काठमाडौं । दुई साताअघि सत्ताको कमाण्ड सम्हालिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । मंसिर २८ गतेदेखि शुरू भएको बैठक सकिन पुस १२ गते लाग्यो ।

झन्डै ११ दिन चलेको बैठकको म्यान्डेट थियो– महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने । सरकारका निर्णय पार्टीले अपनत्व लिने ।

त्यसअघि सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिको पार्टीभित्रैबाट विवादमा परेपछि र पार्टीका सदस्य बचाउमा नलागेपछि स्थायी कमिटीले सचिवालय तहमा छलफल नभई सरकारलाई महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय नलिन सुझाएको थियो ।

तर, स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय पुरानो नहुँदै पार्टी अध्यक्ष पुरानै शैलीमा फर्किएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य रुष्ट बन्न पुगेका छन् । “अध्यक्षको कार्यशैलीमा फेरबदल आउने कुनै संकेत छैन,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी तहका नेता गुनासो गर्छन्, “महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीमा छलफल गर्ने भनेर स्थायी कमिटी बैठकमा कसम खाने, बैठकबाट फर्किएपछि एकलौटी निर्णय गर्ने !”

उनको संकेत सर्वोच्च अदालतले अभियुक्त ठहर गरी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका टीकापुर काण्डमा दोषी करार गरिएका रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण प्रकरणबारे हो । टीकापुर काण्डबारे साविक एमाले र अहिलेको नेकपाको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक–फरक धारणा आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । “सरकारबाहिर हुँदा र सरकारभित्र हुँदा एउटै घटनालाई फरकफरक दृष्टिले हेर्नु तर्कसङ्गत हुँदैन,” नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।

उनले हिजो टीकापुर काण्डका दोषीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको र राजनीतिक तवरले समाधान गर्न खोजेर न्याय निरुपणको विषयलाई ओझेल पार्न खोजेको, राजनीतिक व्यवस्थापनका नाममा पीडितको घाउमा नुनचुक दलेको भन्दै वक्तव्यबाजी गर्ने तत्कालीन एमालेले आफू सरकारमा भएका बेला सुटुक्क शपथ खुवाएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् ।

“अभियुक्त भनेर अदालतले करार गरेपछि बहाल रहेको पद पनि निलम्बन हुन्छ । अभियुक्त करार रहेकै व्यक्तिलाई शपथ खुवाएर सरकारले के तमासा देखाउन खोजेको हो ?,” नेकपाका नेता आक्रोश पोख्छन् ।

रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाइएको बारे स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले त सार्वजनिक आपत्ति नै प्रकट गरिसके । नेकपाको ७ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका रावलले यसबारेमा नेतृत्वसँग धारणा माग गरेका छन् ।

‘‘म सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र सो क्षेत्रको इन्चार्ज समेत भएकाले मलाई त्यसबारेमा जानकारी हुनुपर्ने हो, तर केही नै जानकारी भएन । सचिवालयका सदस्यहरुलाई पनि सोधें । उहाँहरूसँग पनि यसबारेमा कुरा भएको रहेनछ । त्यसैले किन यस्तो गरियो भनेर अचम्म लागेको छ,” बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा रावलले भने ।

रावलले पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय समेत स्मरण गराए, ‘‘हालैको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै गर्नुपर्ने कुरामा सहमति भएको थियो । तर अहिले अचानक यस्तो निर्णय गरिएकोमा अचम्ममा परेको छु । मैले यसबारेमा कुरै बुझेको छैन ।’’

‘भारतको दबाब’
रेशम चौधरी शपथ प्रकरणमा साउथ ब्लकको इन्ट्रेस्ट रहेको नेकपाकै नेता बताउँछन् । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकार कसैको दबाब र प्रभावका सामु नझुक्ने बताउँदै रेशम चौधरी शपथ प्रकरणमा भारतीय दबाब अस्वीकार गरेका थिए ।

तर, यसलाई नेकपाकै नेता नकार्छन् । “डीएसपी परिवर्तन गर्दा त ‘लैनचौर’को दबाब प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गरिएको हो, दक्षिणबाट दबाब नआएको भए टीकापुर प्रकरणमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युटर्न लिनु हुँदैनथ्यो,” उनको दाबी छ । भारतले दबाब दिएपछि प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर परामर्श लिइएको र त्यहीँबाट महरालाई फोन गरेर शपथ ग्रहणको तयारी गराएको उनको दाबी छ ।

