काठमाडौं । गएको शुक्रबार सरकार र डा. सिके राउत नेतृत्वको समूहबीच भएको ११ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा अहिले सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । अन्य विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि आ–आफ्नो भनाइ राख्ने क्रम जारी छ । 

सिके राउतले मुलुक बिखण्डनको माग छोड्ने भनिए पनि शुक्रबार यताका सबैजसो गतिविधि अझै सुध्रेको नपाइनुले सरकारले साँच्चै गल्ति त गरेन भनेर सामाजिक सञ्जालमा विचार प्रकट हुने क्रम जारी रहेको छ । यसैक्रममा हामीले आज केही प्रतिनिधिमूलक विचारहरु जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छौंः

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले भनेका छन्, ‘‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई सरकारले मान्यता दिएछ । त्यसको नेतृत्वदायी प्रतिनिधि पात्रका रुपमा गरिएको सम्झौताले आन्दोलनपछिको मधेशको आकांक्षा तथा संविधान सशोधन सम्बन्धी अपेक्षा इत्यादि यावत् विचाराधीन विषयका लागि भरपर्दो बाटो खोलेको छ भन्ने विश्वासमा सम्बन्धित सबैलाई स्याबासी ।’

यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले भनेका छन्, ‘‘सिके राउत र सरकारको बीचमा भएको सहमतिले राउतले बिखण्डनको बाटो छोडेको प्रतीत हुन्छ । जुन स्वागतयोग्य छ । तर, सम्झौतामा उल्लेखित जनअभिमतलाई जनमत संग्रह हो भनेर राउतले भन्नुले सरकारले राउतसँग गुप्त के सहमति गरेको छ, गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।प्रधानमनत्री ओलीले यसको उत्तर दिनुपर्छ । सरकारले गरेको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सिके राउतले देश बिखण्डनको नारासहित अभियान सुरु गरेको छ । ओली सरकारको सम्झौताले झन् यस्ता प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको छ । यो सरकार राष्ट्रवादीको नकावमा चुनाव जितेर देशलाई कमजोर गर्ने काम गर्दैछ । ’’

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भनेका छन्, ‘‘पृथकतावादी राजनीतिमा संलग्न रहेकाहरु मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु स्वागतयोग्य हो । तर, ताजा पूर्वस्मृतिहरु चटक्कै बिर्सन सकिन्न । कार्यबाटै प्रमाणित गरिनुपर्छ । सार्वभौमिकता अविभाज्य छ । यसबारेमा जनमत स्रग्रहको कुरा अस्वीकार्य मात्र होइन राष्ट्रघाती हो । सरकार यसबारेमा तुरुन्त स्पष्ट गर । हिंसाको भविष्य हुन्न शान्तिको विकल्प छैन । भौगोलिक अखण्डता सर्वोपरी हो । बिखण्डनवादी सिके राउत समूहको बिखण्डनको सोच परित्याग स्वागतयोग्य छ । विचारका विविधता लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गरिनुपर्छ । हिंसा र विभाजनबाट होइन । मन,वचन,कर्मले यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुहोस् । हार्दिक शुभकामना ।’’

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘‘नियतमा शंका नगरौं तर सरकार—सिके सम्झौता नियत अनुरुपको व्याख्यामा दुर्घटित नहोस् । दोस्रो बुँदा भन्छ—जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि, चौथो बुँदा बोल्छ—स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात् गर्न । पीएम नेपाल देशलाई मूर्त व्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परकम कर्तव्य हो । जनमत संग्रह होइन भने सरकारले होइन भन्नुपर्यो, हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्टयाउनु पर्यो । देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा, कस्तो छनौटमा, कसरी,कहिले र किन ? सरकार—सिके सम्झौतामा उल्लेखित जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको व्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङले सिके राउतका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेशको ब्यानरमा खुसीयाली मनाएको तस्विर राख्दै भनेका छन्, ‘‘मैले बोल्दा सिके राउतलाई हिंसा र बिखण्डनको बाटो छोडाएर शान्ति र अखण्ड राष्ट्रको बाटोमा ल्याउने काम सरकारले गरेकोमा धनराजले उल्टै राष्ट्रघाती कार्य भन्यो’ भन्ने श्रद्धेय मित्रहरुले राउतले सरकारसँग सहमति गरेपछि दीपावली मनाउने क्रममा राखिएको तस्विर हेर्नुहोस् । तस्विर आफैं बोल्दैन र ?’

