‘‘तपाइँसँग भएको सम्झौताअनुसार नै विधेयकमा संशोधन हालेका छौँ र त्यहीअनुसार विधेयक संसद्बाट पास हुन्छ ढुक्क हुनुहोस्’’ पन्ध्रौँ सत्याग्रह टुंगिएको दुई सातापछि डा. गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो आश्वासन दिँदा म पनि सँगै थिएँ । यो आश्वासनमा विश्वास धेरै थियो अनि शंका एकदमै न्यून । त्यो किन पनि थियो भने १५ औं सत्याग्रहको अन्त्य गर्न ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री आफैँ अग्रसर हुनुभएको थियो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका नेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी पनि दिनुभएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेम्वाङसँगै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि अनशनस्थल टिचिङ अस्पताल आउनुभएको थियो । त्यहाँ नेम्वाङले ‘‘अब डा. केसीले अनशन बस्नुपर्दैन’’ भन्नुभएको थियो । विगत सात वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियानले अब भने सार्थकता पाउने भयो भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौँ ।  

पन्ध्रौँ सत्याग्रहको सहमतिअनुरुप नै सरकारको तर्फबाट विधेयकमा सत्तारुढ दलको संसदीय दलका प्रमखु सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संशोधन दर्ता गराउनु पनि भयो । उहाँ संसदीय दलमा पार्टीको तेस्रो मर्यादाक्रमको पदाधिकारी हुनुहुन्छ । तर, थप छलफलका लागि भन्दै विधेयकलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अनि पुनः उपसमितिमा पठाइयो । विभिन्न सत्याग्रहका बेला यस विषयमा  व्यापक छलफल भएर दुई पटकसम्म यही सरकारको पालोमा संसद्बाट अद्यादेश नै जारी भइसकेको थियो । अब पुनः समितिमा पठाइनुले कतै चलखेल त हुने हैन भन्ने शंका लाग्न थाल्यो । डा केसीले त्यस शंकालाई सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

समितिमा गएको केही समयपछि नै केही सांसदले आफू अनुकुल बुँदा थप्ने प्रपञ्च सुरु गरे र डा. केसीलाई  ‘ब्लाकमेल’ गर्न सुरु गरे । कतिसम्म भने बजेट अधिवेशनको अन्तिम दिन सरकारकै विभागीय मन्त्रीले केही प्रावधान हटाए विधेयकलाई सोही दिन नै पारित गरिदिनेसम्मका सूचना पठाए । अनि आफू अनुकूल बुँदा समावेश नभएपछि त्यसलाई समितिमै अल्झाएर राख्ने काम गरियो । संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य त भयो तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिबाट संसद् पठाइएन । विधेयकलाई समितिमै अल्झाएर राख्ने नियत संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदासम्म पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो ।  

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिले विधेयकको बारेमा डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनाविपरीत तयार पारेको प्रतिवेदनलाई विपक्षी दलका सांसदहरुको विरोध हुँदाहुँदै पनि दलगत आधारमा मतदान गरी बहुमतबाट पारित गरियो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले उपसमितिले जस्तो प्रतिवेदन पठाए पनि समितिको बैठकबाट डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार नै पारित गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । डा. केसीले पनि अविलम्ब विधेयक पारित नगरे अर्को सत्याग्रह सुरु गर्ने समयसीमा तोकिरहनु भएको थियो । डा. केसी तथा सचेत नागरिकहरुको बढ्दो जनदबाबबीच विधेयक संसद्मा त पुग्यो तर जुन विकृतिविरूद्द डा. केसी ७ बर्षसम्म लड्दै आउनुभएको थियो, निश्चित स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि विधेयकमा केही गम्भीर त्रुटि कायम नै राखेर पठाइयो । डा. केसीसामु आफूले पन्धौं पटकसम्म लडेर ल्याएको सुधारको बुँदा नै हटेपछि सोह्रौं सत्याग्रह सुरु गर्नुको विकल्प रहेन । 

पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुंग, इलामलगायत पूर्वी पहाडका माथिल्ला जिल्ला समेटेरे इलाममा अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन होस् र त्यस क्षेत्रका जनताले स्तरीय उपचार सेवा पाउन् भनेर डा. केसी इलाममा सत्याग्रह बस्न पुग्नुभएको थियो ।

