नेपालको संविधान अपेक्षाकृत बढी नै विस्तृत र प्रगतिशील भएकाले राष्ट्रको विविधता पनि विभिन्नरूपमा झल्केको छ । त्यस्ता संवैधानिक प्रावधानमध्ये केही वर्ग र समुदायको हितमा केन्द्रित स्वतन्त्र आयोग पनि छन् । संविधानको धारा २३८ देखि २६४ सम्म यस्ता विभिन्न आयोगहरूको व्यवस्था छ ।  

मूलतः शासकीय कार्यकारीमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने तथा सरकारबाट अन्याय भएमा कारबाहीको तहमा पुयाउन संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था भएको देखिन्छ । अर्थात्, राज्यका कामकारबाहीको निगरानीकै निम्ति संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो ।  संविधानले नै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेकाले यस्ता आयोगलाई दिइएको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ भने तिनमा राज्यको राम्रै स्रोत लगानी पनि भएको हुन्छ ।
 
तिनले कार्यकारिणीलाई बेलाबखत निर्देशन वा खराब कर्ममा सुधार निम्ति सुझाव वा सिफारिस गरिरहेका हुन्छन् तर अधिकांश समयमा सरकारले तिनका सल्लाह सुझावको उपेक्षा गरेको देखिएको छ । संवैधानिक आयोगहरूले वर्ष दिनमा आफ्ना काम तथा सुझावका प्रतिवेदन तयार गर्छन् र राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछन् ।

त्यसरी बुझाइएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत् संघीय संसद्मा पेस गराउने व्यवस्था छ । संसद्मा पेश भएका ती प्रतिवेदनमा विस्तृत छलफल गरी ठोस निर्णय लिन संसदीय समितिमा पुग्छन् । समितिले आयोगका निर्देशन पालना भए या नभएको  हेरी छलफल गर्ने र सरकारले अटेर गएको पाइएमा कार्यान्वयन निम्ति निर्देशन दिनुपर्ने हो । 

अर्थात् तिनले शासकीय सुधार निम्ति दिएका निर्देशन वा सुझाव पालना नगरेमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउने दायित्व संसदीय समितिको हो । समितिले प्रतिवेदन केलाएपछि सदनमा प्रस्तुत गर्ने, सदनमा छलफल गरेपछि कार्यान्वयन निम्ति सरकारलाई निर्देशन दिने गरिनुपर्थ्यो । प्रचलित संविधान र कानुनबाट नै त्यो दायित्व संसद् र संसदीय समितिलाई दिइएको छ ।
 
विडम्बना, संवैधानिक अंगका प्रतिवेदनमाथि संसद् र संसदीय समिति गम्भीर छलफल गर्ने अभ्यास अहिले छैन । कुनै बेला महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले निरन्तर छलफल चलाउँथ्यो र मुलुकको आर्थिक अनियमितताको पाटोमा देखिएका विकृति सुधार गर्न घचघच्याउँथ्यो । महालेखा परीक्षकद्वारा उठान गरेका आर्थिक अनियमितता तथा बेरुजुमाथि निष्कर्ष खोज्ने र बेरुजु फर्सोट गर्न माफी मिनाहा दिनेसम्मको अधिकार उसैको हुन्छ । 

यस्तै सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन केलाउने जिम्मेवारी प्राप्त छ । अर्थात्, विषयगत आधारमा संवैधानिक अंगका प्रतिवेदन संसदीय समितिमै पुग्छन् ।

संविधानले यस्ता आयोगहरू संसद्प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने बनाएको छ ।  सांसदहरूले संसदीय दायित्वलाई उपेक्षा गरेकाले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनमा छलफल नै नहुने अवस्था छ ।
 
संसदीय समितिहरू क्रियाशील नहुँदा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन बेबारिसे बनेका छन् ।  तिनको प्रतिवेदन समयमै केलाउने हो भने सरकार अलिकति भए पनि अनुशासित र उत्तरदायी बन्न वाध्य हुन्थ्यो ।

राज्यका अंग संयन्त्रको क्रियाशीलतामा नै त मुलुकले गति लिने हो । अझ विधायिकी संस्था बढी सक्रिय हुँदा कार्यकारिणीदेखि संवैधानिक अंगलाई गतिशील हुन बाध्य पार्छ । 

संवैधानिक अंगलाई पनि आफ्ना सिफारिस वा सुझाव कार्यान्वयन वा तिनको सुनवाइ भएमा काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ । सँगै संवैधानिक आयोगका काम कारबाही र निर्देशनका हकमा कार्यकारिणीले बेवास्ता गरेको तथ्य संसद्मार्फत् उजागर पनि हुन्थ्यो ।
 
संसद् वा संसदीय समितिमा तिनका कामबारे छलफल भए सार्वभौम नागरिकले पनि त्यसबारे बुझ्ने अवसर पाउँछन् । त्यसअतिरिक्त संसद्रसंसदीय समितिको आड वा भरोसा पाउँदा संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि काम गर्ने हौसला मिल्छ ।

संवैधानिक अंगका प्रतिवेदनमा छलफलै नहुने र तिनका निर्देशन कार्यान्वयन निम्ति संसद्ले चासो नै नराख्ने हो भने निश्चय त्यस्ता आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ र राज्यकै धन खर्च गरी आयोगहरूले किन प्रतिवेदनका ठेली बनाउने ?

प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइने र प्रधानमन्त्रीमार्फत् संसद्मा प्रस्तुत हुने व्यवस्था भएकाले संविधानको पालना र रक्षाको दायित्व भएका राष्ट्रपतिले पनि त्यस्ता प्रतिवेदनको अनुगमन गर्नु उचित देखिन्छ । कम्तीमा राष्ट्रपतिको सचिवालयले वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने अभिलेख र विवरण त राख्नुपर्ने हो । 

राज्य सञ्चालनमा बेथिति बढ्नु र शासकीय संरचना स्वेच्छाचारी हुँदै जानुमा संसद् र संसदीय समितिको अकर्मण्यता पनि एउटा प्रमुख कारण हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व र भूमिका बिर्सेपछि मुलुकमा अराजकता र शासनमा अनुत्तरदायिता त बढ्ने नै भयो ।

यसबाट संसद्, संसदीय समिति, सांसद र संसद्का पदाधिकारीहरू कर्तव्यविमुख भएको सन्देश गएको छ । यसैले संवैधानिक अयोगका प्रतिवेदनमाथि समेत गहन छलफल गरेर नहुने कार्यकारिणीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने दायित्वप्रति संसदीय समितिका पदाधिकारी सचेत बनुन् ।