बालबालिकाकालाई कुनै पनि प्रकारका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न गराउनु उनीहरूको शोषण गर्नुसरह दण्डनीय अपराध मानिन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, त्यसका इच्छाधीन आलेखहरू र नेपालकै कानुनहरूले पनि बालबालिकाको शोषणलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । त्यसैले बालबालिकालाई धर्म प्रचारमा संलग्न गराउनु पनि बालअधिकारको हनन नै हो । पछिल्ला दिनमा चर्चका पदाधिकारीले धर्म प्रचारका लागि बालबालिकाको दुरुपयोग र शोषण गर्न थालेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका ८ स्थित बेतानी चर्चले क्रिस्चियन धर्मको प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको घटना यस्तै बालअधिकारको हनन हो । बालबालिकाले क्रिस्चियन धर्मका पुस्तकहरूको प्रचार गरेको बेतानी चर्चका पास्टरले पनि स्वीकार गरेका छन् । तर, उनले बालबालिका स्वयंले त्यस्तो काम गरेको भनेर पन्छन खोजेका छन् । समाचार दिइएको विवरणअनुसार बालबालिकाले भने ‘‘चर्चका अंकलले पसल र बाटामा हिँड्ने मानिसलाई पुस्तक दिनु’’ भनेको बताएका थिए । पुस्तक बाँडेपछि चर्चका अंकलले चक्लेट दिनेसमेत क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा लगाइएका बालबालिकाले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । अर्थात्, धर्मान्तरणका लागि क्रिश्चियनहरूले नेपालमा प्रलोभन दिने गरेको आरोप बेतानी चर्चको घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलगायत सिंगो राज्य संयन्त्र नै क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी र संलग्न भएका बेला चर्चका पादरी, पास्टरहरूले धर्म प्रचार र धर्मान्तरणका लागि आक्रामक रणनीति एवं उपाय अपनाउने आँट आउनु अस्वाभाविक हैन । तर, यस्तो क्रियाकलापले धर्मनिरपेक्षताका कारण धर्मान्तरण बढेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दैआएको बहुसंख्यक सनातन धर्मावलम्बीमा आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ र हिन्दु राज्य कायम गर्न बढी दबाब पर्न सक्छ । सम्भवतः यही बुझेर सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) कै नेताहरूले समेत विवादास्पद संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहभागिताका विषयमा चर्को आलोचना गरेका हुनुपर्छ । विडम्बना, गल्ती स्वीकार गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीलगायतले ढाकछोप गर्ने र औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरे । विवादास्पद संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सहकार्यको नेपाली समाजमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । परन्तु, बेतानी चर्चलेजस्तो बालबालिकालाई धर्म प्रचारमा प्रयोग गर्ने गैरकानुनी कार्य भने सरकारले नरोके त्यसको दुष्परिणाम देखिन धेरै समय लाग्नेछैन ।
बेतानी चर्चले धर्म प्रचारमा बालबालिकालाई लगाउनु अपराध हो । बालबालिकालाई गैरकानुनी काममा राजीखुसीमै पनि लगाउनु अपराध हो भन्ने त चर्चका पास्टरलगायत सबैले थाहा पाउनुपर्ने हो । बालबालिकालाई कतिपय फौजदारी अपराधमा समेत उनीहरू अबोध हुन्छन् भन्ने मान्यताअनुसार कानुनले सजायबाट उन्मुक्ति दिएको हुन्छ । यसैले उनीहरूलाई गैरकानुनी काम लगाउने वा गर्न दिनेलाई सजाय दिने प्रावधान कानुनमा रहेको हुन्छ । त्यस्तो गैरकानुनी काम रोक्ने र हुन दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । बालबालिकालाई धर्मका लागि प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरेर सरकारले बाल अधिकारको संरक्षण गर्ने र समाजमा उत्तेजना फैलन नदिने कार्य गर्नुपर्छ । ‘होली वाइन’को प्रभावबाट मुक्त हुने सद्बुद्धि सरकारलाई प्राप्त होस् !
