भनिन्छ, सत्यको मुख थुनिएपछि असत्यको थुतुनो बकबक गर्न थाल्छ । मुलुकमा यतिबेला यस्तै असत्यको बोलबाला बढेको छ । सरकारी पक्ष सत्यको मुख थुन्न उद्यत छ । त्यसपछि असत्यको हुरी त चल्ने नै भयो । स्वयं सरकार असत्यको प्रवर्तक भएको छ । सत्य बोल्ने र लेख्नेहरु सरकारी मुखबाट दुत्कारिनु परेको छ । दुत्कार कुन दुष्कर्मसम्म थपिने हो ? समय भयाक्रान्त छ ।
‘मुखथुन्न’ गरिएको प्रयास लेखिँदा सरकारी असत्यको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत हुने नै छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्मा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको तथ्यांक एकोहोरो सुन्नु तर प्रतिपक्षले सत्यांक हो कि होइन भन्ने प्रश्न वा जाँच गर्न पाइँदैन भन्दै रोक्नु, यसभन्दा ठूलो मुख थुन्ने प्रयत्नको अर्को उहाहरण के चाहियो ? प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन बाध्यताले उत्तर दिनै परे पनि सत्यको मुख थुन्न खोजिएको त प्रस्टै भयो ।
अरु केही उदाहरण । स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको वक्रदृष्टि र लाञ्छना सत्यको मुख थुन्न र स्वतन्त्र चेतलाई बन्दी बनाउन गरिने प्रयत्न हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट स्तुतिभन्दा भिन्न उभिएका यथार्थवादी बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने ‘दिव्यवाणी’ त्यसै आएको पक्कै होइन । सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत आलोचनात्मक सुझावप्रति असहिष्णु ‘थला’ पारिदिने प्रहार स्वतन्त्र चेत र प्रस्तुतिमाथिको निर्मम धम्की न हो । अर्थात् सत्यको मुख थुन्ने र असत्यको प्रसारलाई निर्वाध बनाउने अधिनायकी मनसुबा ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत मिथ्यांकको यथार्थ केही माध्यमले सप्रमाण प्रस्तुत गरे । तर, आफ्नो तथ्यांक कुनै दिन रत्नपार्कको सडकपेटीतिर सुगाले खाम खोलेर भाग्यफल बताएकोजस्तो होइन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ती माध्यमलाई लाञ्छित गरे । ती माध्यमले पनि सरकारी निकायले नै यसअघि दिएको आधिकारिक तथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले मिथ्यांक राखेको रहस्य खुलेको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै कृपापात्रको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेको तथ्यांक मिथ्यांक होइन,सत्यांक हो भन्नु थप अपत्यारिलो भयो । प्रधानमन्त्री नै अपत्यारिलो भएपछि अर्थमन्त्रालयले उहाँलाई पत्यारिलो बनाइदिन सक्छ ? कि मिथ्यांकको पुलिन्दा अर्थ मन्त्रालयले नै उहाँलाई बोल्न दिएको थियो र यसैकारण रक्षात्मक विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो ?
प्रधानमन्त्री त भई नै गए । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई मर्यादित पत्रकारिताको पाठ पढाइरहने मन्त्रीहरु, खासगरी विभागीय मन्त्रीले खोजेको मर्यादा कार्यकर्ताले गर्ने निर्विकल्प प्रशंसाजस्तो हो कि ? जहाँ आलोचनै हुँदैन । आलोच्य काम गरिरहने, प्रशंसा चाहिँ आइरहनु पर्ने मानसिकता सरकारी पक्षको छ, जो प्रष्टै भयो ।
राज्य वा सार्वजनिक ( तर भनिन्छ, सरकारी) सञ्चारमाध्यमका हाकिम कार्यकर्तालाई बोलाएर निर्मला पन्तबारे सरकारी भनाइभन्दा भिन्न समाचार नदिनु, सरकारको आलोचनाको खबर र लेखलाई नियन्त्रण गर्नु, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको समाचार नदिनु आदि विभागीय निर्देशन सूक्ष्म भए पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता निर्देशनको सत्यता ती विषयको समाचार यति बेला सरकारी माध्यममा खोज्दा नभेटिनुले पुष्टि गर्छ । यस्तो शैली निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले अपनाएकै थियो नि, लोकतन्त्र पनि त्यही बाटोमा ?
