काठमाडौं । संगठनात्मक एकीकरण टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले एकीकरणको प्रस्तावै तयार नपारी म्याद गुजारेको छ । सात महिनासम्म पनि एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता नपाएपछि गत पुस १२ गतेसकिएको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकले ९ सदस्यी कार्यदल गठन गरेर संगठनात्मक काम टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

१५ दिनभित्रमा संगठनात्मक एकीककरणको प्रस्ताव तयार पार्न टीओर दिइएको भए पनि पुस मसान्तसम्ममा कार्यदल विधानमा बाहेक अरू अजेन्डामा प्रवेश नै गर्न नसकेको नसकेको एक कार्यदलले जानकारी दिए ।

अहिले जिम्माको काम पूरा नगरी म्याद गुजार्न लागेको र एकताको काम अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै कार्यदलभित्रै किचलो शुरू भएको छ । कतिपयले यसलाई स्थायी कमिटीको निर्णयलाई उपेक्षा गरेर सचिवालयलाई नै शक्तिशाली र संगठनात्मक र राजनीतिक निर्णय गर्ने थलो बनाउन खोजिएको तर्क गरेका छन् ।

केपी ओली भर्सेस माधव नेपाल
९ सदस्यीय कार्यदलमा संस्थापन पक्ष, पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल समूहगरी ३–३ जना सदस्य छन् । कार्यदलको संयोजक रहेका रामबहादुर थापा बादल मौन देखिएका छन् । तर, पार्टी महासचिव रहेका कार्यदलका सदस्य विष्णु पौडेल ‘हावी हुन खोजेको’ भन्दै माधव नेपाल समूह रूष्ट बनेको छ । 

गत कात्तिक आठ गतेको पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिन महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले लामै गृहकार्य गरेर कमिटीलाई पूर्णता दिएको भन्दै सदस्य हेरफेर गर्न संस्थापन पक्ष सहमत हुन नसकेको दाबी माधव नेपाल समूहको छ । कार्यदलमा पौडेलका अतिरिक्त रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेल ओली निकट छन् । त्यस्तै योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल माधव नेपाल निकट छन् भने पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, लेखराज भट्टट छन् । कार्यदलभित्र संस्थापन पक्ष र माधव नेपालबीच रस्साकस्सी चलिरहँदा पूर्वमाओवादी चुपचाप देखिएको छ ।

कार्यदललाई विधानका समस्या समाधान गर्ने, प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन (जिल्ला इन्चार्ज, सहन्चार्ज तोक्ने), पोलिट्ब्युरो गठनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटी बैठकले दिएको थियो । तर, प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा महासचिव विष्णु पौडेल सहमत हुन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् ।

“स्थायी कमिटी लगत्तै अध्यक्षद्वयले बालुवाटार बोलाएर हामीलाई टीओआर (जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार)का बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । त्यहाँ हामीले के–के जिम्मेवारी हो भनेर पटकपटक सोधेका थियौँ । अध्यक्षद्वयले नै हामीलाई प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका तयार पार्ने, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने, विधानमा नमिलेको कुरा मिलाउने भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो,” ती सदस्य दाबी गर्छन्, “प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा महासचिव पौडेलले आफ्नै तर्क प्रस्तुत गर्न थालेपछि बैठकमा गतिरोध आएको हो ।”

‘दश प्रतिशत थपेर मिलाऔँ’

विधि, पद्दति, मापदण्डको साँधसीमा मिचिएको र वरीयतासमेत लत्याइएको भन्दै माधव नेपाल समूहले कतिपय प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूका बारेमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यसो त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जसमेतको भारी बोकाइएको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को आलोचना भयो । नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जोडतोडले कुरा राखेको पनि निर्णय बदलिएन । अहिले त्यसको मार कार्यदलले पनि बेहोर्‍यो । संघ सरकारका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेतलाई कार्यदलमा राख्दा उनीहरूले समय दिन त भ्याएनन् । कार्यदलको समयसीमा सकिनै लाग्दो मुख्यमन्त्री माघी मनाउन निस्किए भने लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुन धनगढी पुगे ।

थापा र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रदेश कमिटीलाई हेरफेर गर्नुपर्ने जोड नेपाल पक्षको छ । तर, संस्थापन (ओली निकट) समूहले प्रदेश कमिटीका सदस्यले शपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले हटाउन नसकिने जिकिर गरेको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

“मापदण्ड नपुगेका सदस्यहरूले शपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हालेको भए पनि विधानले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरेको छ,” कार्यदलका नेपाल निकट एक सदस्यले बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै भने । प्रदेश कमिटीको नाम सार्वजनिक नै भइसकेको र हेरफेर गर्दा असन्तुष्टि पैदा हुने भएकाले केही सदस्यले विधानमै व्यवस्था भएको दशप्रतिशत थप्ने ‘मध्यमार्गी’ उपाय निकालेका थिए ।

तर, महासचिव पौडेल त्यसमा पनि सहमत हुन नसकेको बताए । “महासचिव पौडेल कार्यदलको म्याद गुजार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले कार्यदलमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नै हुनुभएको छैन,” कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

“हामीले प्रदेश कमिटीमा राखिएका नाम हटाउन नसकिने, नमिल्ने हो भने दश प्रतिशत मनोनय गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर छुटेका र जिम्मेवारी दिनै पर्नेहरूलाई थपौँ न भनेर बैठकमा प्रस्ताव गर्‍यौँ,” ती सदस्य थप्छन्, “तर, महासचिव पौडेल ‘हामीले गरेको काम छुनचलाउन पाइँदैन’ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो ।”

‘कार्यदललाई म्याद तोकिएको छैन’

स्थायी कमिटीको बैठकले पुस मसान्तसम्ममा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र कार्यदले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर संगठनात्मक एकीकरणको काम सक्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको समय निर्धारण नगरिएको र माघको पहिलो साता बैठक बसेर बाँकी अजेन्डामा छलफल गर्ने एक सदस्यले बताए ।

“कार्यदलको म्याद बैठकले तोकेको छैन । हामी छलफलमै छौँ । मन्त्री, मुख्यमन्त्री विभागीय जिम्मेवारीमा भएकाले बैठक बस्न नभ्याइएको हो,” एक सदस्यले भने, “यही साता बैठक बसेर बाँकी काम सक्छौँ ।”

फाइल तस्बिर