Skip Advt.

११ बुँदे सहमतिको साझा व्याख्या गर्न कांग्रेसको माग, सरकारले जनमत संग्रह स्वीकारेको जिकिर

११ बुँदे सहमतिको साझा व्याख्या गर्न कांग्रेसको माग, सरकारले जनमत संग्रह स्वीकारेको जिकिर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सिके राउतसँग सरकारले जनमत संग्रह नै स्वीकार गरेको जिकिर गरेको छ । सहमतिको ६ दिनपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले राष्ट्र बिखण्डनप्रतिको राउतको आकांक्षालाई राज्यले नै बैधानिकता दिएको दाबी गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सहमतिको २ नम्बर बुँदाको साझा व्याख्या सत्ता पक्ष र गठबन्धन पक्षले मुलुकसमक्ष तत्काल गर्न माग गरे । “जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको गहिरो नभई सामान्य व्याख्या पनि जनमत संग्रह भन्ने नै बुझिन्छ । यो या त्यो कुनै षड्यन्त्रको तहत सरकार फसेको होइन, या सरकार स्वयं राष्ट्रघाती षड्यन्त्रमा सहभागी होइन भने सरकारका सामु दुई विकल्प छन्– तत्काल सच्याउने वा दुवै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्ने,” शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तराई मधेशमा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने मूल बाटो संविधान संशोधन नै रहेकोमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचारचार

११ बुँदे सहमति र सीकेको बाटो

अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि भञ्ज्याङ चौतारी अनि चिया पसलदेखि भट्टसम्म नेपाल सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिको चर्चा छ । सहमति

'११ बुँदेप्रति प्रतिबद्ध छौँ, जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह होइन’

काठमाडौं । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का संगठन सचिव चन्दन सिंहले ११ बुँदेप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा शंका नगर्न सबैलाई अपिल गरेका छन्। बाह्रखरीसँग मंगलबार

‘राष्ट्र विखण्डनको मागलाई खुलेआम छुट दिइएको हो ?’

काठमाडौं । सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई लिएर अहिले हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु आ–आफ्नै व्याख्या गरिरहेका

सिके राउतले छाडे छुट्टै राज्यको माग, यस्तो छ ११ बुँदे सहमति

काठमाडैं । छुट्टै राज्यको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको सिके राउत नेतृत्वको संगठन स्वतन्त्र मधेश अभियान र सरकारबीच ११ बुँदे