घेरामा प्रधानमन्त्री ओली
विधानतः नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक ३–३ महिनामा आह्वान हुनुपर्छ । पार्टी सचिवालयले गरेका निर्णयहरू स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ । अनुमोदन पनि गरिनुपर्छ ।

तर, नेकपामा ६ महिनापछि मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने अवस्था बन्यो । त्यसबीचमा सरकारका सामु विभिन्न झमेला आइपरे । गरेका नियुक्तिहरू एकपछि अर्कोगरी विवादित बने । मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कामकारवाही निरन्तर विवादमा तानिए । मन्त्रीहरूको कार्यप्रगतिबाट जनतामात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत सन्तुष्ट बन्न सकेन ।

यी विषय पार्टी बैठकमा छलफल हुन नसक्दा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि ‘भुसको आगो’ बन्दै गयो । भर्खरै सकिएको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकले यी सबै समस्याको किनारा लगाउन आशा गरिएको थियो ।

तर, गृहकार्यबिना नै स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान भएकाले एकीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्याको चाङ ९ सदस्यीय कार्यदलको पोल्टामा सुम्पिएर स्थायी कमिटीको बैठक टुंग्याइयो । तर, बैठकले समस्या उधिनेर मात्रै छाडेको गुनासो स्थायी कमिटी सदस्यहरूले गर्न थालेका छन् ।

“बैठकमा मनको भँडास पोख्नेभन्दा बढ्ता काम भएन । न सरकार र पार्टीले गति लिन नसक्नाको कारण खोतल्ने प्रयास नै भयो । न सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट आदिको प्रगतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नै भयो,” नेकपाकै एक सदस्यको निष्कर्ष छ । स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि पनि सरकारको काम सन्तोषजनक नदेखिनु त्यसैको परिणति भएको उनको निष्कर्ष छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी तहका एक नेताका अनुसार तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकले केपी ओलीलाई ‘साइज’मा ल्याउन निकै बल पुर्यायो । “प्रधानमन्त्रीको दम्भको पखेँटा काट्न र मनोमालिन्यतालाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दा बढ्ता उपलब्धि यो बैठकको भएन,” उनको निष्कर्ष छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्न सचिवालय तहकै केही नेताहरू सफल भएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिवालय तहमै अल्पमतमा परेको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो समय वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा नेताहरु वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ एकातिर देखिएका छन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ तटस्थ छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मौकाको पर्खाइमा छन् । प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलमात्रै छन् ।

“ईश्वर पोखरेलको महासचिव पद खोसिएकाले ओलीप्रति भित्रैदेखि सन्तुष्ट छैनन् । बहुमत जता देख्यो उतै हामफाल्ने पोखरेल प्रवृत्तिले ओलीलाई जतिबेलै अप्ठ्यारोमा पार्ने खतरा छँदैछ,” एक नेता टिप्पणी गर्छन् ।

“वामदेव गौतमको फरक मत शुरूमा त्यसैगरी तयार भएको हो । तर, नेता नेपालले साथ नदिएपछि चार जनाको संयुक्त दस्तावेज बन्ने अवस्था बनेन । तर ओलीविरुद्ध घेराबन्दी जारी छ,” उनी थप्छन् ।

एकीकरण अझै अन्योलमा
एकताको सात महिनामा पनि नेकपामा एकीकरणले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीले खुट्टा टेक्न नसक्दा स्थानीय तह ‘लगामबिनाका घोडा’जस्ता भएको असन्तुष्टि पार्टीभित्र चुलिएको छ ।

तेस्रो स्थायी कमिटीको बैठकले एकीकरणको काम टुंग्याउने गरी खाका तयार पार्न कार्यदललाई जिम्मा दिएको भए पनि जिम्मेवारीअनुरूपको प्रतिवेदन तयार हुनेमा सदस्यहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । “पार्टी एकताको काम अरू कारणले नटुंगिएको होइन,” नेकपा एक नेता बताउँछन्, “यो नाङ्गो भागवण्डा हो । भागवण्डा नमिल्दासम्म एकीकरण निष्कर्षमा पुग्दैन ।”

पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको खाका तयार पार्ने जिम्मा पनि कार्यदलकै काँधमा छ । यी दुवै काम न्यायोचित ढंगले कार्यदलले टुंग्याउनेमा नेकपाका नेताहरू संशय व्यक्त गर्छन् ।