राजनीतिक सहमतिका नाममा मुलुकमा थालिएको लुछाचुँडी शासकहरूको संस्कार नै बनिसकेको छ । राजनीति दलहरूबीच र त्यसपछि दलका गुट र उपगुटका नायकहरूका बीचमा हुने भागबन्डाले समाजमा राजनीतिको छवि त ध्वस्त बनाएकै छ संस्था र संरचनाहरू पनि सिध्याउने जोखिम बड्दै गएको छ । अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरमबीच भागबन्डा नमिल्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र देशकै ठूलो र पहिलो वीर अस्पताल लथालिंग अवस्थामा पुग्न लागेका छन् । न्याम्सका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको आधा वर्षभन्दा बढी भए पनि अहिलेसम्म नयाँ नियुक्त परिएको छैन । कार्यकारी निर्देशक नहुँदा वीर अस्पताल पनि तदर्थवादी शैलीमा चलेको छ । आफू मातहतको मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने हुनाले न्याम्स र वीरको प्रमुख पदमा आफ्नै मान्छे नियुुक्त हुनुपर्ने फोरमका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको अडान र आफ्नै समर्थकलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने नेकपा (नेकपा)को चाहनाका कारण कर्मचारीले महिना दिनदेखि हडताल गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसकेको हुनुपर्छ । 

संक्रमणको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा हुँदा पनि जनताले धेरै चिन्ता लिएका थिएनन् । राजनीतिक स्थिरतापछि भागबन्डे संस्कार हट्ने विश्वास जनताले राखेका थिए । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संक्रमण समाप्त भएको हो । त्यसमा पनि संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि त देशमा स्पष्ट बहुमत भएको नेकपा (नेकपा) सरकार गठन भएको छ । प्रमुख विपक्षले सरकार हटाउने सायद सपना पनि देखेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको हितमा काम गर्न चाहेको भए नेकपा (नेकपा)लाई कसैले पनि अप्ठेरो पार्न सक्ने देखिँदैन । छिमेकी मुलुहहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि नराम्रो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने गरी केही गरेको देखिँदैन । जनतामा आक्रोश र निराशा जति धेरै भए पनि सडकमा पोखिएको छैन । यस्तो अनुकूल अवस्थामा पनि सरकार भने भागबन्डाको रोइलोमा न्याम्स वा वीर अस्पतालजस्ता राष्ट्रिय धरोहरहरू ललालिंग बनाउने खेलमा लागेको देखि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्ना हो । न्याम्स वा वीर अस्पताल नेकपा (नेकपा) वा फोरमको बिर्ता हैन । मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको दाइजो वा पेवा पनि हैन । 

न्याम्समा उपकुलपतिको योग्य उमेदवार सिफारिस गर्न गठित समितिले नाम छनोट गरेको पनि महिनौ भइसक्यो । योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री आआफ्ना ‘कार्यकर्ता’लाई त्यस पदमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । यस्तै, फोरमलाई न्याम्सको उपकुलपति दिएपछि नेकपा (नेकपा) वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा आफ्ना ‘कार्यकर्ता’लाई नियुक्त गर्न चाहन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्री दुवै पदमा आफ्नै ‘मान्छे’ राख्ने अडानमा छन् । न्याम्सको उपकुलपति नियुक्त नभएपछि दैनिक प्रशासनिक कार्य पनि रोकिएको छ । विकासका काम त परै जाओस् कर्मचारीले समयमा तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । वीर अस्पतालमा समेत उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । दलगत स्वार्थका कारण यसरी प्रतिष्ठित संस्थाहरू लथालिंगै हुँदा पनि संवेदनशील नहुने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले पदीय दायित्व पूरा गरेको मान्न सकिँदैन । यस्ता संस्थाहरू निकै जनाको लामो परिश्रमपछि निर्माण भएका हुन्छन् । भताभुंग बनाउन भने सजिलो हुने रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दलगत स्वार्थको जिद्दी छाडेर योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने सहमति गरून् । नेकपा (नेकपा) र फोरकमका नेताको निकट नभए पनि न्याम्सको उपकुलपति र वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हुन योग्यतम व्यक्तिमाथि अन्याय नगरून् । राज्य प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै मन्त्रीको बिर्ता हैन भन्ने जति चाँडो बुझेर तदनुरूप आचार गर्छन् मुलुक र उनीहरूलाई पनि उति नै बढी लाभ हुनेछ ।