काठमाडौं । संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलमा विवाद भएको छ ।
गत सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले मंगलबारभित्रमा एकताको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, दुईदिनपछि बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले तीन पाने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा विवाद भएको शुक्रबारसम्म अध्ययन गर्ने भन्दै स्थगित भएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
“‘सचिवालयले जति काम भएको छ, त्यही समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनू भनेर निर्देशन दिएको छ । त्यही आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ, यसमै छलफल गरेर टुंगोमा पुगौँ र यही बुझाऊँ’ भन्दै संयोजकले तीन पाने प्रतिवेदन ल्याउनु भएको रहेछ, त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौँ,” असन्तुष्टतर्फका एक नेताले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार कार्यदललाई निस्क्रिय बनाएर सचिवालयले नै एकता टुंग्याउने तयारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छ । बिहीबारमात्रै अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा आज दुई बजे कार्यदलको बैठक बस्ने र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा माघ मसान्त या फागुनको पहिलो हप्ताभित्रका एकता प्रक्रिया टुंग्याउने बताएका थिए ।
बैठकमा अध्यक्षद्वयकै सन्देश बोकेर रामबहादुर थापा आएको र आफूहरूले कार्यदल असक्षम भएको सन्देश दिन नचाहेको एक कार्यदल सदस्य बताउँछन् ।
“तीन–चारदिन बैठक बस्ने हो भने एकता प्रक्रिया सबै टुंगो लगाउन सकिन्छ । स्थायी कमिटीले पनि त्यही म्यान्डेट दिएको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “बैठक पनि नबसाउने, सचिवालयले निर्देशन दियो भन्दै तीन पाने प्रतिवेदन ल्याएर कार्यदल विफल भएको सन्देश दिन हामीले चाहेनौँ ।”
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कार्यदलले विधानको मात्रै टुंगो लगाएको छ । प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिट्ब्युरो गठनको प्रस्ताव, केन्द्रीय निकाय र विभागआदि गठनमा कार्यदल प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।
गत पुस १२ गते सकिएको बैठकले एकता प्रक्रिया टुंग्याउन थापाको संयोजकत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । पुस २६ गतेभित्र एकीकरणको प्रस्ताव पेश गर्न भनिए पनि ‘टीओआर’मै विवाद भएपछि कार्यदल अघि बढ्न नसकेको एक सदस्य बताउँछन् ।
“प्रदेश कमिटी पुनर्गठन प्रस्तावमा महासचिव पौडेलले अघिल्लो कार्यदलले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिई सर्कुलरसमेत जारी भइसकेको र यसलाई नचलाऊँ भनेर अध्यक्षद्वयले भन्नुभएको छ भनेर बैठकमा भन्नुभयो, त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, त्यसपछि बैठक अघि बढ्न सकेन,” कार्यदलका एक सदस्य भन्छन् ।
प्रदेश कमिटीमा जिल्ला कमिटीले नचिनेका, योग्यता नै नपुगेका र भर्खर पार्टी प्रवेश गरेकालाई पनि जिम्मेवारी दिएको भन्दै माधव नेपाल समूहले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । उक्त विषय स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि निकै पेचिलो बनेपछि कार्यदललाई प्रदेश कमिटी हेरफेरको समेत म्यान्डेड दिइएको कार्यदल सदस्यको दाबी छ ।
“शपथ खाए पनि जिम्मेवारी दिएका नेतालाई फिर्ता बोलाउने चलन छ, हामीले प्रदेश कमिटीमा राखिसकेलाई नहटाउने हो भने विधानमै व्यवस्था भए बमोजिम दश प्रतिशत मनोनीत गरे भए पनि असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने प्रस्ताव अघि सार्यौँ, त्यसमा संस्थापन पक्ष (विशेष गरी महासचिव विष्णु पौडेल) सहमत हुन सकेन । कार्यदलको बैठक अवरुद्ध भयो,” ती सदस्य बताउँछन् ।
समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी
कार्यदलमा रहेका ९ मध्ये ५ सदस्य कार्यदललाई विफल हुन नदिने पक्षमा रहेको एक नेता बताउँछन् ।
“कार्यदलले स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको पनि हो । झन्डै १२ दिन लगाएर गरेको निष्कर्ष नै कार्यदल हो । कार्यदलले मिहिनेत गर्ने हो भने एकीकरणको प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्छ ।
संयोजको प्रस्तावमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । त्यस्तै परे समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,” एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।
उनका अनुसार समानान्तर प्रतिवेदनमा जिल्ला कमिटी एकीकरण, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको मापदण्डको प्रस्ताव, विधि र प्रक्रियाको खाकासमेत समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने कार्यादेश भएकाले आफूहरूको प्रतिवेदन पारित हुने तर्क उनीहरूको छ ।
को–को छन् असन्तुष्ट ?
पूर्वमाओवादीबाट ३ जना, पूर्वएमालेको संस्थापन र माधव नेपालको ३–३ जना समेटेर ९ सदस्यी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
संयोजकले पेश गरेको प्रतिवेदनको विपक्षमा सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल छन् भने माओवादीका वर्षमान पुन र खगराज भट्टसमेत उभिएको छन् ।
स्रोतका अनुसार थापाको प्रतिवेदनमा रघुवीर महासेठ पनि सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल समूहको एक नेतासँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनी कार्यदलको असफल भएको सन्देश दिन नचाहने पक्षमा रहेकाले अन्तिममा साथ दिने असन्तुष्टको विश्वास छ ।
चारजनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे आफूहरूले पनि भोलि नै प्रतिवेदन बुझाउने असन्तुष्ट पक्ष बताउँछन् ।