अर्कोतर्फ निर्देशिका जारी गरी सरकारी गलत रबैयाको सामाजिक सञ्जालबाट हुने आलोचनात्मक टिप्पणी रोक्न शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर ल) प्रयोग गरेर पत्रकार र अरुलाई थुन्न थालिएको छ । सञ्चारको दुरुपयोग वा विकृति रोक्ने नाममा सत्यको मुख थुन्ने र असत्यको थुतुनो खोल्ने प्रपञ्च हुन् यी । विकृति रोक्ने भए स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिल उपयुक्त हुन्छ । आचार संहिता र पत्रकार महासंघ सहयोगी बन्नसक्छन् । तर, सरकार ‘आफैँ धामी, आँफै झाँक्री’ भनेजस्तै विकृतिको स्रोत पनि आफैँ, त्यसलाई ठोक भन्ने बहानामा आलोचनात्मक स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई ठोक्ने पनि आफैँ ।
माध्यमको दुरुपयोग र विकृतिको कुरा आइहाल्यो । सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग वा एकपक्षीय प्रयोग सरकारले नै गरेको छ । राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी ‘गोबयल्स’ बनाइएको उल्लिखित निर्देशनले पुष्टि गर्छ । दुई दिनअघि सम्बद्ध संसदीय समितिले निर्देशिकामाथि निर्देशिका थपेर सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवहार नगर्नू, औ कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नु भन्ने मनसायको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता ‘थुन्ने’ सरकारी निर्देशिकाहरुको नियत उदांगो भएको छ ।
व्यावसायिक संस्थामा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन् । सल्लाहकारमाथि सल्लाहकार थपिएका छन् । पार्टीकरण, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार चरम छ । प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न’ जतिसुकै भने पनि आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त र झन् खुला छ । सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी अड्डाहरुमा निरीक्षण गरे ‘कथनी र करनी’को अन्तर थाहा लाग्छ । नीतिगत भ्रष्टीकरणको स्रोत त खासगरी सरकार नै हुने गर्छ ।
सुन होस् कि ठूला हवाई जहाजको कथा । साना परे, पारिए । शीर्ष उम्काइए, बहालवाला निर्णयकर्ता बचाइए । जहाज खरिदको भ्रष्टाचारबारे संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिन नपाउँदै ‘कहीँ नभएको जात्रा...’ भने झैँ सरकारले नै आयोग बनायो । मनसाय स्पष्टै छ खास दोषी उम्काउने । टाउकोमाथि कार्यपालिकाको आयोग देख्यो, संसदीय समिति दमित पनि भयो, त्यसै गरियो । नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारका साथै संसद्को अपहेलनाको नमुना हो यो । यस्तो संस्थागत भ्रष्टीकरण देखेपछि जतिसुकै मन्त्र पढाए पनि तन्त्रमा भ्रष्टाचार रोकिँदो रहेनछ ।
यस्तै (कु)कृत्य सार्वजनिक हुनबाट रोक्न सत्यको मुख थुन्नु परेको हो सरकारलाई । संसद्देखि सडकसम्म प्रस्तुत गरिने मिथ्यांक पनि ‘मुर्दा श्रवण’ गर्ने समाज चाहिएको हो कि कम्युनिस्ट सरकारलाई ? मिथ्यांक दिने, सत्यको मुख थुन्न खोज्ने, जनता झुक्याउने र विधि, विधानको मर्यादा नराख्ने दुई तिहाइ लोकतन्त्रको लागि खम्बा हो कि बेकम्मा ?
