरिक समाज पनि बढी नै भौतिक विकासको पक्षधर छ । यसैले देश र जनताको हितको आवाज अरण्य रोदन हुने स्पष्टै छ । तर, मनको सन्तोषका लागि भने पनि भनी त रहनै पर्छ !      
चीनको सिको गर्दा 
चीनको एउटा घटना युवल नोअ हरारीको पुस्तक ‘होमो डेअस : ए ब्रिफ हिस्टी अफ टुमारो’ बाट (हरारीका पुस्तक नपढे पनि उद्धृत नगरे त अपढमै गनिने भइसक्यो । त्यसैले निकैपछि पढ्दै छु) । सन् १९५८ देखि ६१ सम्म माओ त्सेतुङले चीनमा ‘महान् छलाङ’ भनिने अभियान चलाएका थिए । माओले कृषि उत्पादन दोब्बर तेब्बर बनाउन आदेश दिए । उत्पादन दोब्बर बनाउने आदेश सरकारका विभिन्न तह हुँदै गाउँका मुखियासम्म पुग्यो । अध्यक्ष माओको आदेश नटेर्ने आँट कस्को ? उत्पादन नबढे पनि सबै तहबाट दोब्बर बढेको जानकारी दिइयो । अन्ततः चीन सरकारले ५० प्रतिशत बढी अन्न फलेको ठहर गरेर बढी हुने जति बेच्यो । हतियार र मेसिन किन्यो । फलस्वरूप, दुनियाँकै सबैभन्दा भयानक भोकमरीबाट करोडौं चिनियाँ अकालमा मरे ।  

कम्युनिस्ट चीनको समाचार अहिले त सरकारले जे रुचाउँछ त्यहीमात्र बाहिर आउँछ भने उतिबेलाको के कुरा ? चीनले अन्न उत्पादनमा चमत्कार गरेको समाचार संसारभर फैलियो । अनिकालले करोडौं मानिस मरेको कसैले थाहा पाएनन् । 

तान्जानियाका राष्ट्रपति जुलियस नेरेरे उत्पादनको समाचारबाट प्रभावित भएर चिनियाँ ‘मोडल’ अपनाउन आदेश दिए । किसानहरू आफ्नो जमिन छाडेर सामूहिक फर्महरूमा जान मानेनन् । सेना लगाएर पनि किसानलाई सरकारी फार्महरूमा काम गर्न बाध्य पारियो । कर्मचारी संसारमा जहाँ भए पनि अधिकांश चाटुकार नै हुन्छन् । फूलबुट्टा भरेर सामुदायिक फार्मको प्रचार गरे । अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो अन्न निर्यात गर्ने तान्जानिया १० वर्षभित्रै अन्न आयात गर्ने मुलुक बन्न पुग्यो । सन् १९७९ तान्जानियाका ९० प्रतिशत किसान सामूहिक फार्ममा काम गर्थे तर कृषि उत्पादनको ५ प्रतिशतमात्र तिनका फर्ममा हुन्थ्यो । 

चीनको सिको यता पनि ! 
प्रधानमन्त्रीको समृद्धि चटारो प्रदेश सरकारहरूले पनि बुझेका छन् । यसैले गण्डकी, दुई र तीन नम्बर गरी ३ वटा प्रदेश सरकारले चीनबाट अनुदान तथा ऋणमा गरी ३२ अर्ब रुपैयाँमा १० हजार गाई किनेर ल्याउने तयारी गरेका छन् । समाचारअनुसार ती उन्नत गाईले दिनको ३५ लिटर दूध दिन्छन् । यसरी गाई ल्याउने तयारीको चितवनस्थित ‘दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था’ले भने विरोध गरेको छ । संस्थाको विज्ञप्तिमा नस्ल सुधार गर्नुको साटो ठूलो संख्यामा चीनबाट गाई ल्याउनु गलत भएको उल्लेख छ । बेलाबखत सडकमा दूध पोख्न विवश किसानले एकैपटक दस हजार गाई ल्याउने सरकारी ‘मूर्खता’को विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, प्रदेश सरकारहरूले नयाँ मूर्खता गरेका भने हैनन् ।

