पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी-पोखरा खण्डलगायतका सडकहरूमात्र होइन कतियप सहरभित्रका अधिकांश निर्माण कार्यबाट जनसाधारणले निकै सास्ती पाइरहेका छन् । यस्तो सास्तीको कारणमा मूलतः ठेक्का पाउनेबित्तिकै भत्काउने काम गरिहाल्ने तर बनाउन चाहिँ हतार नगर्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । 

सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल-चन्द्रौटा खण्डमा अहिलेको भद्रगोले निर्माण शैलीमा सुधार गर्न लागेको छ । अब अहिले कायम रहेको सडकको कालोपत्रे भागलाई नभत्काई पहिले दायाँबायाँ छेउबाट काम सुरु गर्ने विधि अपनाइनेछ । यसबाट जनसाधारणले पाउने सास्ती अपेक्षाकृत निकै कम हुनेछ ।

भत्काउने काम एकैपटक गर्न पाउँदा ठेकेदारलाई केही सजिलो हुन्छ होला तर विकल्प नदिई सार्वजनिक सुविधा भत्काउँदा त्यसबाट हुने हानिका तुलनामा ठेकेदारको सुविधा वा लाभ नगन्य हुने देखिन्छ । वर्षौं अलपत्र पारिएका योजना निर्माण क्षेत्रका बासिन्दा र उपभोक्ता चुक्ता गरिरहेको मानवीय तथा आर्थिक क्षति निकै धेरै हुन्छ ।

योजना अलपत्र पारिँदा राज्यले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । नारायणगढ - बुटवल वा आँबुखैरेनी-पोखरा खण्डको निर्माणका क्रममा भएको असुविधा र ढिलाइबाट भएको आर्थिक क्षतिको मात्र पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सम्भवतः त्यसको कुल लागतभन्दा बढी हुनेछ । मानवीय कष्ट र क्षतिको त मूल्य तोक्नै सकिँदैन ।

बुटवल-चन्द्रौटा खण्डमा अपनाइएको विधि सहरभित्रका सडकहरूमा पनि अपनाउने हो भने  काठमाडौंका बासिन्दाले यसअघि पाएको जस्तो सास्ती पाउनु पर्ने थिएन । अझ सहरभित्रका सडकहरूमा त अहिलेको ठेक्कापट्टा विधि नै बदल्नु लाभदायक हुनसक्छ । ससाना काम ठेक्कामा लगाउनुभन्दा अमानतमा जिम्मा दिनु किफायती र सहज हुनेछ । 

सरकारले ठेक्कामा दिएको अधिकांश योजना समयैमा सम्पन्न हुँदैनन् । यसका ठेकेदार र सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने बदमासीका साथै अहिलेको खरिद ऐनले पारेको अप्ठेरो पनि जिम्मेवार देखिन्छ । यसैले बुटवल-चन्द्रौटा खण्डमा नयाँ विधि अपनाएजस्तै ठेक्कापट्टाको विधिमा पनि समीक्षा र सुधार गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सुधार गर्दा जनसाधारणको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।