‘‘बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत’’ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको यो पंक्ति आजको नेपालमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बढी नै चरितार्थ भएको देखिन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका लगभग सबै नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । स्थानीय र प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । संघ र प्रदेशका सांसद एवं मन्त्रीहरूले अलग्गै पैसा लिएर अनि कार्यालयबाट इन्धन लिएको, कर्मचारीका नाममा निकासा लिएर पैसा आफैँले लिने गरेको, आफ्नै वा सरकारी निवासमा बसेर घरभाडा लिएको, विद्यालयमै नगई वर्षाैंसम्म शिक्षिकाको तलब बुझेकोजस्ता अनेकौं भ्रष्टाचार ठहर हुने कसुरमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आर्थिक घोटाहरू उजागर हुन थालेका छन् । अर्थात्, स्थानीय तहका कार्यकर्ता पनि नेताहरूकै बाटामा अगाडि बढेका छन् ।  

सामान्यतः आर्थिक सामाजिकरूपमा पछि परेको क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटी बढी दोहन गरेको देखिए पनि यस्तो अनियमिततामा देशको सबै भौगोलिक र राजनीतिक प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधि समानरूपमा संलग्न देखिन्छन् । अर्थात्, केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता साझा राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ । कुनै ठाउँका प्रतिनिधिले १५ हजाररुपियाँ दैनिक भत्ता असुलेका छन् भने कतै नगर प्रमुखले सालीलाई र उपप्रमुखले पत्नीलाई भान्सेको जागिर खुवाएर तलब लिइरहेका छन् । पार्टीका कार्यकर्तालाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेर पैसा खुवाउनेदेखि निजी घरको मर्मत गर्न जनताको करबाट संकलन गरिएको रकम खर्च गर्ने काम पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । नियमविपरीत भत्ता लिने र खाजा वा इन्धनका नाममा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति त झन् व्यापक भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका यस्ता अनियमितताले भ्रष्टाचारको विस्तार अनियन्त्रित र अकल्पनीयरूपमा भएको पुष्टि हुन्छ । 

नेपालमा कुनै न कुनै रूपको स्थानीय तह पञ्चायत कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको छ । अझ, राजा महेन्द्रको पञ्चायत सुरु नहुँदै पनि देशमा केही नगरपालिका र गाउँपञ्चायत गठन गरिएको थियो । पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भएपछि पनि निर्वाचित प्रतिनिधिसहितका स्थानीय निकायहरू रहेका थिए । करिब १५ वर्षजति सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गरियो । कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गरिँदा भ्रष्टाचार व्यापकरूपमा बढ्न थालेको हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधि स्थानीय सरकारकै रूपमा निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । दुर्भाग्य, लेखापरीक्षणले अत्यन्त निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । अहिले भ्रष्टाचार खाडल फैलिएको त छँदैछ गहिरो पनि हुँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचारको विस्तार रोक्न राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने लोकतन्त्रका साथै देशको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने जोखिम छ । विकास प्रयासहरू विफल हुने त निश्चितै छ । यसैले सबैभन्दा पहिले भ्रष्ट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संरक्षण वा उन्मुक्ति दिन बन्द गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि नै अनियमिततामा मुछिएकाहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ । आरोप लागेकाहरू निर्दोष सिद्ध नभएसम्म पदमा रहनु हुँदैन । कानुनी कारबाहीका साथै भ्रष्टहरूमाथि नैतिक र सामाजिक दबाब दिन पनि सुरु गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता र कर्मचारी पनि मूलतः संघकै भएकाले नेपाल सरकार नै यसमा नैतिकरूपमा दोषी देखिन्छ । सरकारले नैतिक दायित्व सकारेर अनियमितताका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र, नेपाल भ्रष्टाचारको खाल्टामा खसेर असफल हुने धेरै दिन लाग्नेछैन ।