आजभन्दा ३० वर्षअघि काठमाडौं नगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषित गरिएको थियो । त्यतिबेला नगरवासी निकै उत्साहित भएका थिए । साथै, काठमाडौं सेवा सुविधाका दृष्टिबाट महानगर कहलिन योग्य भएको छैन कि भन्ने सन्देह पनि व्यक्त भएको थियो ।

यी तीन दशकबीच देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि अपनाइउको संघीयताले महानगरलाई निकै अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न पनि बनाएको छ । विडम्बना, नागरिकले पाउने सेवा र सुविधामा भने खासै परिवर्तन भएको देखिएन ।

मेलम्ची आयोजनाका कारण खानेपानी आपूर्तिमा आंशिक सुधार भएको छ  भने विद्युत् आपूर्तिमा पनि सुधार भएको छ । सञ्चार प्रविधिको विकासले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको उपलब्धतामा भने सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक फड्को मारेको छ ।

पछिल्लो अवधिमा काठमाडौंको सौन्दर्य बढाउन महानगरपालिकाले केही सकारात्मक प्रयास गरेको देखिएको छ । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन गरिएका प्रयासहरू पनि सराहनीय मानिएका छन् । यस्ता उपलब्धिहरू महानगरवासीका लागि गर्वका विषय हुन् ।

तर, सार्वजनिक यातायातको दुर्दशाले भने काठमाडौं महानगरलाई मध्ययुगीन अवस्थामा नै रहेको देखाउँछ । अत्याधुनिक विलासी सवारी साधनमा यात्रा गर्ने सीमित व्यक्तिहरूसँगै  दिनहुँ सार्वजिनक यातायातमा असुरक्षित र असुविधापूर्ण यात्रा गर्न बाध्य महानगरवासीको सङ्ख्याबाट भने महानगरपालिकाकै उपहास भएको छ ।

संसारका नगरहरूले नागरिकलाई निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध गराएको समयमा नेपालमा भने न संघीय सरकारले न प्रदेश वा स्थानीय सरकारले नै यातायातको जिम्मा लिएको देखिन्छ । सम्भवतः सार्वजनिक यातायातमा राज्यको उपस्थिति शून्यप्रायः भएको मुलुक नेपालमात्रै हो ।

काठमाडौं उपत्यकाकै यातायात सेवाको सुधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रकै यातायात सेवालाई सुरक्षित, सुविधाजनक र सस्तो बनाउने प्रयास गरेको देखिँदैन । यो निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो ।

विगतमा मेट्रो रेल, मोनो रेलका हावादारी योजना त जनतालाई सुनाए तर बस बिसौनीमा हुलहुज्जत नगरी गाडी चड्नसमेत नपाइने अवस्था सुधार गर्ने प्रयत्न कसैले गरेनन् । अहिले भौतिक संरचनामा केही ध्यान त दिइएको छ तर मानवीय पक्षको भने उपेक्षा भएको छ । 

काठमाडौंमा यात्रा गर्न अपाङ्गता भएका, सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता हुलबल गर्न नसक्ने समूहका लागि अत्यन्तै दुरुह र कष्टकर छ । सुविधा कम त छँदैछ व्यवस्थापन पनि अत्यन्त गैरजिम्मेवार देखिन्छ । यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातमा सुधारका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तत्काल तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातको भौतिक सुविधा बढाउनका लागि काठमाडौंजस्तो भौगर्भिक अवस्था भएको प्राचीनतम सहरमा कस्तो संरचना र साधन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा विशेष गम्भीरतापूर्वक अध्ययन हुनुपर्छ । यसका लागि महानगरपालिकालाई नेपाल सरकारको समेत सहयोग आवश्यक हुनसक्छ । 

बस बिसौनीहरूको व्यवस्थापन, यात्रुको सुविधा र सुरक्षा, चालक परिचालकको कल्याणका साथै उनीहरूको व्यवहार सुधारका लागि तालिम, व्यस्त समयमा पनि पर्याप्त वाहन सञ्चालन हुने प्रबन्ध भने महानगरपालिकाले मात्रै पनि गर्न सक्छ । मानवीय पक्षसँग जोडिएका यस्ता सुधारप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यान जाओस् ।