उपेन्द्र यादव सरकारसँग टाँसिएकै छन् । उपेन्द्र बाहिरिए राजेन्द्र महतोले खुट्टा उचालेका छन् । संविधान संशोधनका नाममा यादवले केही खाइहाले, प्रधानमन्त्रीले खेलाइहाले । अब महतोको पालो । रेशम चौधरीको शपथ महतोलाई सत्ताको भर्याड्. बन्नसक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बाहिरिए पनि अर्को भित्रिन्छ, दुईतिहाइको दुईतिहाइ । अब एक वर्ष महतोलाई खेलाएपछि, ‘प्रचण्ड’लाई सरकार दिने सम्झौताको समय हुने यसअघि नेतृत्वबाटै फुत्किएको चर्चा हो । त्यसपछि संशोधन पनि ‘प्रचण्ड’कै भागमा जाने भयो । अनि नेकपा अध्यक्ष ओली ढुक्क । कम्युनिज्मका लागि नीति, विधि, नैतिकता र लोकलज्जा सत्ताको सामु सबै फजुल कुरा र तर्क हुन् । भ्रष्टीकरण रोक्नु त परै जाओस् झन् थपिँदै छ । रोक्न आवाज निकाल्ने मुखहरु थुन्न खोजिँदैछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष ( प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइअनुसार संविधानले दिएको भए अर्का प्रधानमन्त्री ) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट शासनमा झैँ ‘ड्याम ड्याम’ निर्णय गर्न नपाएकोमा धकधक माने । उनको यो भनाइ संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध चलाइएको बन्दुके हिंसाकै धङधङी हो । लोकतन्त्र, विधि र नीतिविरोधी उनको अभिव्यक्ति अझै मनभित्र जिउँदो हुकुमीशैली र कम्युनिस्ट अधिनायकवादी रुझानको विस्फोट हो । ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रवादी जनचेतनालाई सावधान रहन दिएको चुनौती पनि हो यो । भए खान खोल्न पाइने तर चेतना बोल्न ‘मुख थुन्ने’ कम्युनिस्ट हुकुमी प्रणालीको पक्षपोषण पनि ।
यस्तो भयावह गम्भीर स्थितिमा राष्ट्रपति र सभामुख माथि भरोसा गर्न मन लाग्छ । भनिन्छ– उनीहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेको छन् । तर व्यवहारले निराशा उब्जिन्छ । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि राष्ट्रपति अनिच्छित सुख सुविधा त सरकारले थप्न सक्दैन नि ! अर्को उदाहरण संसद् सदस्यको शपथ नै नदिलाई ‘संसदीय व्यवस्थाको’ प्रधानमन्त्री बनाइदिने राष्ट्रपतिको ‘पार्टीमोह’ गरिमामय पदको भरोसा समाप्त पार्न पर्याप्त भयो । अर्थात् ‘अरू बेला सबैको, विशेष बेलामा कसैको’ ।
सभामुख संसद्को नियमावली मिच्दै प्रतिपक्षको प्रश्न गर्न पाउने अधिकार रोक्न थाले । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको मन्तव्यपछि । तर, प्रतिपक्षको अडानका कारण जबाफका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देश दिन उनी वाध्य भए । संसद्मा मन्तव्यकै दिन अर्को कुनै दिन प्रश्नोत्तर हुने निर्देश गरेको वा तोकेको भए,प्रतिपक्ष पनि मान्थ्यो होला र सभामुख कृष्णबहादुर महराले अवगाल पनि बेहोर्नु पर्थेन ।
बढ्दो भद्रगोल, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, जो संस्थागत बनाइँदैछ, अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, निराशा फैलिएको छ । यस्तोबेला, सरकारलाई प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गरेको हो कि सचेत गर्न पनि हुतिहारेको हो ? सत्यको मुख थुनिदैछ । व्याप्त दुश्चक्र माझ उभिएर आशामुखी नागरिकले अब कता फर्किएर भरोसा खोज्ने ? कसलाई भरोसा गर्ने ?
