काठमाडौं । सहकारीको विषयमा ऐनमा भएको व्यवस्था देखाउँदै पन्छिदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब भने सहकारीलाई नियमन गर्न मापदण्ड बनाउने र कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । 

गत चैत ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । योसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई समेत संशोधन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर सहकारी नियमनको कुरा समावेश हुनेछ । 

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) पछि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणा सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने कुरा थप गरिएको छ ।

त्यसकासाथै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा सहकारी सम्बन्धी प्र्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड पालना नगरेमा हाल वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले जस्तै सजाय भोग्नुपर्नेछ । तर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारीका लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाउँदा सहकारीको अवधारणामा नमिलेको जानकार बताउँछन् । 

सहकारी क्षेत्रमा बेथिति धेरै भए पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमनको मापदण्ड बनाउने भन्नुले असहजता सृजना गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।  

ती उपसचिवका अनुसार मन्त्रालयका अधिकारी पनि सहभागी गराएर मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गर्न सकिएको भए प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

“सहकरीका लागि मापदण्ड राष्ट्र बैंकले नै बनाउनु उचित हैन,” उनले भने, “तर, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो । ५० करोड बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्नु ठिक हो ।”

प्रस्तावित विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन तथा निरीक्षण गर्ने भनिएको थियो । 

तर, त्यसलाई संशोधन गरेर ५० करोड सेयर पुँजी र ५० करोडको कारोबार गर्नेलाई विभागको अनुरोधमा निरीक्षण र नियमन गर्ने भनिएको छ । सोही अनुसार अब राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीको अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार काम कारबाही गर्न सहकारी विभागले पनि त्यसको तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ । त्यसका लागि प्रदेशसँग पनि तथ्यांक माग गरिएको विभागका सूचना अधिकारी टोलाराज उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार केही दिन भित्रमा नै ५० करोड सेयर पुँजी भएका र वार्षिक कारोबार ५० करोड बराबरको गर्ने सहकारीको विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाइनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, पूर्वाधार बैंक, माइक्रो फाइनान्स र फाइनान्स कम्पनीलाई नियमन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाएको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर काम गरेमा बेला बेला नगद जरिबाना तथा अन्य कारबाही गर्दै आएको छ ।

नियम उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई के कारबाही हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९९ बमोजिम सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई सामान्य सचेतदेखि नगद जरिबाना समेत गरिनेछ ।

मापदण्डअनुसार कार्य नगरेमा सहकारीका सञ्चालक निलम्बनदेखि कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र तलब भत्ता रोक्नेसम्मका कारबाही हुन सक्छन् । त्यस्तै पाँच लाखसम्म जरिबाना तिराउने ऐनमा व्यवस्था छ ।