तर, त्यसो भएमा लाभ पाउने क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद भने डा. केसीविरुद्ध झुटको खेतीमा खुलारुपमा उत्रिए । आफ्नो क्षेत्रका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने माग पनि बेवास्ता गर्दै एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थ पूरा गर्न बढी प्रतिबद्ध देखिन्थे । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा तिनको झुटो अभिव्यक्ति देख्दा आफ्नो पार्टीभित्र केहीलाई  खुसी बनाएर अहिलेबाट नै भविष्यको लागि कुनै पदको जोहो गर्न लागेको झल्को देखिन्थ्यो ।
सत्तारुढ दलका सांसद र सरकारका अधिकारी ऐन संसदमा प्रस्तुत हुँदा संसदीय सर्वोच्चताको प्रश्न उठाउँदै सिंगो संसद्लाई निर्देशन दिन सकिँदैन भन्थे । अनि अर्कोपट्टि प्रधानमन्त्रीले भने आफ्ना कार्यकर्तालाई निषेधकै राजनीति गरेर भए पनि यो तोडमोड गरिएको विधेयक पास गर्नु भनेर ठाडो आदेश दिन भ्याए । उनलाई जनहितसँग कुनै सरोकार थिएन । सत्याग्रहको  कुनै मतलब थिएन । बरु थियो त आफ्नो हठ, दम्भको प्रदर्शन गर्नुथियो भन्ने उनको हाउभाउ, बोल्ने शैलीबाट प्रष्टै देख्न सकिन्थ्यो ।
आन्दोलन, तोडफोड, हत्या, हिंसाबाट सत्तामा पुगेका दल अनि तिनका नेताले सत्याग्रहको अर्थ बुझ्न जरूरी ठानेनन् । बरु, त्यस अभियानको समर्थनमा  निस्केकालाई आफ्ना कार्यकर्ता पठाएर कहिले धम्क्याउने, आन्दोलन गर्न राखिएको पाल रातरात हटाइदिने, त्रास र डरको वातावरण बनाउने र आन्दोलन तुहाउने हरप्रयास गरियो ।

सहमति पालना गरेर उच्च नैतिकता देखाउनुभन्दा सरकार र त्यसका मन्त्रीहरु डा. केसीलाई तथानाम गालीगलौज गर्नमा अग्रसर देखिए । सामाजिक सञ्जालमा अरिंगाल समूह नै खडा गरे, गलत सूचना प्रवाह गर्न ह्वीप नै जारी गरे । अझ त्यतिले नपुगेर एक ‘व्यावसायिक‘ जस्ता देखिने विवादास्पद पृष्ठभूमि व्यक्तिलाई ‘अनशन’ पनि बसाए । सत्याग्रहको समर्थनमा भएको आन्दोलनको प्रतिकार गर्न केही भिजिलान्ते उतारे । सत्याग्रहजस्तो पवित्र अभियानलाई समेत अपवित्र बनाए । 

वाह्य पक्षको प्रभाव तथा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नपर्ने आफ्नै अग्रसरतामा भएको लिखित सम्झौतामा त प्रधानमन्त्रीले पालना गर्न र गराउन सक्दैनन् भने उनले दैनिक भाषणमा कथा सुनाउने भूराजनीतिक, प्राविधिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने पानीजहाज, मेट्रो, ग्यास पाइपलाइनका आश्वासन उडन्ते उपहासका किस्साबाहेक अरु केही हुन सक्तैन भन्ने बुझ्न धेरै विज्ञता आवश्यक पर्दैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्दा पनि सत्तारुढ दलका सांसद डा. केसीमा कम्युनिस्ट फोविया भएको देख्छन् भने उनीहरु कस्ता कम्युनिस्ट हुन् ? प्रष्टसँग स्रोत नखुलेको लगानी गरेको एउटा व्यापारीलाई कानुनभन्दा माथि राखेर ऐन निर्माण गर्ने सरकार गरिब, दुखी असहायको हुनै सक्तैन ।  माफिया, बिचौलिया अनि सीमित स्वार्थी समूहका लागि मात्र हुन्छ ।

अहिले सत्तासीन दलका सांसद आफूले पारित गरेको ऐनको जसरी जस लिन खोज्दैछन् ।  त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्नुबाहेक केही हुन सक्दैन । सत्तासीन दलले ल्याउन चाहेको ऐन त १५ औं सत्याग्रहअगाडि संसद्मा शिक्षा मन्त्रीले प्रस्तुत गर्दाको विधेयक हो । त्यसमा त न माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सम्झिइएको थियो न त जनमुखी प्रावधानहरु नै थिए । 

अहिले पनि डा केसी १६ औं पटक सत्याग्रहमा नबसेको भए पहिलेकै विधेयकलाई छलकपट, जालसाँझी गरेर पारित गर्ने थिए भन्न सकिन्छ । डा. केसी पटकपटक लड्दा करैले बल्लतल्ल संसद्बाट पारित विधेयक पनि अपूरो र अधुरो छ । गलत संस्थालाई सम्बन्धन दिने चोर बाटो राखिएको छ । त्यसैले डा. केसीले सत्याग्रह एकतर्फीरुपमा स्थगित गर्दा त्यस विधेयकको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने भनी गर्नुभएको हो । 

नैतिकता, इमान  हराएको सरकारबाट केही आशा नदेखिएपछि नागरिक समाजका प्रतिनिधिको अग्रसरतामा डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था ध्यानमा राखी आमरण अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरिएपछि उहाँले हाललाई अनशनको चरण स्थगित गर्नुभएको हो । तर, अनशन स्थगित गरेको भोलिपल्ट नै चोर बाटोबाट आफू निकट व्यक्तिका कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीको चलखेल सुरु भएको अनौपचारिक समाचार आउँदा कतै अहिलेसम्मका सुधार पनि गुम्ने त हैन भन्ने शंका उब्जेको छ । त्यसो भयो भने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको माफिया मोह जनताको अगाडि छर्लंग बनाएर यिनलाई जवाफदेही बनाउनुको विकल्प रहँदैन । 

(चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने डा. केसीको अभियानका सहयोगी)