नेपालका तीनवटा प्रदेशमा एकैपटक १० हजार गाई थपिने हो भने अहिलेको सन्तुलन पक्कै बिग्रन्छ । दूध धेरै उत्पादन हुनेछ । अहिले नै दूध नबिकेर किसान चिन्तित छन् । थपिएको दूध बेच्न मुस्किल पर्ला । ठूलाले त बेच्लान् । साना मर्कामा पर्छन् । विकासे गाईलाई दाना पनि धेरै चाहिएला । तिनलाई घाँस पराल पनि चाहिएला । अहिलेका गाईकै भागबाट त दाना र घाँस पराल जुटाउने होला । कि दाना पनि चीनबाटै आयात गर्ने हो ? धेरैजसो अनुदान र ऋण मिसाउनेहरूले आफ्नै व्यापार बढाउने काम गर्छन् । 

नोक्सानै पर्न थालेपछि स्थानीय गाई पाल्न बिस्तारै छाडिनेछ । कालान्तरमा रैथाने गाईको प्रजाति नै मासिने जोखिम हुन्छ । विकासे धानले कति रैथाने धान मासिए भन्ने सायद रेकर्ड पनि छैन । 

चीनबाट ल्याउने भनिएका गाई एउटै उमेरका हुने होलान् । एकैपटक थपिएका १० हजार गाई बूढा पनि सँगै हुन्छन् । मर्न पनि लगभग सँगै मर्लान् । तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? काटेर खाने चलन छैन । कि काट्नका लागि उतै फर्काउने हो ? अहिले पो पालैसँग मर्छन् र सिनो तह लगाउन खासै मुस्किल हुँदैन । एउटै उमेरका गाई एकैपटक मर्न थालेपछि कसरी तह लगाउने ? 

तान्जानियाले गरेको गल्ती नेपालले पनि गर्नै पर्ने हो ? 

नेपालका शासकहरूलाई पनि लाग्दो हो जनतालाई अनुशासन (जे भन्यो त्यही मान्ने) मा राख्न पाए देशको विकास सजिलै हुन्छ । चीनले जस्तै चमत्कार गर्न सकिन्छ । उनीहरूको दीक्षाअनुसार विश्वास लाग्नु अस्वाभाविक पनि हैन । तर, यस्तै सर्वसत्तानवादी अभ्यास ३० वर्ष  राजाहरू पनि गरेका र पछि हारेका चाहिँ यिनले बिर्से । यस्तो अनुशासनमा बस्दैन नेपाली समाज । के गर्नु ?

समृद्धिको परिभाषा के ?   

‘समृद्धि‘ लोभ हो । लोभले लाभ, लाभले विलाप भन्छन् । सुख दिने बाटो रोजौँ र हाम्रा आवश्यकता परिभाषा गरौँ । नेपाल सानो मुलुक हैन । गरिब पनि छैन । पुग्छ र सक्छ जनताका आवश्यकता पूरा गर्न । हाम्रो भूगोल र इतिहासले पनि मिलेर तर आत्मनिर्भर बाँच्न सिकाएको छ । बाध्य पनि पारेको छ । विदेशी पैसा चाहिने एकैपटक १० हजार गाई भित्र्याउनमात्रै हो । यहीँका गाइँ घरघरै पालेर दूघभात खान विदेशी ऋण लिन पर्दैन । डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले बीस वर्ष पहिले नै ‘नेपाल्स फेल्ड डेभेलपमेन्ट’ लेखेर बताइसकेका छन् – विदेशी पैसाका भरमा विकास हुँदैन । बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि के लाग्छ र ?

