काठमाडौं । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । शर्माले वाइडबडी खरीदमा आफूसँग सल्लाह गरेरै भुक्तानी गरेको मन्त्री अधिकारीको स्पष्टीकरण आधारहीन रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

मंगलबार मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी खरिदपछि भुक्तानीमा आफ्नो नाम जोडेर समितिले स्पष्टिकरण दिएकोप्रति शर्माको चित्त नबुझेको हो । समाचार आउन थालेपछि शर्माले सुरुमा मन्त्री अधिकारीले छलफलको सिलसिलामा समितिमा भनेका कुराहरुबारे मंगलबारै समिति सभापतिसँग कुरा गरेका थिए ।

त्यसपछि मिडियामा जताततै आउन थालेपछि बुधबार बिहान मन्त्री अधिकारीलाई फोन गरे अनि भने, “कहिलेकाहिँ ग्यादरिङमा मैले वाइडबडीबारे उत्सुकता पोखेको थिएँ होला । त्यो हुन पनि सक्छ है, मन्त्री ज्यू !”

शर्मालाई हेक्का छ, “उहाँको कार्यालय म गएको छैन । न त मेरो कार्यालय उहाँ आउनुभएको छ । एकअर्काको कार्यालय आउने निम्ता एकअर्काबाट भएको पनि छैन ।”

लेखा समितिमा बुधबार उनले स्पष्ट पारे, “म प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि उहाँको मन्त्रालय र मेरो अफिसमा हाम्रो भेट भएको छैन । तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् ।”

मन्त्री अधिकारीाई शर्माले सम्झाएका थिए, “मैले वाइबडी किन ग्राउन्डेड छ भनेर उपराष्ट्रपतिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उत्सुकता पोखेको थिएँ । त्योभन्दा अगाडि कुरा भएकै छैन ।”

उपसमिति सदस्यहरुसामू उनले भने, “मन्त्रीज्यूका कुरामा मेरो असहमति भएपछि मैले उहाँलाई टेलिफोन गरिसकेको छु ।”

उनले मन्त्रीलाई भनेका थिए, “तपाईंले समितिमा धेरै कुरा गर्नुभएछ । तर, हामी त भेट हुँदा रायबारे कहिल्यै कुरा भएको छैन ।” शर्माले यसो भनेपछि मन्त्री अधिकारी अलमलमा परे । उनले फेरि सम्झाए, “मलाई त सम्झना के छ भने उपराष्ट्रपतिको जलपान समारोहमा मैले ‘जहाजहरु आए तर, ग्राउन्डेड भएका छन्’ भन्नेबारे उत्सुकता पोखेको थिएँ । होइन र ?”

बुधबारको समिति बैठकमा शर्माले वाइडबडी विमान खरिदमा मुख्यतः तीन विषयमा कमजोरी देखिएको दोहोर्याएका छन्ः खरिदको प्रकिया, मूल्य र बिजनेस प्लान । आव २०७४–७५ को प्रतिवेदन तयारीको क्रममा छ । त्यसमा अझै कुुराहरु बाहिर आउन सक्ने शर्माले बुधबार बसेको उपसमिति वैठकमा बताएका छन् ।

शर्माका अनुसार वाइडबडी खरीदको भुक्तानी दिने विषयमा महालेखापरीक्षकसँग सोध्नुपर्ने कारण कुनै छैन ।  शर्मा भन्छन्, “मलाई सोध्नु कानुनी प्रक्रिया पनि हैन । मन्त्रीलाई राय दिने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षकको हैन ।”

मंगलबार उपसमितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो विमानको अवस्थानै अध्ययन नगरी भुक्तानी दिएकोमा प्रश्न गर्दा मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आवश्यक छलफल गरेर भुक्तानी गरिएको बताएका थिए ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो वाइडबढि विमान खरिदमा कम्तिमा ६ अर्ब घोटाला भएको दावी गर्दै छानबिन गर्न काँग्रेस सांसद राजन केसी नेतृत्वको उपसमिति गठन गरेको छ । 

उपसमितिले अध्ययन गरेपछि समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उपसमितिले हाल प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।

वाइडबडीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको अन्तर्गतको उपसमितिले मंगलबार नै जानकारी तथा सोधपुछ गर्ने काम सकेको जनाएपनि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षकसँग परामर्श भएको भनेपछि सोधपुछको क्रम लम्बिएको हो । बुधबारको बैठकमा उपमिति संयोजक काग्रेस नेता केसीले महालेखापरीक्षकको इमानदारीतामाथि शंका उब्जाइएको प्रश्न गरेका थिए ।