कांग्रेसका अर्का युवा नेता चन्द्र भण्डारीले भनेका छन्, ‘‘सरकार के गर्दैछ ? देशको प्रधानमन्त्रीले खुला ठाउँबाट प्रचण्ड र सिके राउत.. भनेका थिए । सिके राउतले सहमति विपरीत सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्ध विखण्डनकारी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राष्ट्रमा जे गर्ने पनि छुट हुन्छ ? सबै कुरामा वार्ता हुन्छ तर देश विखण्डनमा लाग्नेहरुसँग वार्ता सम्बाद हुँदैन । यो सरकार हो कि कसैको लाचार छायाँ ?’’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले कवितात्मक शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘‘नेताहरू, झुक्किए, फसे वा फसाइए या तिनीहरूले गल्ति नै गरे पनि कोई वात छैन । हामी धन्य छौं । मुलुक जोगाउने ’एकसेएक उहाँहरू हुनुहुन्छ । आङ् सिरिङ्ग हुन्छ र, साह्रै आश्चर्य लागि रहेको छ, उहाँहरूको जन्म अघि यो मुलुक कसरी जोगिए छ? ’’

नेकपाकै नेता भीम रावलले आफूले देशको हितमा बोलेको र त्यसमा कसैको टाउको दुखेको भए देशभक्तिको चक्की खान व्यंग्यात्मक सुझाव दिएका छन् ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भनेका छन्, ‘‘उग्र नारा लगाएर चर्चित हुने अनि मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गरेर स्थापित हुने ! यस्तै रहेछ यहाँको चलन् !!’’

पूर्व मन्त्री जेपी गुप्ताले भनेका छन्, ‘‘सिके राउतले राजनीतिक नैतिकताका साथ असान्दर्भिक र गलत बाटो परित्याग गरेको अब व्यवहारबाट देखाउनु पर्दछ । सहमतिलाई जेलबाट उम्कने क्षणिक उपाय देखाउँदा उनको विश्वसनीयता समाप्त हुनेछ । सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यवहारमा तालमेल देखिनु पर्दछ ।  यसो गर्दा उनैलाई राम्रो हुनेछ ।’’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले लेखेका छन्, ‘‘आज तराईमा सुरक्षाकर्मीहरुकै घेरा भित्र ’स्वतन्त्र र पृथक मधेश’ का नाराहरू घन्काइए । नेपाल राज्यको जन्म भए यता आफ्नै माटोमा नेपालीले यस्तो दृश्य कहिल्यै देखेका थिएनन् । के सरकार र उसको गठबन्धनलाई राष्ट्रमाथि यो हदसम्मको ठट्टा र घात गर्ने अधिकार छ? ’’

नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लेखेका छन्, ‘‘संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा जनमत संग्रहको कुरा गर्नु कासी जान कुतिको यात्रा तय गर्नु जस्तै हो ।’’

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले लेखेका छन्, ‘‘सञ्चारकर्मी मित्रहरू, शुक्रवार’ सहमतिपत्र’मा हस्ताक्षर गर्नेलाई अति महत्वका पात्र ठानेर चर्चाको थुम्कोमा पुर्याउँदा प्रत्युत्पादक परिणति निस्कने त होइन ? राम्ररी सोचौं है । ती पात्र त दशौं लाख खर्च गर्दा नपाइने प्रचार पाएकोमा दङ्ग नै होलान् । के हाम्रो लक्ष्य त्यही हो त ?’’

अर्का पत्रकार विजयकुमार लेख्छन्, ‘‘अगाडिको यात्रा मूलधार राजनीतिको माध्यमबाट गर्ने निर्णय गर्नु भएकोमा सिके राउतलाइ बधाइ । संवैधानिक बाटोबाटै सबैले यात्रा गर्न पाउँछन् र सरकारले उदारता देखाउन पछि हट्दैन भन्ने निर्णयका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि बधाई । उदारताले लोकतन्त्रलाई फराकिलो र मजबुत बनाउँछ ।’’