यसै पनि परम्परागत अर्थको ‘समृद्धि’ले व्यक्तिलाई सुखी र खुसी दुवै बनाउँदैन । र, भुटानी शैलीको एकरसे खुसी पनि नेपालजस्तो विविध भूगोग, इतिहास, जाति, संस्कृति र अर्थतन्त्र भएको समाजमा सम्भव छैन । विश्वकै एउटा सम्पन्न सभ्यता मानिने नेपाल मण्डल र मिथिला, थरुहट, ताम्सालिङ, खसान सबैका राम्रा पक्षहरू लिएर नयाँ परिभाषा बनाउन वा अर्थ दिन सकिन्छ । कुनै बुटी जोगाउन हिमालमा प्रयोग गरिने उपाय मधेसमा पनि काम लाग्छ कि ? हामीले विकासको अभियानमा हेर्नुपर्ने त यस्ता पक्ष हैनन् ?

चीनको विकासलाई संसारले नै चमत्कार मानेको छ । तर, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अलिकति फरक नीति लिनेबित्तिकै चीनमा आर्थिक वृद्धि मन्द भएको छ । उत्पादन घटेकाले बेरोजगारी बढेको, त्यसबाट मध्यमवर्गसमेत मारमा परेको र क्रयशक्ति घटेर उत्पादन घटेको समाचार द न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ । दुनियाँको दोस्रो अर्थतन्त्रलाई त परनिर्भर हुँदा यति सानो झड्काले हल्लाउँदो रहेछ भने नेपाललाई चीनको वा भारतको शैलीमा विकास गर्न खोज्दा के होला ?

धेरै सुनिन्छ चीनको जस्तो, भारतको जस्तो विकास ! भन्छन् – चीनको भौतिक विकासमा पसिनाभन्दा आँसु र आँसुभन्दा रगत धेरै बगेको छ । समानताका नाममा करोडौंको ज्यान लिएपछि अहिलेको चीन तीव्र गतिले आर्थिक असमानतातिर बढ्दै छ । अझै पनि लाखौं जनालाई ‘श्रम शिविर’ राखिएकै छ । भारतमा बर्सेनि १२ हजार किसानले मूलतः खेती गर्न लिएको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन् । सरकारले किसानको आत्महत्या रोक्न त खासै प्रयास गरेको छैन तर आत्महत्याको आधिकारिक तथ्यांक भने प्रकाशन गर्नै छाडिदियो । त्यहीँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि आफ्ना कृपापात्र धनाड्य अनिल अम्बानीलाई फाइदा पुग्नेगरी ३० हजार करोड रुपियाँ राज्यको कोषबाट दिलाएको आरोप लागेको छ । 

के हामीले खोजेको समृद्धि यस्तै हो ? 

प्रतिव्यक्ति आयमात्र बढाउने हो भने त सजिलो छ । देशका सबै खोलानाला र पहाडहरू मनपरी खोस्रेर ढुंगा, माटो, बालुवा, गिटी बेच्न पाइने ठेक्का लगाइदिने हो कति पैसा आउँछ हिसाबै गर्न सकिँदैन होला । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय त ह्वात्तै बढ्छ होला । गरिबको हातमा नपरे पनि राज्यको ढुकुटीमा त पैसा आउँछ नि ! त्यसरी पनि समृद्ध हुन उचित हुन्छ त ?  
र अन्त्यमा,

संस्था समाप्त पार्न सजिलो हुन्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट डा. सुरेशराज शर्मालाई हटाउने निर्णय अहिले डा. विपिन अधिकारीले छाड्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा कति हानि भएको छ त्यसको हिसाबकिताब सायद गर्नै सकिँदैन । देशमा त्यसको कस्तो असर पर्ला त्यो पनि किटान गर्न सकिँदैन । परन्तु, काठमाडौं विश्वविद्यालयभन्दा पछि सुरु भएका विश्वविद्यालयहरूको दुर्दशा हेर्ने हो भने एउटा संस्थाको निर्माण गर्न कति कठिन हुन्छ र कति सजिलै भत्किन्छ भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । संस्थापक उपकुलपति डा. शर्मालाई हटाएदेखि नै खस्कन थालेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको साख पुरानै ठाउँमा फर्काउन निकै समय र परिश्रम आवश्यक हुन्छ । बिगार्न भने डा. बाबुराम भट्टराईको एउटै सनक काफी भयो । समृद्धिका नाममा संस्था समाप्त पार्ने काम नगरौँ । प्रत्युत्पादक हुन्छ ।